काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ‘ब्याकप’ लिएर विपक्षी दलको स्वाभाविक मागलाई पेल्दै संसद चलाएको आरोप लागेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको प्रधानमन्त्रीसंगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संचालनको माग राख्दै नारावाजी गरेपछि संसद स्थगन गरेर प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटेका सभामुख अर्यालले विपक्षीको माग वेवास्ता गर्दै संसद अघि बढाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यान्वयन गर्न विपक्षी दलका सांसदहरुले माग गरिरहँदा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन नसकेको र शाहकै ‘ब्याकप’मा विपक्षी दलका सांसदको विरोधका बिच संसद अघि बढाएपछि संसदमा सरकारको छायाँ परेको भन्दै विरोध भएको छ ।

विपक्षी दलको विरोध भईरहेपछि विहिबार प्रधानमन्त्री भेट्न गएका अर्याललाई प्रधानमन्त्री शाहले उपयुक्त समयमा संसदमा आएर सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने भन्दै अहिले प्रक्रियामा जान भन्दै अर्याललाई पठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई संसद आउने बनाउन असफल भएका अर्यालले भेटपछि फर्किएर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा ‘उपयुक्त समयमा संसद आउने’ प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुनाएका थिए । प्रधानमन्त्री भेटेर फर्किएपछि संसद सुचारु गरेका सभामुख अर्यालले धमाधम प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरुले नियमावलीमा भएको प्रधानमन्त्रीसंगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यान्वयन’boutमा प्रश्न उठाउदा समेत सभामुख अर्यालले त्यसलाई छल्दै अगाडी बढेपछि सांसदहरु वेल घेर्न पुगेका थिए । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सभामुख अर्याल विरोधका बीच पनि सभालाई अगाडि बढाए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा हरेक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । त्यो दिन प्रश्नोत्तर हुन नसके सभामुखले अर्को मिति तोक्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । नियमावली अनुसार प्रश्नोत्तरको समय सभामुखले निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर जेठ पहिलो साता चार दिनसम्म बैठक चलिसक्दा पनि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (वालेन) शाहसँग प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गर्न सकेका छैनन् ।

गत २८ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दागर्दै संसद बैठक छाडेर हिँडेका प्रधानमन्त्री शाहको विपक्षी दलले खोजिगर्दै निरन्तर विरोध गरेका छन् । प्रतिपक्षीहरूको लगातार विरोध र बहिष्कारका बाबजुद संसदमा उपस्थित नभएका प्रधानमन्त्री शाहलाई यो नियम अनुसार संसदमा प्रश्नहरू सामना गर्न उपस्थित गराउनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले बिहीबार विरोध गरेका छन् ।

विरोधका बाबजुद समेत सभामुख अर्यालले नियमावलीको व्यवस्था अनदेखा गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बैठकमा अवरोध गरे । सभामुखले नियमावली कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले बैठक अवरोध गरे ।

नियम अनुसार सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको समय निर्धारण गरेपछि सांसदहरूले प्रश्न दर्ता गराउन पाउँछन् । यसरी दर्ता गरिएका प्रश्न कार्यव्यवस्था शाखाले प्रधानमन्त्रीलाई पठाउँछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले तयारी गरेर जबाफ दिन पाउँछन् ।

सभामुख अर्याललाई बिहीबारको बैठकमा शून्य समय सकिएलगत्तै नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले नियमापत्ती गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कुरा उठाएकी थिइन् । तर सभामुख अर्यालले उनको माइक अन गरेनन् । केवल ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

त्यसपछि सदनमा विशेष समय सुरू गर्दै सभामुखले कार्यसूची नै अगाडी बढाए । तर विपक्षी दलका सांसदहरुले निरन्तर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम ’boutमा सभमुखलाई नियमावली पालना गर्न सुझाव दिए । एमालेका सांसद ऐन महर, नेकपाका युवराज दुलाल, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई र राप्रपाकी खुश्बु ओलीले प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको समय तोक्न माग गरेका थिए ।

एमालेका सांसद महरले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नआउँदा सभामुखले नियमावलीको नियम ३८ को व्याख्या गरेको तर नियम ५६ कार्यान्वयनमा उदासीन भएको बताए । ‘सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिनको बैठकमा पहिलो एक घन्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर निर्धारण गर्नेछ भनेर नियमावलीले भनेको छ । गर्न सक्नेछ हैन, गर्नेछ भनिएको छ,’ महरले भने ।

श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले पनि प्रधानमन्त्री संसदलाई छल्दै, पेल्दै अघि बढ्न खोजेको बताउदै सदनमा जनताको दुख पीडा सुन्न प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ गरिदिन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेकपाका युवराज दुलालले संविधान र निमावली अनदेखा नगर्न सभामुखलाई आग्रह गरे । ‘सभामुखले पहिलो साता समय निर्धारण गर्न नसके कुन दिन गर्ने भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ,’ दुलालले भने, ‘संविधान र नियमहरू मिचिँदै गर्दा कसरी अनदेखा गर्न सकिन्छ ? सरकारलाई जे जे सजिलो हुन्छ, त्यो नियमावली लागू गर्ने, जे जे नियमले छेक्छ त्यो लागू नगर्ने हो ?’

राप्रपाकी खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई १५ सांसदले प्रश्न सोध्ने व्यवस्था रहेको र यसमा सत्तापक्षका सांसदले पनि प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था रहेको बताइन् । विपक्षी दलहरूले नियमावली कार्यान्वयनको प्रश्न उठाउँदा पनि सभामुख अर्याल भने कार्यसूची अघि बढाउन तम्सिएका थिए । दलहरूले यसको प्रतिवाद गरेपछि उनी रोकिए । तर विपक्षीहरुले आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले संविधानभन्दा माथिको प्रधानमन्त्री चाहिँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराऊ, प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यान्वयन गर, तानाशाही मुर्दावाद, प्रधानमन्त्रीलाई जबाफदेही बनाऊ, प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराऊ, प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यान्वयन गर, लोकतन्त्र जिन्दावाद लगायतका नारा लगाए ।

विपक्षीको विरोध र नाराबाजीबीच नै सभामुख अर्यालले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त विधेयकमाथि सांसदहरूले छलफल गर्न पाएनन् । संशोधनकर्ताहरूले पनि छलफल गरेनन् ।

सभामुख अर्यालले विपक्षी दलका सांसदहरूको नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभाका कामकारबाही अगाडि बढाए । विपक्षीको नाराबाजीकै बीच वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । यस विधेयकउपर प्राप्त संशोधनहरूलाई सभामुखले निर्णायार्थ प्रस्तुत गरे ।

त्यसपछि नाराबाजीकै बीच सभाले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित गरेको हो । नाराबाजीकैबीच प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक १२ वैशाखका लागि बोलाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

रविको आश्वासन र आक्रोसः सकुम्वासीमा छाती, प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा गर्धन ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश सिइओ पाण्डे पक्राउ, पूर्वसञ्चारमन्त्री खरेलविरुद्ध अनुसन्धान जारी दीर्घकालीन योजनामा स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री कांग्रेस प्रतिष्ठानले गर्‍यो १२ उपसमिति गठन यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा डा.शर्माः एकै दिन सुनुवाइ, अनुमोदन, नियुक्ति, शपथ र पदभार ग्रहण एमालेद्वारा विभागीय प्रमुख र संगठन इन्चार्जको प्रस्तावित नामावली तयार