हितोपदेश भन्छ, ‘यो आफ्नो, त्यो पराइ भन्ने भेदभाव सानो चित्तका मानिसको मात्र हुन्छ, उदार चरित्रका मानिसका लागि त पृथ्वी नै आफ्नो हुन्छ ।’

समझदार व्यक्तिका लागि माथिको उद्गार जीवनकै लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ । जुनसुकै पेसा वा व्यावसायी किन नहोस् ? सबैका लागि यो उत्तिकै महत्वपूर्ण शिक्षा हो । हरेक व्यक्तिको पेसागत कार्यक्षेत्रको प्रभाव भने समान हुँदैन । अरूको तुलनामा पेसेवर राजनीतिज्ञका लागि त यो उक्ति बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ । किनकि, राजनीतिसँग सिंगो समाज मात्र होइन, राष्ट्र नै सँगै रहने भएकाले राजनीतिक व्यक्तिको सकारात्मक एवं नकारात्मक कार्यको प्रभाव तुरुन्तै मुलुकभर फैलन सक्छ । राजनेताको टेक्ने आधार भनेकै समाज र जनता भएकाले उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीले जनचाहना सम्बोधन गर्न उल्लिखित उद्गारले अभिप्रेरित गराउँछ । यही उद्देश्यले जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छानेर विशेष जिम्मेवारी दिएका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिका लागि सबै जनता समान हुन् । सबैलाई उत्तिकै सम्मान गर्छन् । सबैको आधारभूत आवश्यकता बुझ्छन् । ‘जनआवश्यकता पूरा गर्ने कार्ययोजना लागू गराएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ’ भन्ने ठानेरै जनताले जनप्रतिनिधि छनोट गरेका हुन्छन् ।

जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्ने मुख्य विशेषता पनि नैतिक इमानदारिता, स्वच्छ र पारदर्शी व्यवहार, सेवाभावना, जिम्मेवारी पूरा गर्नसक्ने खुबी र जनतप्रतिनिधिप्रति बफादार रहनु नै हो । तर, यिनै आधारभूत विशेषता लत्याएर जनप्रतिनिधिले गरेको स्वेच्छाचारी र विभेदित कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सामु अहिले नेपालको सम्मान खस्किएको प्रतीत हुन्छ । स्वार्थमै आशक्त हुँदा जनप्रतिनिधि जनहितका कार्य गर्नबाट चुकिरहेका हुन्छन् । नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ठूलो छ भन्ने विश्वलाई थाहै छ । मुलुक दक्ष युवा जनशक्तिविहीन हुँदै छ । बेरोजगारी समस्या चुलिएको छ । विपन्न जनतालाई जीवन निर्वाह गर्न कठिन परिरहेको छ । सुकुमबासी समस्या यथावत् छ । द्वन्द्वपीडितको घाउमा राज्यले मलमपट्टीसम्म लगाउन सकेको छैन । महँगीको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । स्वास्थ्य र शिक्षाकै गुणस्तर खस्किएकाले शिक्षा आर्जनका लागि बिदेसिने विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु भएको छ । शिक्षालाई नै राजनीतिकर्मीले आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् । नेपाली जनता आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित छन् भन्ने कुरा विश्वले नै अनुगमन गरिरहेको छ । तर, सत्तासीन नेतालाई त्यसको कुनै मतलव छैन ।

यही पृष्ठभूमिमा आगामी आव २०८२÷८३ को बजेट जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले आउनेछ भन्ने अपेक्षा सबैले राखेकै थिए । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्धारित समयमै बजेट पनि सार्वजनिक गरे । तर, बजेट विपन्न जनताको जीवनस्तर उकास्नभन्दा सम्भ्रान्तकै हित र कल्याणमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यलक्षित भएको टीकाटिप्पणी र चर्चा परिचर्चा भइरहेकै छ । बजेटले विपन्न जनताको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकेन । यो आमनागरिकको आलोचना मात्रै हो वा बजेटले नै यही भाषा बोलिरहेको छ ? भन्ने’bout चर्चा गरिँदै छ । बजेट सार्वजनिक भएयता अहिलेसम्म नै यस’bout सार्वजनिक बहस हुँदै आएकै छ । अधिकांश सञ्चारसाधनले टिप्पणी पनि गर्दै ल्याएकै छन् । यसैले, यस्तै टीकाटिप्पणीसँग जोडिएको सत्ता सञ्चालक जनप्रतिनिधिको स्वार्थपरक व्यवहारकै फेहरिस्त प्रस्तुत भएको बजेटको झलक यहाँ दृष्टान्तका लागि प्रस्तुत गरिएको छ । सबै मन्त्रालयस्तरकै बजेट विनियोजनको झलक एउटै आलेखमा समेट्न नसकिने भएकाले यसमा सहरी विकास मन्त्रालयकै दृष्टान्त दिइएको छ । त्यस मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन भएको निम्न परियोजना गरिबीको रेखामुनिका नागरिकका लागि कल्याणकारी छन् वा सम्भ्रान्तका निम्ति ?

क. गणेशमान सिंहका नामका ३७ संस्था एवं परियोजनामा विनियोजित ५६ करोड ८५ लाख बजेटको फेहरिस्त यस्तो छ ।

१. काठमाडौंको जहरसिंह पौवा क्षेत्रको गणेशमानसिंह पार्क तथा स्टेडियम निर्माणको आर्किटेक्चर डिजाइन तयारमा ३५ लाख ९६ हजार, गुरुयोजनाका लागि १८ लाख र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका लागि १३ लाखसमेत गरी जम्मा ६७ लाख रुपैयाँ ।
२. जहरसिंह पौवास्थित गणेशमान पार्क निर्माण गर्न ४ करोड ।
३. पाँचथर फिदीममा गणेशमान पार्कका निम्ति ३ करोड ।
४. झापा शिवसताक्षी नगरपालिका अध्ययन प्रतिष्ठानको पूर्वाधार र भवन निर्माणलाई ७ करोड रुपैयाँ ।
५. मोरङ बेलाबारीमा रंगशाला निर्माणका लागि ३ करोड ।
६. बारा निजगढ पार्कको मोहरी व्यवस्थापनका लागि ३ करोड रुपैयाँ ।
७. काठमाडौंका विभिन्न वडामा स्मृति भवन तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्नतरोन्नति र पूर्वाधार विकासका लागि ३–३ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन ।
८. भक्तपुर, पोखरा, पर्सा, ललितपुर, दैलेख, सुर्खेत, कैलाली, रुकुम, सिन्धुपाल्चोक, अछाम, दाङ, बझाङ, प्यूठान, इलामलगायत १५ जिल्लामा पार्क, भवन, वाटिका स्पोर्ट पार्क, पुस्तकालय र सभाहल निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि अलगअलगै गरी करोडौं बजेट विनियोजन ।

ख. मंगलादेवी सिंहका नामका १२ संस्था तथा परियोजनामा १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजित भएको छ ।

१. सुनसरी रामधुनी नगरपालिका र डुम्राहमा मंगला, नोना, शुशीला, शैलजा स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण कार्यका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ ।
२. काठमाडौं टोखा–६ मा मंगला, शैलजा स्मृति भवन निर्माणमा ६३ लाख रुपैयाँ । सोही स्थानमा स्मृति भवन निर्माणका लागि ३ करोड तथा मंगलादेवी फाउन्डेसन भवन पूर्वाधार निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ ।
३. काठमाडौं नागार्जुन–१ मा मंगलादेवी सिंह स्मृति भवन र सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ ।
४. गुल्मी इस्मा गाउँपालिका–६ मा मंगलादेवी स्मृति भवन निर्माणका लागि ७० लाख रुपैयाँ ।
५. कैलाली लम्किचुहा नगरपालिका–१ मा मंगलादेवी स्मृति पार्क निर्माणका लागि ७० लाख रपैयाँ ।
६. काभ्रे मण्डन देउपुर–५ मा मंगलादेवी सामुदायिक भवन निर्माणका लागि पनि ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन ।
कांग्रेस नेता गणेशमान सिंह र मंगलादेवी सिंह, वर्तमान उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशनमान सिंहकै मातापिता भएको आमनेपालीमा विदितै छ । यसैगरी, अर्का कांग्रेस नेता बीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा विनियोजन भएको रकमको फेहरिस्त पनि हेरौं ।

जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्ने मुख्य विशेषता पनि नैतिक इमानदारिता, स्वच्छ र पारदर्शी व्यवहार, सेवाभावना, जिम्मेवारी पूरा गर्नसक्ने खुबी र जनप्रतिनिधिप्रति बफादार रहनु नै हो । तर, यिनै आधारभूत विशेषता लत्याएर जनप्रतिनिधिले गरेको स्वेच्छाचारी र विभेदित कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सामु अहिले नेपालको सम्मान खस्किएको प्रतीत हुन्छ

ग. बीपी कोइरालाका नाममा
१. विभिन्न जिल्लामा स्मृति भवन र पार्क निर्माण तथा पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नति कार्यका लागि भनी लाखौं रकम विनियोजन गरिएको ।
२. प्यूठानमा बीपी स्मृति समाज भवन निर्माणका लागि ७० लाख रुपैयाँ ।
३. सिन्धुलीमा स्मृति पार्क निर्माणका लागि ८० लाख ।
४. बाग्लुङ र मोरङमा स्मृति भवन निर्माणका लागि ७०–७० लाख गरी १ करोड ४० लाख रुपैयाँ ।
५. कञ्चनपुरमा अधुरो भवन स्तरोन्नतिका लागि भनी ४० लाख रुपैयाँ ।
६. अर्घाखाँचीमा स्मृति प्रतिष्ठान परिषद्को पूर्वाधार विकासका लागि २५ लाखसमेत गरी बीपी कोइरालाका नाममा ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
घ. कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा निम्न परियोनजामा ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

१. मोरङ विराटनगर–४ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई फाउन्डेसनको पूर्वाधार निर्माणमा ३ करोड रुपैयाँ ।
२. सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–५ मा स्मृति भवन निर्माणमा ७० लाख रुपैयाँ ।
३. ललितपुर बाँडेगाउँमा भएको कृष्णप्रसाद भट्टराई आश्रममा मन्दिर निर्माण तथा विभिन्न मर्मत कार्यका लागि २० लाखसमेत गरी जम्मा ३ करोड ९० लाख ।

ङ. मदन भण्डारीका नाममा ४ परियोजनामा विनियोजन गरेको १२ करोडको विवरण यस्तो छ ।

१. उदयपुर त्रियुगा क्षेत्रमा सभाहल निर्माणका लागि ५ करोड रपैयाँ ।
२. काठमाडौं तीनकुने बाग्मती क्षेत्रमा मदन भण्डारी वाटिका सौन्दर्यका लागि १ करोड रुपैयाँ ।
३. कलैया क्षेत्रमा मदन भण्डारी भवन निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ ।
४. बर्दिया गुलरियामा मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानका लागि ३ करोड रुपैयाँ ।

उल्लिखित पार्क, स्टेडियम, सभाहल, स्मृति भवन, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, रंगशाला आश्रम, मन्दिर मात्र होइन, अध्ययन प्रतिष्ठान, पुस्तकालय, स्पोर्टपार्क, अधुरै भवन स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास, आर्किटेक्चर डिजाइन, वातावरणीय अध्ययन र सौन्दर्यता वृद्धिकै लागि भनी करोडौं बजेट छुट्याइएको छ । यसक्रममा गणेशमान सिंहका नामका मात्रै ३६, मंगलादेवी सिंहको नामका १२, बीपी कोइरालाका नामका १० भन्दा बढी कृष्णप्रसाद भट्टराईका नामका ३ र मदन भण्डारीका नामका ४ परियोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जनताको रगत पसिनाले संकलित ‘राष्ट्रिय बजेट’ दलीय एवं पारिवारिक स्वार्थमा दुरुपयोग त भइरहेको छैन ? विनियोजित परियोजनाको फेहरिस्तले राष्ट्रिय बजेटलाई ‘मनोमानी’ प्रवृत्तिमा रूपान्तरित त भएको छैन ? यो सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको मात्र होइन, कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा त होइन ? यसप्रकारका व्यक्तिका नाममा एमालेतर्फ के कति, माओवादी केन्द्रतर्फ के कति बजेट व्यक्तिकेन्द्रित रही विनियोजन गरिएको होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

‘सम्भ्रान्त’को प्रतीक मानिने स्पोर्ट, स्टेडियम, सभाहल र सौन्दर्यता अवलोकन गर्न वा प्रयोग गर्न असहाय ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न जनता, मजदुर–किसान, सुकुमबासी र बाढीपीडित अवश्यै पुग्दैनन् । मुलुकका एकतिहाइ विपन्न जनताको अवस्था विलासिता उपभोग गर्ने छैन ।

त्यस्तै, परियोजनामा छुट्याइएको उल्लिखित रकम ज्येष्ठ नागरिकको बसोबास र रेखदेख व्यवस्था गर्न, सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा चिकित्सकसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुविधा विस्तार गर्न, अनाथ असहाय बालबालिकालाई स्नातक तहसम्मको आवासीय शिक्षा प्रदान गर्न छुट्याएको भए के बिग्रन्थ्यो ? राष्ट्रिय बजेटले विपन्न, असहाय र अनाथको आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने कि सम्भ्रान्तको विलासितालाई ?

बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मदन भण्डारीकै मृतात्माले पनि ‘विभेदित एवं स्वेच्छाचारी’ ढंगले विनियोजित बजेटप्रति के सोचिरहेका होलान् ? पक्कै पनि उनीहरूको स्वच्छ र उदार दृष्टिकोणले मृत्युपश्चात् पनि यस्तो ‘स्वेच्छाचारिता’लाई स्वीकार गरिरहेको छैन होला । मन्त्री प्रकाशमान सिंहले मातापिताका नामका अनेक परियोजनामा बजेट विनियोजन गराई उनीहरूकै इज्जत र प्रतिष्ठा खस्काउने कार्य भएको प्रतीत हुन्छ ।

स्मृतिको पात्र बन्दा पनि ‘सम्मानित’ हुँदै आएका व्यक्तित्वलाई ‘घृणाको पात्र’ बनाउने कार्य प्रकाशमानले आफैं गरिरहेका त छैनन् ? यो उनको राष्ट्रप्रतिको बेइमान त होइन् ? ‘उदयमान नेता’ ठान्ने प्रकाशमानसिंह यस्तै कार्यशैली र व्यवहारले पिता गणेशमान सिंहको उचाइमा पुग्लान् ? आमनेपालीमा उत्पन्न भइरहेका यस्ता प्रश्नको जवाफ जनताले पाउलान् त ?
[email protected]