काठमाडौं । संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्न सरकारले आलटाल गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रावधान छ । यसअघि बैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैशाख १७ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर बैशाख १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष कारण भन्दै उक्त अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

संविधान अनुसार १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले बजेट संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बार्षिक बजेट (आय र व्ययको अनुमान) पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसअघि १७ वैशाखका लागि बोलाइएको अधिवेशन विशेष कारणवश स्थगित गरिएको छ ।

अधिवेशन स्थगित भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने काममा लाग्यो । तर संविधानअनुसार ल्याउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट छलफललगायतका कार्यलाई ओझेलमा पार्दै सरकार अध्यादेशमार्फत् सरकार चलाउने काममा लागेको प्रतिपक्षी दलहरुको आरोप लगाएका छन् ।

बजेट अधिवेशन (बर्खे अधिवेशन) बोलाउनमा आलटाल गरिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्वेले अध्यादेशबाट मुलुक अगाडी बढन नसक्ने भन्दै छिटै अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने बताए । सरकारले संसदलाई स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको बताउँदै उनले विधि र कानूनको पाल्ना गर्नुपर्ने बताए ।

नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायतको ’boutमा महत्वपूर्ण छलफल गर्ने संसद अधिवेशन नै स्थगित गरेर मनपरी गर्न खोजिएको स्पष्ट देखिएको उनको भनाइ थियो ।सरकार आफैले सिफारिस गर्ने र फेरि स्थगित गर्ने भन्दै अर्को बैठकबाट निर्णय गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्नु दुई तिहाईको सरकारका लागि लज्जस्पद बिषय भएको उनले बताए ।

यसअघि बजेट २०८२ सालमा १२ वैशाखमै बजेट अधिवेशन सुरु भएको थियो । यस्तै २०८१ सालमा २८ वैशाखमा र २०८० सालमा २४ वैशाखमा बजेट अधिवेशन सुरु भएको थियो । समयमै बजेट अधिवेशन सुरु हुँदा छलफल गर्ने प्रयाप्त समय हुने भएकाले मुलुक र जनताको हितमा राम्रो हुने बताइन्छ ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले विधि र कानूनको कुरा गर्ने सरकारले विधि र कानूनलाई लत्याएर अगाडी बढेको टिप्पणी गरे । विधि र कानूनलाई लत्याएर अगाडी बढनु राम्रो संकेत नभएको बताउँदै उनले दुई तिहाईको सरकारले सदनमा विधेयक ल्याएर अगाडी बढनुको साटो सदनलाई रोकेर अध्यादेशमार्फत् शासन गर्न खोज्नु नै सरकारको गलत नियत रहेको स्पष्ट भएको बताए ।
‘बजेट अघि नै नीति तथा कार्यक्र ल्याउनुपर्ने, पि–बजेटको ’boutमा छलफल हुनुपर्ने हो । सरकारको गलत नियतले जनताको आवाज र बिषय राख्न पाइएको छैन् । सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं । हामीले विधि र कानूनको कुरा गर्ने सरकारले विधि र कानून अनुसार नै अगाडी बढनुपर्छ भन्ने ’boutमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं,’ नेकपाका प्रमुख सचेत दुलालले राजधानीसँग भने ।
संविधानले नै १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । बजेट आउनुअघि देशको आर्थिक अवस्था र आगामी योजनाका प्राथमिकताहरू’bout सांसदहरूबीच प्रि–बजेट छलफल हुन्छ ।
यस्तै राष्ट्रपतिले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि छलफल सहित पारित गर्ने काम हुन्छ । बजेट भाषणको अघिल्लो दिन अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ पेश गर्छन् । बजेटमाथि दफावार छलफल गरी असार मसान्तभित्र संसदबाट बजेट पारित गरिन्छ । जसले सरकारलाई खर्च गर्ने कानुनी अधिकार दिन्छ ।

बजेटमा उल्लेखित करका दर र खर्चका योजनाहरूमाथि सांसदले विस्तृत रूपमा बहस गर्न पर्याप्त समय चाहिन्छ । १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन गर्नुअघि असार मसान्तभित्रैमा बजेट संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि असार मसान्तभित्र बजेट पारित भएन भने सरकारले राज्यको कोषबाट खर्च गर्न पाउँदैन र ‘बजेट होलिडे’ (आर्थिक शून्यता) को अवस्था आउन सक्छ ।

सम्बन्धित समाचार

जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा विभेद रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट शेखर गोल्छा पक्राउ परेसँगै उच्च निगरानीमा शाह, मोर र गुप्ता बालेन्द्र सरकारको एक महिना, ५० प्रतिशत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन अमेरिकी विशेष दूत गोरले भेटे परराष्ट्र र अर्थमन्त्री नेकपाले ११ मंसिरदेखि १५ मंसिरसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने रास्वपा ‘मिसन २०८४’मा जुट्दा पुराना दल भने घर झगडामै जनमत मधेस प्रदेशमा गलफत्ती : महेशप्रसादलाई हटाएर चन्दनकुमार सिंह चुनिए संसदीय दलको नेता