सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै यसमा सन्तुलन कायम गराउने दृष्टिले विभिन्न तह एवं प्रकारका सरकारमा केन्द्रले रकम विनियोजन गर्दछ । यसले स्थानीय तहका सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ । सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता अभिवृद्धि गर्दछ । आधुनिक समयमा सेवा प्रवाह वा विकास निर्माणका कार्यले समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, गरिबीलाई कम गर्दै लैजाने, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक र पछि परेका वर्गलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले समावेशी लोकतन्त्रको आधारमा शासन सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहँदै आएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापन राम्ररी हुँदा मात्र यी उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दछ । विशेषगरी विकासोन्मुख देशमा स्रोत साधनको अनुपयुक्त वितरण, नमिल्दो राजस्व प्रणाली र मुख्यमुख्य सेवा प्रवाहमा कमजोर हुँदै जनस्तरमा असन्तोष सिर्जना गर्ने क्रियाकलाप गरिएका उदाहरण पाइन्छन् । त्यसैले, सार्वजनिक क्षेत्रको शासकीय पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइराखेको छ । यसका लागि देशभरका सम्पूर्ण क्षेत्र, जनता र वर्गलाई स्वीकार्य हुने प्रकारले वित्तीय स्थानान्तरण र राजस्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा विभिन्न तहका सरकारको आवश्यकता, उनीहरूले निर्धारण गरेको प्राथमिकता, आवश्यकताको आधारमा विभिन्न सरकारका लागि सन्तुलित र न्यायोचित वितरण हुनुपर्दछ । यसबाट समग्र देशको आर्थिक विकास समन्यायमूलक वितरण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । विभिन्न देशको एकात्मक शासन प्रणालीका पनि राज्य, प्रान्त, क्यान्टन, प्रिफेक्चर, ल्यान्डरजस्ता मध्यम तहका शासकीय संरचनाका साथै नगर, ग्रामीण क्षेत्रलगायतको तल्लो तह तर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राही जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सरकार वा राष्ट्रिय सरकारका शासकीय संयन्त्र हुने गर्दछन् । संघीय शासन प्रणालीमा यी सबै शासकीय इकाइले संविधानतः स्वतन्त्रताको उपभोग गरिराखेको हुन्छन् । यस्ता उपराष्ट्रिय सरकार आर्थिक दृष्टिकोणबाट प्रायः सबै सक्षम हुँदैनन् । आत्मनिर्भर भएका हुँदैनन् । राजस्व संकलन गर्ने क्षमता यस्तो सरकारमा कमजोर हुने भएकाले राष्ट्रिय वा केन्द्रीय सरकारबाट रकमको अपेक्षा गर्दछन् । यस्तो अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण वा स्थानान्तरण पनि विभिन्न प्रकारको पाइन्छ । विभिन्न बहुस्तरीय सरकारको संरचना, प्रत्येक सरकारले अभ्यास गरिराखेको जिम्मेवारी, सापेक्ष रूपमा सरकारबीच देखिने विविधताको कारण वित्तीय हस्तान्तरणको ढाँचा र आकारमा पृथकता पाइन्छ ।

नेपालमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउँदा मात्र संघीयताको मनसायअनुरूप शासन व्यवस्था प्रभावकारी बन्न सक्दछ

नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि देश विधिवत् रूपमा संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरी यसको कार्यान्वयन भइराखेको छ । संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेपश्चात् सिंहदरबारले अभ्यास गरिआएका कार्य स्थानीय तह र प्रदेशमा संविधानतः प्रदान गरेको अवस्था छ । प्रत्येक तह र प्रकारका सरकारको कार्यक्षेत्र संविधानलगायत अन्य कानुनी व्यवस्थाले प्रस्ट पारेको छ । जनतासँग नजिक रहेको सरकारलाई नै आआफ्ना क्षेत्रभित्रको आवश्यकता पहिचान गरी सोहीअनुरूप योजना तर्जुुमा गर्ने, राजस्व प्राप्त गर्ने, खर्च गर्ने सबै प्रकारका अधिकार प्रदान गरिएको छ । सबै तहका सरकारले प्राप्त गरेका अधिकारअनुसार कार्यसम्पादन गर्न स्रोतसाधनको आवश्यक पर्दछ । प्रायः सबै स्थानीय तह र प्रदेश स्रोतसाधनको अपर्याप्तताका कारण संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण वा अनुदानमा धेरै हदसम्म आश्रित छन् । संघीयताले असमानता, विभेद र अन्तरप्रादेशिक विपन्नतालाई निराकरण गर्न सक्नुपर्दछ ।

हालको अवस्थामा देशमा ६ जिल्लाबाट करिब ८ सय ५५ राजस्व संकलन हुने अवस्था हुनु र एकात्मक शासन प्रणालीले सिंहदरबारबाटै सबै क्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकता विनियोजन गर्ने भएकाले शक्तिको आडमा सीमित क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन भइरहने तर दुर्गम र अविकसित एवं पछि परेका भूभागमा बजेटको आकार प्रतिवर्ष कम मात्र विनियोजन हुँदै गएकाले क्षेत्रीय असमानताको अवस्था अत्यन्त जटिल बन्दै गएको छ । यी सबै अवस्थामा सुधार ल्याई समग्र देशवासीलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्न संघीय शासन अपरिहार्य भएको छ । संघीयतामा वित्तीय विकेन्द्रीकरण पनि अपरिहार्य हुन्छ, यसको अभावमा संघीयता अघि बढ्न सक्दैन ।

सबै तहका सरकारले प्राप्त गरेका अधिकारअनुसार कार्यसम्पादन गर्न स्रोतसाधनको आवश्यक पर्दछ

नेपालको संविधानको भाग ५, धारा ५६ देखि ६० सम्म राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म तीनवटै तहमा सरकारको एकल अधिकार र साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा भइराखेको छ । यस ऐनले तीनै तहमा सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानअनुसार नै चार प्रकारका अनुदान प्रदान गरिने, घाटा बजेट पेस गर्न पाउने अधिकार सबै तहका सरकारले प्राप्त गरेकाले उक्त घाटा बजेटको पूर्ति गराउने, संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदान गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न प्रकारका अनुदानमार्पmत वित्तीय हस्तान्तरण हुन्छ । समानीकरण अनुदान निसर्त अनुदान हो । केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा प्रदान गरिन्छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्वको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सिफारिसमा प्रदान गरिन्छ ।

यस अनुदानबाट खर्च भएको जवाफदेहिता रकम प्राप्त गरी खर्च गर्ने सरकारले वहन गर्नुपर्दछ । यसको उद्देश्य सवै नागरिकले सबै प्रकारका सेवा र सुविधा समान रूपमा उपलब्ध गराउने हो । यो अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा संघीय बजेटमा समावेश गरी प्रदान गरिन्छ । यो अनुदान प्राप्त गर्ने सरकारको आवश्यकता र वित्तीय क्षमताको आधारमा प्रदान गरिन्छ । केन्द्रीय सरकारले जस्तै प्रक्रिया पूरा गरी सोही प्रयोजनमा प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई यो अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्पष्ट रूपमा सर्तहरू तोकी एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई दिइने अनुदान ससर्त अनुदान हो । निश्चित योजना, कार्यक्रम र आयोजनामा निश्चित सर्तको अधीनमा रही खर्च गर्न प्रदान गरिन्छ । यसका लागि आयोगले आधार मात्र तयार पार्दछ । आयोगले तोकिदिएको आधार र मापदण्डलाई आत्मसात् गर्दै अनुदान प्रदान गरिन्छ । खर्च गर्ने तरिकासहित रकम पठाइन्छ । संघीय कानुनअनुसार अनुदान प्रदान गरिन्छ र नेपाल सरकारले यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार पार्दछ । विशेष कार्यक्रमका लागि सर्त तोकी एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई प्रदान गरिने अनुदान विशेष अनुदान हो ।

यो अनुदान निश्चित योजना वा कार्यक्रममा खर्च गर्न प्रदान गरिन्छ । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह र सातवटा प्रदेशमा देखिने आर्थिक स्तरको विविधता र सामजिक पछौटेपनका साथै भौतिक विकासका दृष्टिले कमजोर अवस्थालाई संवोधन गरी सन्तुलन कायम गर्न यो अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तो अवस्था पहिचान भएको र सोही अवस्थामा सुधार ल्याउन माग भएको अवस्थामा सोही उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तह वा प्रदेशबाट खर्च गर्नेगरी दिइने व्यवस्था छ । पूर्वाधारको विकास प्रयोजनका लागि कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान समपूरक अनुदान हो । यसमा खर्च गर्नका लागि सर्त तोकिएका हुन्छन् । कुनै पनि आयोजनाको कार्यन्वयन गर्नुपर्दा स्थानीय तह वा प्रदेशले उक्त योजनाको अनुमानित लागत तयार पारी केन्द्रीय सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्दछ । केन्द्रले यस्तो योजना वा कार्यक्रमको सम्भाव्यता, प्राथमिकता, प्रतिफल, उपलब्ध जनशक्ति, कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी केन्द्रीय सरकारले नै कार्यविधि तयार पारी पेस हुन आएको कुल लागतको केही प्रतिशत रकम समपूरक अनुदानका रूपमा प्रदान गर्दछ ।

चुनौती : स्पष्ट र सरल नीति तथा कार्यविधिको अभाव छ । सबै तहमा सबै संख्याका सरकारलाई आन्तरिक ऋण परिचालनको लागि बजार उपलब्ध हुने अवस्था र यसले समग्र वित्तीय स्थायित्वमा पनि प्रभाव’bout यथार्थ अनुमान गर्ने विषय सहज छैन । हरेक तहका सरकारसँग विश्वसनीय र प्रामाणिक तथ्यांकको अभाव छ । विशेषगरी स्थानीय र प्रदेश तहमा वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान र अनुभवको कमी छ । आर्थिक अनुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा कठिनाइ देखिँदै छ । प्रदेश र स्थानीय तहले खर्चको आवश्यकता र प्राथमिकीकरण गर्न सकिराखेका छैनन् । राजस्वसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्व क्षमताको पहिचानै गर्न सकेका छैनन् । अत्यावश्यक कानुन र नीति नै पर्याप्त छैनन् । तीनै तहको कार्यसम्पादनमा दोहोरोपना अझै कायम छ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई सबै सरकारले राम्ररी बुझ्न सकेका छैनन् ।

अवसर : यसका अवसरमा सरकारहरूका बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाद्वारा विकास निर्माणमा जुट्ने वातावरण तयार भएको छ । आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई स्रोत उपलब्ध गर्ने थप आधार तयार भइराखेका छन् । स्वतन्त्र रूपले कार्य गर्ने वातावरण तयार हुँदै छ । राजस्व परिचालनको अवस्थामा सुधार हुने अवस्था देखिँदै छ । स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास हुने सम्भावना प्रबल देखिँदै छ । आआफ्नो क्षेत्रको विकासमा सबै सरकार दत्तचित्त देखिँदै छन् । एकात्मक शासनको अवस्थामा केन्द्रबाट सञ्चालन भइराखेका आयोजना र कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले रोजगारीका अवसरमा वृद्धि हुने स्थिति छ । वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा प्रयोजनसमेत निर्धारण गरी पठाउने हुँदा वित्तीय स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग हुने देखिँदै छ ।

समाधानका उपाय : वित्तीय हस्तान्तरणलाई विद्युतीय शासनको माध्यमद्वारा पारदर्शी, समन्यायिक र अनुमानयोग्य बनाउने, तीनवटै तहका सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रममा नदोहोरिने तर परिपूरक हुने प्रकारले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, स्थानीय र प्रदेशमा साझा अधिकार क्षेत्रभित्रबाट उठ्ने राजस्वका सम्बन्धमा कर प्रशासनमा एकाधिकारको व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्भावित वित्तीय अनुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न वित्तीय जोखिमको मूल्यांकन प्रभावकारी रूपमा गर्ने, अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न प्रकारका परिषद्को भूमिकामा वृद्धि गरिनुपर्ने, राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने अधिकारहरू संघीयताको मर्मअनुरूप क्रमशः तल्लो तहका सरकारलाई प्रदान गर्दै जानुपर्छ । राष्ट्रिय स्तरका विकासमा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहभागी गराउने नीति अवलम्बन गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशको राजस्व क्षमता र सम्भाव्यताको अध्ययन गरी राजस्व परिचालनमा थप सुधार गर्दै लैजाने, वित्तीय हस्तान्तरणलाई वस्तुगत र पारदर्शी बनाउने प्रयोजनका लागि तथ्यांकीय आधार तयार पार्ने, तीवटै तहको ऋण लिने र उपयोग गर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण गरी आन्तरिक ऋणलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउने, यसमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकलाई आधार मान्ने, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा र विकास निर्माणको लागत यकिन गरी सोका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यसम्पादनको प्रभावकारिताको आधामार मात्र पुनः वित्तीय हस्तान्तरण हुने नीति अवलम्बन गर्ने, स्रोतको बाँडफाँड र राजस्वको परिचालन गर्दा सरकारहरूका बीच कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्वको स्थिति आउन नदिन पूर्ण रूपमा सतर्कता अपनाउने, तीनै तहका सरकारबाट हुने राजस्व असुली गर्दा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूको नियमित अध्ययन–अनुसन्धान गरी पहिचान गर्ने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि सबै तहका सरकारको विशेष गरी स्थानीय तह र प्रदेशको संख्यागत क्षमताको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई क्षमता विकास गरी स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न दिने स्थिति बनाउने, वित्तीय संघीयताको विभिन्न क्षेत्रमा तीनैवटा तहका सरकार र सरोकारवालाहरूको समेत क्षमता विकास हुने प्रकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यस प्रकार नेपालमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउँदा मात्र संघीयताको मनसायअनुरूप नेपालको शासन व्यवस्था प्रभावकारी बन्न सक्दछ ।