बिषय प्रबेश : 
१३१ औ अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवसको दिन बिहानै फोनको घन्टी बज्यो अर्ध निद्रा मै फोन उठाए फोन सप्तरी जिल्लाबाट आएको रहेछ । उता बाट आवाज आयो ‘हामीले त राहात पाएनौ अब कसरी बाँच्ने हो हामी संग काम पनि छैन खाने कुरा पनि छैन ।’ म नाजावाफ भए । यस अघि पनि यी र यस्तै खाले फोन नआएका होइनन् । बर्तमान कोरोना महामारीमा बिपन्न र गरिबहरुले खोजीरहेको के हो र अवस्था के छ ? सबैका लागि सोचनिय बिषय हो । नेपालमा अति बिपन्न हरु भनेकै अनौपचारिक श्रमिक र कृषि मजदुर हुन् भने मजदुर पनि हुन नसकेका हरवा चरवाहरु बाँधा श्रमिक हुन् । हरवा चरवा समुदाय भन्दा बिपन्न सायदै कोहि होलान । उनिहरु संग न एक टुक्रा जमिन छ न त मालिकको निगाहामा उनिहरुको खेतमा काम बापत पाउने न्युन सुबिधा बाट जिवन निर्बाहा हुन्छ ।

बिश्वब्यापीकरण र बिज्ञान प्रबिधिले फडको मा¥र्यो । बिश्व एउटा गाउँमा रुपान्तरण भयो र हजारौं मान्छेले गर्ने काम एउटा मेसिनले गर्न थाल्यो । तर यो बिकासले कसलाई फाइदा भयो छुटटै बहसको बिषय हुन सक्छ । पूँजी पूँजी निर्माणका लागि मात्र कि मानव कल्याणका लागी । मजदुर दिवसको दिनमा उनिहरु मात्र बाँच्नकै लागि राहातका लागि रोइरहेका छन् । यो उनिहरुको कस्तो दिवस ।

लोककल्याणकारी र समाजबाद उन्मुख शासनले मजदुरलाई दिने राहात हो कि अधिकार हो यहाँ यो सन्र्भमा केहि लेख्न खाजिएको हो ? अर्थात नेपालको संबिधान,प्रचलित कानुन तथा सरकारका घोषणाहरुले मजदुरलाई बाँच्न का लागि राहातको ब्यवस्थालाई मान्यता दिएको छ कि, खाद्य अधिकारलाई अधिकारको रुपमा स्थपित गर्न खोजेको छ ?

कानुनी ब्यवस्था :

असंगठित क्षेत्रमा रहेका कृषि मजदुर हरवा चरवा समेतलाई लागु हुन सक्ने कानुनी प्राबधान छन् । तर कार्यान्वयनको अवस्था प्राय सून्य छ । कानुनी राज्यको अभावमा लोकतन्त्र, लोकतन्त्र हुदैन । कानुनी राज्य हुनका लागी सबै कानुन बमोजिम र कानुन अनुरुप चल्नु पर्दछ । यस्को अर्थ यो होइन कि कानुन बनाउनु मात्र प्रयाप्त हो । निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयन भएनन् र कानुनले दिएका जिम्मेवारी बमोजिम तत निकायले पुरा गरेनन भने त्यो राज्य कसरी कानुनी राज्य हुन सक्दछ । असंगठित कृषि मजदुर हरवा चरवाहरु राहतका हकदार हुन वा अधिकार का सबैले यस तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

संबैधानिक ब्यवस्था :

असंगठित क्षेत्रमा रहेका कृषि मजदुर हरवा चरवा समेतलाई लागु हुन सक्ने कानुनी प्राबधान छन् । तर कार्यान्वयनको अवस्था प्राय सून्य छ । कानुनी राज्यको अभावमा लोकतन्त्र, लोकतन्त्र हुदैन । कानुनी राज्य हुनका लागी सबै कानुन बमोजिम र कानुन अनुरुप चल्नु पर्दछ ।

संसारकै उत्कृष्ट भनिएको नेपाल को संबिधान,२०७२ साच्चीकै उत्कृष्ट हुनका लागि संबिधानको कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । कार्यान्वयन बिनाका संबिधान र कानुन अब्याबाहारिक दर्शन मात्र हुन् । नेपालको संबिधान,२०७२ को धारा ३६ मा भनिएको छ ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक छ । खाना को अभावमा जीवन जोखिम अवस्थाबाट सुरक्षित रहने हक छ ।’ संबिधान को भाग ३ मा गरिएको यो ब्यवस्थामा कोरोना संक्रमणमा राज्यका तर्फबाट राहत दिने कि अधिकार ? संबिधान देशको मुल कानुन हो यसलाई पालन गर्ने दायीत्व नागरिकको मात्र हो की राज्य र सरकारहरुको पनि ? संबैधानिक ब्यस्थाले मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित अधिकारलाई सम्मान, संरक्षण र परिपालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएका तिनै तहका सरकार उपर यो प्रश्न हो । संबिधान बमोजिमका ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न का लागी ऐन बन्दछन र नेपालमा समेत संबिधानको धारा ३६ कार्यान्यन का लागी ऐन निर्माण भै लागु भएको छ ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन

नेपाल को संबिधान,२०७२ को धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलीक अधिकार का रुपमा ब्यवस्था गरेको मा सोही ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यो ऐन निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । नागरिकलाई खाना अभावका कारणले जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकलाई यो ऐनले सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । कुनै पनि कारणले नागरिकहरु खाद्यबस्तुको अभावबाट ज्यान जोखिममा पर्दा राज्य जिम्मेवार बन्दै उक्त जोखिमबाट नागकिहरुलाई बचाउनु पर्ने दायीत्व कल्याणकारी राज्य को हो भन्ने मान्यतालाई अगीकार गर्ने प्रयास ऐन मार्फत गर्न खोजिएको छ । ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य जिवन यापनका लागि चाहिने मानव उपभोग योग्य खाद्यबस्तुमा पहुच हुनु पर्दछ ।’ नागरिकको यो अधिकारको दायित्व तिनै तहका सरकारले लिने ब्यवस्था छ । ऐन बमोजिम भेदभाव बिना पर्याप्त पोषणयुक्त तथा गुणस्तरिय खाद्यमा नियमित पहुच,भोकबाट मुक्ति तथा खाद्य अभावमा जीवन जोखिमबाट सुरक्षित रहने अधिकार रहेको छ । ऐन बमोजिम भएका ब्यवस्था अनुसार प्रत्येक नागरिकको उपभोग योग्य खाद्य बस्तुमा पहुच र यो अधिकार को प्रत्याभुती का लागी तिनै तहका सरकार जिम्मेवार बन भन्ने हो । तर बास्तबिता फरक छ राज्यमा बस्नेहरु संबिधान र कानुन बमोजिमको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अधिकार को स्थापित गर्न गभ्भीर छैनन् ।

सामान्य अवस्थामा भन्दा सरकारको उपस्थिीति र संरक्षण नागरिकले प्रतिकुल अवस्थामा खोज्दछन । प्रतिकुल अवस्थामा नागरिकले सरकारको निगरानी र मुल्यांकन समेत गम्भीरता का साथ गर्दछन । कल्याणकारी राज्य समेत जोखिममा रहेका क्षेत्र र नागरिक पहिचान गरि आफनो भुमिका बढाउने प्रयत्न गर्दछ । तर यो कोभिड १९ महामारी संक्रमण र बन्दाबन्दीको बेला बिपन्न असंगठित कृषि मजदुर र बाँधा श्रमिक हरवा चरवा जसका लागि अधिकारका नाममा नभै राहातका नाममा प्रदान गरिएको भनिएको खाद्य सामग्रीको गुणस्तर निक्कै न्युन रहेको जग जाहरे छ । कतिपय उपभोग योग्य समेत छैनन् । श्रम र श्रमिकको सम्मान गर्ने राज्यले मजदुर समेत हुन नपाई बधुवा अवस्थामा रहेका भुमिहिन,दलित हरवा चरवाका ’boutमा आजका दिनमा केहि सोच्ने हो की ? हरवा चरवाहरु जो आज पनि बाँधा छन । जीवन धान्नकै लागि लिएको ब्याज बापत मालिककोमा काम गर्दछन । उनिहरु जमिन छैन,अन्य रोजगारी को शिप छैन र उनिहरुको तिनै तहका सरकारमा पहुँच छैन ।

कोरोना महामारीको बेला मात्र होइन महामारी पश्चात असंगठित कृषि मजदुरका रुपमा रहेका मुक्त घोषणा गरिएका कमैया,हलिया र हाल समेत बाँधा श्रमिककै रुपमा काम गर्न बाँध्य भएका हरवा चरवा खाद्यका कारण सबै भन्दा जोखिममा पर्ने निश्चित नै छ । यो बिषयमा राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ । अन्यथा मुक्त भनिएका कमैया हलिायहरु बाँच्न कै लागी ऋण लिई पुनः हलिया,कमैया बस्ने अवस्था श्रृजना हुने प्राय निश्चित छ । हरवा चरवाहरु समेत थप ऋण लिई थप जटिल बाँधा अवस्थामा जाने निश्चिित छ । त्यसैले समयमै यो चुनौति तर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।

निष्कर्ष :
कोरोनाका बिच पनि १३१ अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवस सम्पन्न भयो । त्यो दिनले निति निर्माता हरुको ध्यान बनेका कानुन प्रचलनमा ल्याउन का लागी जावोस भन्ने कामना गर्दछु । अहिले तिनै तहका सरकारले निति कार्यक्रम,बजेटका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको अवस्था छ । यो समयमा संबिधान र कानुनमा भएका ब्यस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरि निति तथा कार्यक्रम बनाउदा प्रावकारी हुन सक्दछ । अतः संबिधान को धारा ३६ र सो को कार्यान्वयन का लागी निर्माण गरिएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन,२०७५ को मर्म खाध जोखिमबाट सुरक्षा नागरिकको अधिकार हो र पुरा गर्ने दायीत्व सरकार हो भन्ने तर्फ सरकारलाई सोच्ने क्षमता प्रदान गरोस् । अअन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवसमा यहि शुभकामना ।

भट्टराई अधिवक्ता हुन्