काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सो मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन् ।
मन्त्री पौडेलको अग्रसरतामा मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला विज्ञहरूसँगको गहन छलफलपछि यो मापदण्ड तयार पारेको हो । यो मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै नेपालमा पहिलोपटक ‘निःसन्तान उपचार (आईभीएफ)’ सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट तथा अण्डादान (डोनर) प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुनेछ ।
निःसन्तान उपचार सेवालाई व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड जारी
निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन गर्ने, निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड जारी गरेको मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले बताए ।
‘निःसन्तानपन एक संवेदनशील स्वास्थ्य समस्या मात्र नभएर गहिरो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो, यस मापदण्डले निःसन्तान उपचार सेवालाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन लागि एक कोसेढुंगाका रूपमा काम गर्नेछ,’ डा. शर्माले भने, ‘यस मापदण्डबमोजिम सेवा प्रदायकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइनेछ र तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जो सुकैलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।’
यसैगरी, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यस मापदण्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन् । ‘पछिल्लो समय निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो छ, तर यसको उपचार दिने संस्थाहरूको गुणस्तर र प्रक्रियामा थुप्रै प्रश्न उठिरहेका थिए । धेरै दम्पतीहरू ठगिनसक्ने र गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा उनीहरूको जीवनसमेत जोखिममा पर्नसक्ने खतरा थियो,’ प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले भने, ‘यस मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’
आईयूआई र आईभीएफजस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने
मापदण्डमा आईयूआई र आईभीएफजस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक अनुमतिप्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिमप्राप्त इम्ब्रायोलोजिस्ट र एनेस्थेसियोलोजिस्टलगायतका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ । पूर्वाधारतर्फ राष्ट्रिय भवन संहिताबमोजिमको भवन, विशिष्टीकृत एन्ड्रोलोजी तथा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्षलगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
भु्रणको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको छ । ती कक्षहरूको तापक्रम, सापेक्षिक आद्र्रता र हावाको गुणस्तर तोकिएको स्तरअनुरूप हुनुपर्नेछ । सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्था’bout मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शुक्रकीट वा अन्ड दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट मापदण्ड
शुक्रकीट वा अन्ड दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मञ्जुरीजस्ता विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ । एक व्यक्तिले दान गर्न पाउने पटकको संख्या सीमित गरिएको छ र दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्नेछ । साथै, कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबाबमा राखी दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
यस्तै, सेवा सञ्चालन प्रक्रिया तथा मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य संस्थाको स्तर, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको आधारमा प्रदान गरिने निःसन्तान व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवाहरूलाई पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो श्रेणीमा सबै स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्नसक्ने स्क्रिनिङ, निदान, परामर्श र प्रेषणजस्ता आधारभूत सेवाहरू पर्छन् । दोस्रो र तेस्रो श्रेणीमा तालिमप्राप्त स्त्रीरोग विशेषज्ञबाट प्रदान गरिने क्रमशः औषधि तथा हर्मोनल उपचार र शल्यक्रिया सेवाहरू पर्छन् । चौथो र पाँचौं श्रेणीमा विशेष मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने क्रमशः आईयूआई र आईभीएफजस्ता विशिष्ट सेवाहरू रहेका छन् । आईभीएफ सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले अन्य सबै तहका सेवा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आईयूआई सेवा सञ्चालन गर्न चाहने स्वास्थ्य संस्थालाई तोकिएका मापदण्डहरू
यस्तै, आईयूआई सेवा सञ्चालन गर्न चाहने स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएका निश्चित मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्नेछ । संस्थामा प्रसूति तथा स्त्रीरोगसम्बन्धी बहिरंग सेवा, एन्ड्रोलोजी प्रयोगशाला, कोल्ड चेन प्रणाली, फार्मेसी, आकस्मिक उपचार सेवा र न्यूनतम ‘सी’ वर्गको प्रयोगशाला अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ । यदि, संस्थामा सघन उपचारकक्ष उपलब्ध छैन भने आवश्यक परेमा यो सेवा प्रदान गर्नसक्ने अर्को स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ ।
आईयूआई सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्डहरूमा परामर्श कक्ष, वीर्य संकलन कक्ष, एन्ड्रोलोजी प्रयोगशाला र आईयूआई कक्षजस्ता भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रफलसहितको विवरण, अल्ट्रासोनोग्राफी मेसिन, लाइट माइक्रोस्कोप, थर्मो–रेगुलेटेड सेन्ट्रिफ्युज र ल्यामिनार फ्लोजस्ता आवश्यक औजार–उपकरणहरूको सूची र आवश्यक पर्ने सामग्री मापदण्डमा तोकिएको छ । साथै, यो सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित संस्थामा कम्तीमा एक जना तालिमप्राप्त प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ, एक मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, एक टेक्निसियन र एक स्टाफ नर्ससहितको जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
आईभीएफ सेवा प्रदान गर्ने संस्थामा आईयूआई सेवाका लागि चाहिने सबै पूर्वाधारका अतिरिक्त इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा, सघन उपचार कक्ष र शल्यक्रिया सेवा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ । यदि, संस्थामा आकस्मिक र सघन उपचारकक्ष छैन भने काठमाडौं उपत्यकाभित्र २ किलोमिटर र बाहिर आधा घण्टाको दूरीमा रहेको विशेषज्ञ अस्पतालसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, आईभीएफ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्डहरूमा आईयूआईका लागि चाहिने पूर्वाधारका अतिरिक्त शल्यक्रिया कक्ष, रिकभरी कोठा र इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशालाजस्ता थप भौतिक संरचनाहरू अनिवार्य हुनुपर्नेछ । औजार–उपकरणतर्फ आईभीएफ वर्क स्टेसन, क्रायो–ट्यांक र माइक्रो–म्यानुपुलेटरसहितको इन्भर्टेड माइक्रोस्कोपजस्ता अति विशिष्ट उपकरणहरू हुनुपर्नेछ । जनशक्तिको हकमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, इम्ब्रायोलोजिस्ट, एनेस्थेसियोलोजिस्ट र विशेषज्ञ नर्सजस्ता विशेष योग्यता र अनुभव भएका जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
यी विशिष्ट सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न विभिन्न प्राविधिक मापदण्ड तोकिएका छन् । यसअनुसार, वीर्य संकलन कक्ष, एन्ड्रोलोजी प्रयोगशाला र आईयूआई कक्ष एक–आपसमा जोडिएको हुनुपर्छ । त्यसैगरी, शल्यक्रिया कक्ष र इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला पनि सँगै जोडिएको र बीचमा ‘पास बक्स’ भएको हुनुपर्छ । यी कक्षमा सूर्यको प्रकाश नछिर्ने, वातानुकूलित र असम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रवेश निषेध गरिएको हुनुपर्छ । साथै, संस्थाले फोहोरमैला व्यवस्थापन, पार्किङ, शुद्ध खानेपानी र अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्तिजस्ता सुविधाहरूको पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ ।
भ्रुणको विकास र सफलता दरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरसम्बन्धी प्राविधिक मापदण्डहरू
संवेदनशील मानिने तापक्रम, सापेक्षिक आद्र्रता, हावाको गुणस्तर (धूलोका कण र हानिकारक वाष्पशील जैविक यौगिकको मात्रा) र प्रतिघण्टा हावा परिवर्तनको दरजस्ता पक्षहरू मापदण्डमा तोकिएको छ ।
यस्तै, कुनै पनि गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले मन्त्रालय वा तोकिएको निकायबाट अनुमति नलिई आईयूआई वा आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिका लागि तोकिएका कागजातसहित आवेदन दिनुपर्ने र मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी मापदण्ड पूरा भएमा मात्र अनुमति प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिप्राप्त संस्थाले नियमित नवीकरण गराउनुपर्नेछ । मापदण्ड पूरा नगर्ने, नवीकरण नगराउने वा निर्देशन पालना नगर्ने संस्थाको सेवा मन्त्रालयले बन्द गर्न वा अनुमति खारेज गर्न सक्नेछ ।
यस्तै, सेवा शुल्क स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ अनुसार मन्त्रालयले तोकेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने संस्थालाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ । सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्था’bout अनुगमन गर्न मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति रहनेछ । समितिले वर्षमा कम्तीमा दुईपटक वा आवश्यकताअनुसार कुनै पनि समयमा अनुगमन गर्न सक्नेछ ।
गोपनीयता, जनशक्ति उत्पादन र अभिलेख
स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीको स्वास्थ्य अवस्था र उपचारसम्बन्धी सबै जानकारी पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले आईभीएफ विशेषज्ञ र इम्ब्रायोलोजिस्टजस्ता आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि शैक्षिक तथा फेलोसिप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न समन्वय गर्नेछ । सबै संस्थाले प्रदान गरेको सेवाको अभिलेख व्यवस्थित गरी मासिक रूपमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पठाउनुपर्नेछ । साथै, प्रत्येक संस्थाले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
शुक्रकीट वा अण्डदान गर्ने दाता (डोनर)का लागि मापदण्ड
दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पती दुवैको लिखित मञ्जुरी हुनुपर्नेछ । दाताको परिचय पूर्ण रूपमा गोप्य राख्ने र एउटै व्यक्तिले निश्चित पटकभन्दा बढी दान गर्न पाउनेछैन । दातालाई कुनै पनि प्रकारको प्रलोभनमा पार्न वा दबाब दिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ भने कुनै पनि दाताले प्रलोभन वा प्रभाव वा दबाबमा परेर दान गर्न हुँदैन ।
वीर्य दान गर्ने व्यक्तिले यी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ
एक डोनरले कम्तीमा १५ दिनको फरकमा १० पटकभन्दा बढी डोनेसन दिन पाउँदैन । यसको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाबीच दोहोरो नपर्नेगरी समन्वय गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, डोनरको परिचय प्रापकलाई खुलाउन पाइँदैन । डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्षको हुनुपर्छ । डोनरको शारीरिक परीक्षण तथा आवश्यक जाँचहरू प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरी कुनै सरुवा रोग नभएको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, नागरिकता नम्बर तथा जारी जिल्ला सम्बन्धित संस्थामा अनिवार्य रेकर्ड राख्नुपर्नेछ । बिरामीको आईडी अस्पतालमा रेकर्ड गरी परिचय नखुल्नेगरी कोड नं. मार्फत रेकर्ड राख्नुपर्नेछ । डोनेसन गर्ने समयको पछिल्लो तीन महिनाको आधारभूत परीक्षणहरूको रिपोर्ट अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ र सेरोलोजी टेस्ट विगत तीन महिनाभित्र नेगेटिभ हुनुपर्नेछ ।
वीर्यदान गर्ने व्यक्तिलाई सम्पूर्ण कुरा बुझाई सुसूचित मञ्जुरीनामा लिनुपर्नेछ । विवाहितको हकमा श्रीमान् श्रीमती दुवै जनाको सुसूचित मञ्जुरी हुनुपर्नेछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी डोनेसन दिन बाध्य पार्न पाइनेछैन ।
अण्डदान गर्ने व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड
एक डोनरले ६ पटकभन्दा बढी डोनेसन दिन मिल्दैन । डोनेसनको अवधि घटीमा पनि तीन महिनाको फरकमा हुनुपर्नेछ र यसको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाबीच दोहोरो नपर्नेगरी समन्वय गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेछ । डोनरको परिचय प्रापकलाई खुलाउन मिल्दैन । डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्षको हुनुपर्नेछ । यसैगरी, डोनरको शारीरिक परीक्षण तथा आवश्यक जाँचहरू प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरी कुनै सरुवा रोग नभएको हुनुपर्नेछ ।
डोनेसन गर्ने समयको पछिल्लो तीन महिनाको आधारभूत परीक्षणहरूको रिपोर्ट अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ र सेरोलोजीटेस्ट विगत तीन महिनाभित्र नेगेटिभ हुनुपर्नेछ । विवाहितको हकमा श्रीमान् श्रीमती दुवै जनाको सुसूचित मञ्जुरी हुनुपर्नेछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी डोनेसन दिन बाध्य पार्न पाइनेछैन ।
