बालबालिका कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य, उज्यालो कल्पना र समृद्धिको आधारस्तम्भ हुन् । तर नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा धेरै बालबालिकाको बाल्यकाल श्रमको अँध्यारोमा हराइरहेको छ । बालश्रम एक जटिल र बहुआयामिक सामाजिक अभिशाप हो । जसले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र भावनात्मक विकासलाई गम्भीर रूपमा बाधा पु¥याउँछ । यसरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बालश्रम उन्मूलनका लागि उद्घोषणा र प्रतिबद्धता (सन् २०२५ लक्ष्यसहित) गरिए पनि नेपालमा यो लक्ष्य अझै धेरै मात्रामा अधुरै रहेको छ ।

फलतः आईएलओका महानिर्देशक गिल्बर्ट एफ हाउंग्बोको भनाइ छ बालबालिकाको स्थान विद्यालय हो, श्रम होइन । यसमा भन्ने नै हो भने अभिभावकलाई मर्यादित रोजगारबिना बालश्रम अन्त्य गर्न सकिँदैन । यसरी बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र श्रमबाट मुक्त गराउने विश्वव्यापी अभियानलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्य राख्दछ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा अझै पनि लाखौं बालबालिका बालश्रममा संलग्न छन् । यसमा पनि भन्ने नै हो भने गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक विभेद, तथा कमजोर कानुनी कार्यान्वयनका कारण बालश्रम समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । तसर्थ बालबालिका कुनै देशको भविष्यका निर्माताहरू हुन् । उनीहरू शिक्षाद्वारा सुसज्जित भएर, आफ्ना सपना साकार पार्ने अधिकार राख्छन् । तर, दुर्भाग्यवश आजको विश्वमा लाखौं बालबालिका विद्यालयको सट्टा कारखानामा, होटलमा, कृषिक्षेत्रमा वा घरेलु श्रमिकको रूपमा कार्य गर्न बाध्य छन् । यसर्थ, विश्व बालश्रमविरुद्धको इतिहास, महत्व, सन् २०२५ को सन्देश अवलोकन गर्दा विश्वव्यापी रूपमा बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य सन् २०२५ लाई राखिएकोमा त्यो पनि पूरा हुन सकेन ।

विश्व सन्दर्भमा सन् २००२ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले बालश्रम अन्त्य गर्न विश्वव्यापी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । जसले गर्दा सरकार, नागरिक समाज, उद्योग क्षेत्र, अभिभावक, शिक्षक, श्रमिक, तथा सबै पक्षलाई बालश्रम अन्त्यका लागि एकजुट हुन आह्वान गर्छ । यसमा पनि विभिन्न राष्ट्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बालश्रम अन्त्य गर्ने बाचा गरेका छन् । यिनै बाचा कार्यान्वयन गर्दै बालश्रममुक्त समाज निर्माण गर्ने दृढ संकल्प यो वर्षको लक्ष्य हो । यो दिवस बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्न, उनीहरूलाई श्रमको जन्जिरबाट मुक्त गर्न र उनीहरूको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा ऐक्यबद्धता जनाउने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो ।

शारीरिक वा मानसिक तवरले परिपक्व मान्छेले गर्ने काम श्रम हो भने बालश्रम बालबालिकाले गर्ने अपरिपक्व उमेरमा परिपक्वझैं गर्ने शारीरिक अथवा मानसिक श्रम हो । जुनसुकै खालको रोजगारयुक्त कार्य, जहाँ बाल्यकालमा प्रत्यक्ष असर पुग्दछ, स्कुल जान अवरोध पुग्दछ अथवा मानसिक, सामाजिक र शारीरिक रूपमै बालबालिकालाई असर पु¥याउने नियमितका काममा यदि बालबालिका संलग्न हुन्छन् या संलग्न गराइन्छ भने त्यसलाई बालश्रम भनिन्छ । बालश्रमले बालबालिकाको सुनौलो भविष्यका लागि आवश्यक शिक्षा तथा उसको प्राकृतिक विकासको अवसरबाट वञ्चित गराउँदछ ।

विश्वव्यापी तथ्यांकको ऐनाका पछिल्ला प्रतिवेदनले बालश्रमको अवस्था अझै चिन्ताजनक रहेको देखाउँछन् । त्यसमा पनि विश्वभर लाखौं बालबालिका (५ देखि
१७ वर्ष उमेर समूहका) बालश्रममा संलग्न छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढी बालबालिका खतरनाक काममा संलग्न छन् । जसले उनीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा र नैतिक विकासमा गम्भीर असर पार्छ । कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी (करिब ७० प्रतिशत) बालश्रमिक कार्यरत छन् । त्यसपछि सेवा क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा छन् ।

त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारी, द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनजस्ता संकटले विगत दुई दशकमा बालश्रम घटाउन हासिल भएका प्रगतिलाई उल्ट्याउने जोखिम बढाएको छ । यसरी गरिबी बढेसँगै लाखौं बालबालिका श्रम गर्न बाध्य भएका छन् । त्यसरी देशले दिगो विकास लक्ष्य र बालश्रम संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा निर्धारित दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा एक न्यायपूर्ण र समृद्ध विश्व निर्माणको परिकल्पना गरेका छन् । यसको लक्ष्य ८, जसले मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्धन गर्दछ, यसअन्तर्गतको लक्ष्य ८.७ ले बालश्रमको अन्त्यलाई एक प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । यस लक्ष्यले बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासत्व र मानव बेचबिखन अन्त्य गर्ने र सन् २०२५ सम्ममा बाल सेनालगायत निकृष्टतम स्वरूपको बालश्रम उन्मूलन गर्ने स्पष्ट आह्वान गरेको छ । तसर्थ, सन् २०२५ बालश्रम उन्मूलन दिशामा महŒवपूर्ण कोसेढुंगा पनि हो ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा बालश्रम गहिरिँदो संकट र जटिलता एकपछि अर्को थपि“दै गएको छ । यसमा पनि ऐतिहासिक र सामाजिक जड देशमा बालश्रम समस्याका जड ऐतिहासिक र सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनामा गहिरोसँग गाडिएका छन् । जुन विगतमा कमैया, कमलरी, हलिया आदिजस्ता प्रथाले बालबालिकालाई पुस्तौंसम्म बँधुवा मजदुर बनायो । यद्यपि, कानुनी रूपमा यी प्रथा अन्त्य भए पनि तिनका अवशेष अझै विद्यमान छन् । यसर्थ, घरायसी काममा बालबालिकालाई सघाउन लगाउनुलाई श्रमका रूपमा नभई सामान्य सामाजिकीकरण प्रक्रिया मान्ने परम्परागत सोचले पनि घरेलु बालश्रमलाई अदृश्य रूपमा बढावा दिएको छ । जसमा छोरालाई पढाउने र छोरीलाई घरको काममा लगाउने लंैगिक विभेदकारी मानसिकताले पनि बालिकालाई बालश्रमको जोखिममा धकेलेको छ । यसका साथै वर्तमान तथ्यांक र भयावह तस्बिर नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण, २०२४÷२५ (अनुमानित) र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको अध्ययनअनुसार नेपालमा बालश्रमको अवस्था चिन्ताजनक छ ।

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका पुराना रिपोर्टले पनि लाखौं बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको देखाएका थिए । तसर्थ, मुलुकको सन्दर्भमा हेर्ने हो महत्व अझ गहिरो छ । जसमा गरिबी, सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यता, शिक्षाको पहुँचमा कमी र कमजोर कानुनी कार्यान्वयनजस्ता जटिल कारण बालश्रम नेपाली समाजको दुःखद यथार्थ बनेको छ । यो अर्थले भन्ने हो भने विश्व बालश्रमविरुद्धको विश्वव्यापी सन्दर्भ, नेपालमा बालश्रमको वर्तमान अवस्था, यसका कारण, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, भएका प्रयास, विद्यमान चुनौती र बालश्रममुक्त नेपाल निर्माणका लागि भावी मार्गचित्रको विस्तृत विश्लेषण गर्नेछ ।

‘बालश्रम’ भन्नाले त्यस्तो कार्यलाई जनाइन्छ, जुन कार्यमा बालबालिका संलग्न हुन्छन् र जसले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य वा समग्र विकासमा बाधा पु¥याउँछ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनअनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई ‘खतरनाक वा शोषणकारी श्रममा संलग्न गराउनु बालश्रम हो’ भनी परिभाषित गरिएको छ । यसरी देशको बालश्रमसम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार १४ वर्षमुनिका कुनै पनि बालबालिकालाई श्रममा संलग्न गराउन पाइँदैन् । यसरी १४–१८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई खतरनाक श्रममा संलग्न गराउनु गैरकानुनी हो ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा बालश्रम गहिरिँदो संकट र जटिलता एकपछि अर्को थपिँदै गएको छ । यसमा पनि ऐतिहासिक र सामाजिक जड देशमा बालश्रम समस्याका जड ऐतिहासिक र सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनामा गहिरोसँग गाडिएका छन्

नेपाल श्रम बल सर्वेक्षण (२०१८-१९)अनुसार करिब ७ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न छन् । यीमध्ये करिब २ लाख ५० हजार जति अत्यन्त खतरनाक र शोषणकारी अवस्थामा काम गरिरहेका छन् । जुन ग्रामीण क्षेत्रमा बालश्रम दरसहरको तुलनामा झनै उच्च छ । त्यसरी नै देशको क्षेत्रगत रूपको विवरण अवलोकन गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा अधिकांश बालश्रम कृषिमा केन्द्रित छन् । उनीहरू यसमा खेतबारी, पशुपालन, फसल संकलन आदि कृषि कर्ममा संलग्न रहेका छन् । यसरी नै सेवा क्षेत्रतिर होटल, चिया पसल, घरेलु कामदार, ढुवानी मजदुरी आदिमा कार्य गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, उद्योगमा भने इ“टाभट्टा, कारखाना, ढुंगाखानी, जुत्ता–चप्पल उद्योगमा कार्यरत छन् । बालश्रम हरेक वर्ष झन्डै एकलाखको दरले घट्दै गए पनि नेपालमा अझै (५ देखि १७ वर्ष)सम्मका ११ लाख बालबालिका श्रममा विभिन्न स्थलमा कार्यरथ रहको सम्बन्धी क्षेत्रका विज्ञको भनाई छ । तीमध्ये २ लाख २२ हजार ४ सय ९३ बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहेको अनुमान गरिएको छ । मुलुकमा कुल बालश्रमको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषि क्षेत्रले ओगट्छ । सन् १९९० मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बालअधिकारप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता त जाहेर गरेको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो छ । यसअलावा मानवअधिकार तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २००७, नागरिक अधिकारसम्बन्धी ऐन १९९५, बालबालिकासम्बन्धी ऐन १९९२, बालश्रम प्रतिबन्ध तथा नियमित ऐन २००० र कमैया श्रम ऐन २००२ ले नेपालमा बालश्रमलाई अवैध मान्दै बाल अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यी सबै ऐन, कानुन र महासन्धि अक्षरशः पालना होस् ।

कुनै पनि राष्ट्रले बालश्रम उन्मूलनका लागि नीतिगत र कानुनी रूपमा महŒवपूर्ण प्रगति गरे पनि कार्यान्वयन तहमा देखिएको उदासिनता र संरचनागत चुनौतीका कारण लाखौं बालबालिका अझै श्रमको अँध्यारो सुरुङमा हराइरहेका छन् । तसर्थ, बालबालिकाका हातमा किताबकलम हुनुपर्ने हो, औजार र हतियार होइन । उनीहरूका काँधमा झोला हुनुपर्ने हो, भारी होइन । उनीहरूको भविष्य कक्षाकोठामा बन्नुपर्छ, इँटाभट्टा वा गलैंचा कारखानामा होइन । यसमा सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, अभिभावक र प्रत्येक सचेत नागरिकले बालश्रममुक्त समाज निर्माण गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई नवीकरणीय युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । जुन कागजका पानामा सीमित लक्ष्य र नाराहरूलाई यथार्थमा बदल्न दृढ इच्छाशक्ति र ठोस कार्यको खाँचो छ । तबमात्र बालबालिकालाई सुरक्षित, शिक्षित र सम्मानित जीवन दिन सक्छौं र एक समृद्ध नेपालको आधारशिला तयार गर्न सक्छौं । तसर्थ, बालश्रम अन्त्य हाम्रो कानुनी दायित्वमात्र होइन, यो हाम्रो नैतिक र मानवीय कर्तव्य पनि हो ।

निष्कर्षमा नेपालमा बालश्रम उन्मूलनको लक्ष्य अझै अधुरै छ । तर यो असम्भव छैन् । यसका लागि सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र प्रत्येक नागरिकको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धता आवश्यक छ । तसर्थ, कानुनी कार्यान्वयनमा कडाइ“, गरिबी निवारणका कार्यक्रमको प्रभावकारिता, शिक्षामा सबैको पहुँच र जनचेतना अभिवृद्धि नै बालश्रम उन्मूलनको प्रमुख आधार हुन् । अतः बालबालिका राष्ट्रका कर्णधार हुन् । तर, उनीहरूलाई श्रममा होइन, विद्यालयमा पठाऔं र उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न सहयोग गरौं । यो हरेक बालबालिकाको अधिकार पनि हो, बाल्यकालको पूर्ण उपभोग र शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्नु हो । यो सुनिश्चिता गर्न हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । यो सम्पूर्ण मानव सभ्यतालाई सही बाटोमा लैजाने मार्गदर्शन पनि हो । जहाँ प्रत्येक बालबालिका शिक्षित, सुरक्षित र सम्मानित जीवन जिउन सक्छ । तसर्थ, हाम्रो देशले पनि यस अभियानमा अग्रसर भई आफ्ना नीति, कार्यक्रम, र सामाजिक सोचलाई बालमैत्री बनाउनु आवश्यक छ ।

फलतः यस अभियानमा सबैको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ । यसमा खासगरीकन सरकार, नागरिक समाज, आम अभिभावक, शिक्षक, सञ्चारकर्मी र स्वयं बालबालिका पनि आवद्ध हुन जरुरी छ । जसरी बालश्रम अन्त्यको लक्ष्य कुनै एक दिनको कार्यक्रम होइन, यो निरन्तर प्रयास र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको माग गर्छ । जहाँ बाल श्रम छैन, त्यहाँ न्याय छ । जहाँ न्याय छ, त्यहाँ समृद्धि सम्भव छ । अतः बालश्रम मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । जसलाई भन्ने नै हो भने आजसम्म पनि विश्वका लाखौं बालबालिका श्रम शोषणमा पिल्सीरहेका छन् ।

नेपालमा पनि बालश्रम उन्मूलनका लागि सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबीच अझ सशक्त सहकार्य आवश्यक छ । मूलतः बालश्रम अन्त्यको बाटो शिक्षाबाट जान्छ, न्यायबाट जान्छ, र सद्भावनाबाट जान्छ । जसमा हामी सबैले मिलेर बालबालिकालाई पुस्तक दिऔं, बञ्चरो होइन, भन्ने दृष्टिकोणबाट अघि बढ्नुपर्छ । तसर्थ, विश्वका सबै बालबालिकाको उज्यालो भविष्य हाम्रो हातमा रहेको छ ।
[email protected]