दाङ । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको बेवास्ता गर्दै कोटेसन प्रणालीमार्फत १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको काम मनपरी ढंगले सम्पन्न गरेको तथ्य त सार्वजनिक भएको छ । महालेखापरीक्षण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले एउटै प्रकृतिका योजनालाई साना–साना भागमा विभाजन गर्दै कोटेसनमार्फत १ करोड १० लाख ९१ हजार ६ सय १९ रुपैयाँको काम गरेको उल्लेख छ । यस्तो कार्य कानुनविपरीत मानिन्छ र यसले पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको गम्भीर उल्लंन गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

विवादास्पद खर्च विवरण
पालिकाले डेस्कटप तथा ल्यापटप खरिदमा ६ लाख ६५ हजार ५ सय ७०, ल्यापटप तथा कार्यालय सामग्रीमा २ लाख २९ हजार ६ सय ७१, फर्निचर खरिदमा ९ लाख ९८ हजार ७ सय ५०, मोटरसाइकल खरिदमा ६ लाख ४९ हजार ९ सय, सल्यानी मसानघाट प्रतीक्षालय निर्माणमा ३ लाख ८७ हजार ५ सय २०, खैराबाङ मन्दिरको पर्खाल निर्माणमा ९ लाख ६८ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसैगरी, गौशाला निर्माण तथा व्यवस्थापनमा ९ लाख ७३ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ, अटोभिलेज तथा कल्भर्ट–खोला नियन्त्रणमा ९ लाख ६१ हजार ७ सय ७६, ढल व्यवस्थापनमा ४ लाख ७४ हजार ३ सय ९०, खलंगा बसपार्क स्लाब निर्माणमा ७ लाख ७२ हजार २८, थापा कजेरी पहिरो नियन्त्रणमा ४ लाख ८५ हजार ६ सय ५३, भगवती खोलामा कजवे निर्माणमा ९ लाख ५८ हजार ६ सय ५३, बरलाको सडकदेखि एलिसा होटल हुँदै बोर्डिङसम्म स्लाब निर्माणमा ९ लाख ६० हजार ३ सय २०, भगवती खोलामा पर्खाल निर्माणमा ९ लाख ७२ हजार ८०० र बसपार्क र बजार सरसफाइमा ८ लाख ९४ हजार ९९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । योजनाहरूमा एक समान प्रकृतिको निर्माण सामग्री खरिद तथा सेवाहरू समेटिएका छन्, जसलाई टुक्राटुक्रा गरी रकम सीमा भित्र्याउने प्रयत्न गरिएको देखिन्छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) अनुसार समान प्रकृतिका योजनाहरूलाई टुक्र्याएर कोटेसनमार्फत खरिद गर्न पाइँदैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ (१)(ख) अनुसार एक आवमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्र प्रक्रियामार्फत खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, शारदा नगरपालिकाले न त कुनै एकीकृत खरिद योजना बनाएको छ, न त सिलबन्दी टेन्डर प्रणाली अपनाएको छ । बरू, कानुनी प्रक्रियाबाट जोगिनका लागि योजनालाई कृत्रिम रूपमा सानो बनाउँदै कोटेसनमार्फत मनपरी खर्च गरेको देखिन्छ ।

के भन्छन् नगरवासी ?
यता शारदा नगरवासीले आर्थिक चलखेलका आधारमा कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको बताएका छन् । ‘शारदा नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रकाश भण्डारीबाट पदको दुरुपयोग गरेर आर्थिक मिलेमतोमा कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको छ, यसको छानबिन हुन आवश्यक छ, जो जान्ने उही भनेको नमान्ने भनेझैं भएको छ,’ स्थानीय रामबहादुर खत्रीले भने, ‘मनपरी गर्ने छुट कसैलाई छैन, आर्थिक मिलेमतोमा हुने यस्ता कामलाई रोक्न अब नगरवासी जाग्नुपर्ने बेला भएको छ ।’

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्न कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । तर, शारदा नगरपालिकाले महालेखा कार्यालयकै निगरानीमा रहेका ऐन, नियम र प्रक्रियाको उल्लंघन गर्दै मनलाग्दी खर्च गरेको देखिनु गम्भीर लापरबाही र भ्रष्ट अभ्यासको संकेत भएको नगरवासीले टिप्पणी गरेका छन् ।

चवन्नी पैसा इधरउधर भएको छैन: नगरप्रमुख भण्डारी
यता, शारदा नगरपालिका नगरप्रमुख प्रकाश भण्डारीले योजना खरिद प्रक्रियाका ’boutमा आफूलाई भन्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थाहा हुने बताए । पालिकालाई चुस्त दुरुस्त हिसाबले चलाएको दाबी गर्दै नगरप्रमुख भण्डारीले चवन्नी पैसा लेनादेना इधरउधर नभएको दाबी गरे ।

‘मैले बजेट विनियोजन गर्ने हो, आवश्यक सामान खरिद प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने हो, खरिदको प्रक्रिया पनि उहाँले नै गर्ने हो,’ नगरप्रमुख भण्डारीले भने, ‘यस्तो कुरामा मेरो हस्तक्षेप हुँदैन, उहाँहरूले मलाई सोध्नु पनि पर्दैन, मैले बजेट विनियोजन गर्ने हो, पारदर्शिताका हिसाबले चवन्नी पैसा लेनादेना इधरउधर केही पनि भएको छैन, मेरो स्पष्ट धारणा यही हो ।’

के भन्छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ?
यता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले कर्मचारीलाई सिकाएर जनप्रतिनिधि उम्किन नपाइने बताए । ‘कुनै पनि नगरप्रमुख वा जनप्रतिनिधिले मलाई थाहा छैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थाहा छ भन्छन् भने त्यो शतप्रतिशत झुट बोलेको हो, यस विषयमा तपाईंहरू पनि क्लियर हुनुपर्छ, कहाँ बाटो बनाउने ? कहाँ पुल बनाउने ? कहाँ खानेपानी बनाउने ? के सामान खरिद गर्ने ? त्यो सामान खरिद गर्न कसलाई दिने ? भन्ने कुरा योजना बनाउनेलाई थाहा हुन्छ,’ देवकोटाले भने, ‘कर्मचारीले त सहयोग गर्ने हो, खर्च विवरण राखिदिने हो, नगरप्रमुखको सल्लाहबिना कुनै पनि काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्न सक्दैन ।’

उनले टुक्रे योजना बनाएर नगरसभाबाट पास गरेर यो काम गर भन्दै कर्मचारीलाई निर्देशन दिने जनप्रतिनिधि नै जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाइने बताए ।