मार्सल म्याकलुहानले प्रविधिमा भएको उच्चस्तरको विकासले गर्दा संस्कृति द्रुत्ततर गतिमा संसारभर फैलिरहेका तर अर्को ढंगले संकुचित पनि भइरहेका छन् भन्ने मनसाय अभिव्यक्त गर्न सर्वप्रथम सन् १९६४ मा ‘ग्लोबल भिलेज’ शब्दावलीको प्रयोग गरेका थिए । ग्लोबल भिलेजको मुख्य आसय अब उप्रान्त मानिस संसारभरि जहाँतहीँ सहज आवागमन गर्न सक्नेछन् र विद्युतीय आमसञ्चारका माध्यमबाट संसारभरिका जनसमुदायसँग अटुट रूपमा जोडिनेछन् भन्ने हो । अर्थात्, सारा विश्व एक गाउँ जस्तै बनेको छ भन्ने नै हो ।

फलतः अन्तर्राष्ट्रिय ‘फोरम’मा ग्लोबल भिलेजको मान्यताअनुरूप नागरिकताविहीनताको अन्त्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकताको वकालत भइरहेको छ । विश्वस्तरका संघसंस्था तथा नेटवर्क, क्षेत्रीय सञ्जाल धमाधम गठन भइरहेका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका नेटवर्क संसारभर फिँजिरहेका छन् । क्षेत्रीय राज्य शासन प्रणालीसमेत प्रयोगमा आइसकेका छन् । राज्यका सीमारेखा धुमिल हुँदै गएका छन् भन्ने आभास पनि हुने गर्छ । नागरिकता त्याग तथा प्राप्तिसम्बन्धी सहज कानुनी व्यवस्था बनाइएका छन् । नागरिकता विहीनता र शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको समाधान पनि केही हदसम्म भएकै देखिन्छ । बहुराष्ट्रिय नागरिकताको अवधारणाले समेत मूर्तता पाएको छ ।

अर्कोतिर, सामाजिक चिन्तक ग्लोबल भिलेज तथा भूमण्डलीकरणले सिर्जना गरेका समस्याविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरूले भन्ने गरेका छन् कि यस अवस्थाले सांस्कृतिक अतिक्रमण बढाई सांस्कृतिक साम्राज्य खडा गरेको छ । सांस्कृतिक साम्राज्य विस्तार हुनु १८ औं शताब्दीको औपनिवेशिकताको परिष्कृत अर्को स्वरूप हो । सांस्कृतिक साम्राज्य राजनीतिक तथा आर्थिक अभीष्ट पूर्तिको साधन बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका संस्था मुठ्ठीभरका राज्यद्वारा निर्देशित छन् । ती संस्था राज्यका संयन्त्रमाथि हाबी भएका छन् र संसारमा ‘सिंगल वल्र्ड अडर’ कायम गर्ने हतियार सिद्ध भएका छन् । ग्लोबल भिलेज तथा भूमण्डलीकरणका मान्यताले विश्व बजार कब्जामा छ । शक्ति केन्द्र खडा भएका छन् । सांस्कृतिक–सामाजिक विविधता मासिएका छन् । सरकारहरूले राजकीय शक्ति र सत्ता स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । विश्वस्तरका संघसंस्थामा मुठ्ठीभरका राज्यको अह्रनखटन रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ‘फोरम’मा ग्लोबल भिलेजको मान्यताअनुरूप नागरिकताविहीनताको अन्त्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकताको वकालत भइरहेको छ

यसर्थ, राज्यहरूमा सुरक्षा चासो बढेको छ । राज्यहरू सशक्त र शक्ति सम्पन्न गुप्तचर तथा सुरक्षा निकायको विकास तथा विस्तारमा निरन्तर लागिरहेका छन् । तिनीहरूको विकास विस्तारखातिर ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ । राज्यहरू गुप्तचर निकायको टड्कारो आवश्यकताको महसुस गर्दै छन् । त्यसैले त गुप्तचरी क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको प्रादुर्भाव भइरहेका देखिन्छन् । महत्वपूर्ण सूचना चुहाउनेदेखि जैविक हतियार चलाउने तथा विषालु ग्याँस आक्रमणसम्म भइरहेको छ ।
गुप्तचर निकायले व्यक्तिका आवागमन तथा राज्यहरूका गतिविधिमा दुरुस्त निगरानी राखिरहेका छन् । सम्बन्धित राज्यका राष्ट्रिय स्वार्थ तथा सुरक्षा कायम गरिराख्ने हेतुले स्वदेश तथा विदेशमा गुप्तचरी तथा प्रतिकार्य गुप्तचरी ‘मिसन’ चलाइरहेका छन् । एकातिर नागरिकताविहीनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकताको नारा घन्काउनु अर्कोतिर गुप्तचरी तथा सुरक्षा निकायमा ठूलो धनराशि खर्च गरी विभिन्न सामरिक र रणनीतिक दुनो सोभ्mयाउनुले ‘बोल एक, कबोल फरक’ भनाइलाई चरितार्थ गरिरहेको छ । अर्थात्, विश्व ग्लोबल भिलेजको अवधारणा आत्मसात् गर्न तयार छैन भन्ने निक्र्योल गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।

गुप्तचर निकायहरूको विशेष कार्य प्रकृतिलाई सम्बोधन गर्न विशेष कानुनी प्रबन्धको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । यस्ता निकायले कुनै सम्भावित दुर्घटना तथा विपत आइलाग्नुपूर्व राज्य, सरकार र नागरिकको सुरक्षा प्रदान गरी राष्ट्रलाई हुन सक्ने राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षतिबाट जोगाउने गर्छन् । सम्भावित दुर्घटनालाई रोक्न, न्यूनीकरण गर्न, प्रतिरक्षा गर्न, ‘मिलिटरी अपरेसन’ चलाउन र राष्ट्रिय रणनीतिक तथा सुरक्षा योजना बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछन् । राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नु आफंैमा महत्वपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण विषय हो । त्यसैले, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्न गुप्तचर निकायलाई विशेष कानुनी व्यवस्थाको तर्जुमा गरिनुलाई अतिशयोक्तिपूर्ण नमान्न पनि सकिन्छ ।

यसै सन्दर्भलाई कोट्याउने हो भने सन् १९५२ मा अस्टे«लियाको राष्ट्रिय स्वार्थ सिद्धिका लागि स्थापित ‘अस्टे«लियन इन्टेलिजेन्स एजेन्सी’ स्थापनाको २० वर्षसम्म आफ्नै सरकारबाट समेत गोप्य रहेको थियो भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । संसारमा २०औं र २१औं शताब्दीमा घटेका प्रमुख द्वन्द्वमा सामेल भएको ब्रिटेनको जासुसी संस्था ‘एमआई सिक्स्’ सन् १९९४ सम्म आइपुग्दा पनि औपचारिक जानकारीमा आएको थिएन । यस्तै, सन् १९६८ मा स्थापित भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’को प्रमुखले आफ्ना गतिविधि प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू कसैलाई पनि जानकारी गराउँदैनन् । यसले सञ्चालन गरेका क्रियाकलाप युनियन विधान सभामा समेत स्पष्टीकरण दिइराख्नुनपर्ने कानुनी प्रावधान छ । प्रायः गुप्तचर निकायले प्रधानमन्त्रीलाई बाहेक अरूलाई आफ्ना गतिविधिको जानकारी गराउँदैनन् । विभिन्न देशका गुप्तचर संसारभरि सामान्य जनको भेषबाहेक पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक, विकासे कार्यकर्ता, धर्मगुरुजस्ता विभिन्न भेषमा तैनाथ रहेका हुन्छन् । खुफिया एजेन्सीका अधिकारीले राज्यका खातिर आफ्नो जीउज्यान र हरेक कार्य समर्पण गर्ने शपथ लिएका हुन्छन् ।

संगठित रूपमा धेरै गुप्तचर संस्थाहरूको स्थापना विश्वयुद्ध अथवा सम्बन्धित देशमा भएका नागरिक क्रान्ति र सत्ता परिवर्तनसँगै भएका देखिन्छन् । यस हिसाबले पनि राज्यले गुप्तचर निकायमाथि राखेको भरोसा र महत्वलाई बुझ्न सकिन्छ । फ्रान्सको गुप्तचर संस्था ‘डीजीएसई’ले ट्वीनटावर हमलापश्चात् फ्रान्स लक्षित १५ भन्दा बढी आतंककारी हमला रोक्न सफल भएको दाबा गरेको छ ।

हाम्रोमा भने पहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरोलाई २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउँदा ठूलै हल्लीखल्ली मच्चाइएको थियो । त्यसैगरी हालसालै सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा मस्यौदा ऐन’ संसद्मा पेस गर्दा व्यापक विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । मानवअधिकारकर्मीले उक्त ऐनले राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरोलाई असाधारण क्षेत्राधिकार दिने भएकाले नागरिकको गोपनीयतालगायतका मौलिक अधिकार कुण्ठित भई संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुने मत अभिव्यक्त गरेका थिए । जे भए तापनि विभिन्न सरकारले गुप्तचर निकायलाई कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नागरिकमाथि जासुसी गर्ने विशेषाधिकार प्रदान गरेका हुन्छन् । यद्यपि, संसारमा ती कानुनी व्यवस्था पनि विवादमुक्त भने छैनन् ।

पाक–भारत र भारत–चीन युद्ध भइसकेको छ । पाक–भारतबीच सांस्कृतिक अहंताको तुष रहेको छ । अमेरीका र चीनबीच राजनीतिक शत्रुता रहेको छ । चीन एक उदयीमान महाशक्ति राष्ट्र हो । नेपाल र चीनबीच लामो हिमशृंखला रहनुले नेपाल एक रणनीतिक तथा सामरिक महत्वको देशका रूपमा रहेको छ । शक्तिको मियो सम्हालिराख्न शक्ति केन्द्रहरू आणविक हतियारभन्दा अरू जैविक वा अन्य साधनको खोजीमा प्रयत्नरत छन् । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर तथा प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिमको सम्भावना रहेको छ । ‘साँढेको जुधाइ, बाछाको मिचाइ’बाट होस् वा अरू विपत्बाट बच्न आवश्यक प्रतिरोध क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु टड्कारो हुने देखिएको छ ।

यसर्थ, नेपाली इतिहासको पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्ले हालसालै प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न ‘प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माण विकास समिति गठन आदेश–२०७६’ जारी गरेको छ । गठन आदेशसँगै अब प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाको बाटो पनि खुलेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सैन्य मामिला, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालगायत विषयमा रणनीति तय तथा अध्ययन÷अध्यापनका लागि विश्वविद्यालय खोल्न गठन आदेश जारी गरिएको भनिएको छ ।
विश्वविद्यालय सञ्चालन समितिले विदेशबाट आर्थिक सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । आर्थिक सहयोग दिनेलिने बहानामा विदेशी इन्टेलिजेन्सले बीजारोपण गर्न लागेको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको मुनामा भौतिक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनको नाममा आर्थिक मलजल गरी यसबाट उत्पादित जनशक्तिलाई दीर्घकालीन प्रभावमा पार्ने मौका छोप्ने स्थिति नबनोस् ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट मिलिटरी साइन्स, युद्धकला, सुरक्षा रणनीतिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन समितिको अध्यक्ष र सदस्यमा सरकारले मनोनयन गर्न सके प्रभावकारी हुन सक्छ । देशमा रहेका मौजुदा विश्वविद्यालयमा जस्तै राजनीतिक भागबन्डामा उपकुलति र रजिस्ट्रार नियुक्त हुने अवस्था नआआोस् । देशका क्षेत्रीय विश्वविद्यालयको जस्तो हविगत भोग्नु नपरोस् । विश्वविद्यालयको हैसियत ‘म्युनिसिपल युनिभर्सिटी’को जस्तो कायम नहोस् । हाल प्रादेशिक सरकारले स्थापना गर्न आँटेका विश्वविद्यालयहरूमा जस्तै स्थापनापूर्व नै जागिरका लागि दलका ‘क्याडर’हरू तयार नपारिऊन् । सकभर प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयजस्तो संवेदनशील संस्थामा विदेशी द्रव्य दान नहोस् बरु पाठ्यक्रम रूपांकनका लागि ज्ञान दान हुन सकोस् । विश्वविद्यालयलाई आवश्यक साधनस्रोत सरकारबाटै यथेष्ट व्यवस्था होस् ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर तथा प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिमको सम्भावना बढेर गएका बेला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना जरुरी भएको छ

प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयले हामीलाई प्रशस्त अवसरको सिर्जना गर्न सक्छ । हाम्रो देश उच्च पर्वतीय सैन्य तालिमका लागि संसारकै एक सर्वोत्कृष्ट स्थान हो । यसले संसारका मध्यम तथा उच्च तहका सैनिक, अर्धसैनिक र सुरक्षा अधिकारीलाई तालिमका लागि आमन्त्रण गर्न सक्छ । जसले स्थापना गर्न सक्ने सैनिक कूटनीतिले राजनीतिक कूटनीतिलाई सबल बनाउन कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ । देशको भौगोलिक सामरिक अवस्थितिलाई मध्यनजर गरी आफू अनुकूल आवश्यक अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानका लागि पाठ्यक्रमहरूको रूपांकन गर्न सक्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा रहेका नेपाली सेनाको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजले सञ्चालन गरिरहेका सुरक्षा मामिलासम्बन्धी विभिन्न स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरू स्वतः प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा गाभिई थप सबल अभिभावकत्व दिन सक्छ ।

बदलिएको परिवेशअनुसार सुरक्षा निकायअन्तर्गतका मौजुदा शैक्षिक कार्यक्रमका पाठ्यक्रमहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वविद्यालयले राष्ट्रानुकूल बायोकेमिकल प्रतिरोध अध्ययन, फोरेन्सिक साइन्स, अपराधशास्त्र तथा प्रहरी प्रशासन, उच्चपर्वतीय मिलिटरी साइन्स, इन्डिजेनस वारफेयर एन्ड हिस्ट्री, मिलिटरी स्ट्राटेजी एन्ड अपरेसन, डिटेक्टिभ साइन्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, इन्टेलिजेन्स एन्ड टेक्नोलोजीजस्ता विधाहरूमा उच्च तहसम्म अध्ययनका लागि पाठ्यक्रमहरू रूपांकन गर्नुपर्छ । यसो भएमा गोर्खा, गुरिल्ला युद्ध र लडाकूको देशका नाममा चिनिएको नेपालले २१औं शताब्दीका लागि आवश्यक चुस्त एवं सुसज्जित सैनिक, अर्धसैनिक, सुरक्षाविद् र रणनीतिज्ञ उत्पादन गर्न सक्नेछ । विश्वविद्यालयले सुरक्षा निकायहरूले सञ्चालन गरेका छोटो तथा लामो समयावधिका तालिमहरूलाई समकक्षता निर्धारण समिति र राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिसँग आवश्यक समन्वय गरी औपचारिक शिक्षासरह मान्यता निर्धारण गरिदिँदा सुरक्षाकर्मीहरू सेवानिवृत्त भएपश्चात् पनि आर्जित ज्ञान, सीप र दक्षतालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सक्छन् ।

देशभित्रै प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नहुँदा सेनाका जर्नेल तथा प्रशासक र सुरक्षा अधिकारी विभिन्न मुलुकमा नेसनल डिफेन्स कोर्स तथा वार कलेज अध्ययनका लागि जानुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । त्यस्तै, अहिले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी रणनीति बनाउने कुनै आधिकारिक प्राज्ञिक संस्था छैन । विश्वविद्यालयले देशको आवश्यकता सुहाउँदो आवश्यक प्राज्ञिक थिंकट्यांक पनि बन्नेछ ।

विश्वविद्यालयले सैनिक, अर्धसैनिक र सुरक्षा अधिकारीबाहेक सामान्य नागरिकलाई पनि अध्ययनका लागि निश्चित कोटा छुट्याएमा नागरिक स्तरबाट पनि राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सम्भावना सिर्जना हुनेछ । महाशक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा अवस्थित नेपाललाई राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि सदैव चनाखो बनिरहन विश्वविद्यालयले निरन्तर सजग बनाइराख्नेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रणनीतिक योजना निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका लिनेछ । जैविकशास्त्र तथा प्राकृतिक प्रकोप राष्ट्रिय प्रतिकार्यसम्बन्धी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न समेत सहजकर्ताको भूमिका लिनेछ ।