७० को दशक मध्यबाट विश्वमा प्रजातन्त्रको लहर प्रारम्भ भएदेखि सुशासन अवधारणाले लोकप्रियता पाउन थाल्यो । सूचनाक्रान्तिले एकातिर सामाजिक अस्तित्व चिन्तनधाराको केन्द्रविन्दुमा ल्यायो भने अर्कोतिर प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रका सीमा पनि प्रस्ट पारिदियो । वास्तवमा ‘प्रतिनिधिमूलक’ भनिएको परिपाटीले राज्य र समाजको तल्लो तह तृणमूल तहका जनताबीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेन । परिणामस्वरूप विकासोन्मुख मुलुकमा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको ठाउँले विस्तारै सहभागितामूलक प्रजातन्त्रले लिन थाल्यो । विकासोन्मुख राष्ट्रमा राजनीतिक संस्थाकरण भइनसकेको कारणबाट सरकारी संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, अदालतलगायत निकाय सम्भ्रान्त व्यक्तिकरण र वंशाणुगत सर्वसत्तावाद कोशिकार भएका छन् । शासक निर्वाचित हुनुअघि ठूला वाचा गर्छन्, प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन् तर सत्तामा गएपछि शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्छन् । चुनाव जितिन्छ, सरकार बन्छ, प्रतिपक्ष बन्छ, बजेट बन्छ, संसद्् चल्छ, तर यी सब निरन्तर चलिरहँदा पनि जनचाहना र विकासका कार्यसूचि एचित ठाउँबाट सम्बोधन गरिँदैनन् । प्रजातन्त्रले जनतालाई बलियो बनाउनुपर्ने, शक्तिशाली बनाउनुपर्ने, सशक्तीकरण गर्नुपर्ने तर व्यवहारमा झन्–झन् कमजोर बन्दै जाने, निरीह बन्दै जाने प्रक्रिया सुरु भयो । यसै गतिरोध तोड्न सुशासनको अवधारणा विकास भयो ।

सुशासन शब्द सन् १९९० को दशकपछि अचानक प्रयोगमा ल्याइयो । यो शब्द व्यापक प्रयोगमा सन् १९९० पछि आए पनि नयाँ भने होइन । सुशासन अवधारणा राज्य सञ्चालन इतिहासजत्तिकै पुरानो मानिएको छ । यो अवधारणा पश्चिमी देश तथा दातृ संस्थाद्वारा तेस्रो विश्वका देशको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयोजनका लागि सहायता सर्तका रूपमा अघि सारिएको हो । विश्व बैंकले सुशासन सम्बन्धमा अघि सारेका व्यवस्थामा भविष्यदर्शी, खुला र शिक्षाप्रद नीतिनिर्माण, व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्र विकास, पारदर्शी र जनउत्तरदायी सरकार, सशक्त र सहभागितामा आधारित नागरिक समाज र कानुनी शासन मुख्य हुन् । सुशासन असल सरकारसँग सम्बन्धित छ । यस अवधारणाअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रको समष्टिगत कार्यक्षमता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी अर्थव्यवस्था सबल पु¥याउनु मूल उद्देश्य रहन्छ ।

राज्य व्यवस्था सुरुवात नै कल्याणकारी व्यवस्थाका लागि भएको हो । प्राचीन ऋषिमुनीले पनि आफ्नो चिन्तनको एउटा पक्ष ‘कसरी प्रजालाई सुखी राख्न सकिन्छ ?’ भन्नेमा केन्द्रित गराएका थिए । सुशासन अवधारणालाई खासगरी वाल्मीकिय रामायण, महाभारतको शान्तिपर्व, शुक्रनीति तथा अन्य ग्रन्थमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । राजनीतिशास्त्रका प्रकाण्ड विद्वान कौटिल्यले ‘जनता खुसी नै राजाको खुसी तथा जनहित नै राजहित’ भनेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘शासन भनेको राष्ट्रको सार्वजनिक मामिला व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक शक्ति प्रयोग हो ।’ रविन्सको विचारमा, ‘शासन भनेको विविध संस्थात्मक प्रसंगमा शक्तिको प्रयोग हो, जसको उद्देश्य नागरिक, मतदाता र कामदारका रूपमा रहेका जनहितसम्बन्धी क्रियाकलाप निर्देशन, नियन्त्रण र नियमन गर्नु हो ।’ टमक बिर्सटेकर भन्छन्, ‘शासन भनेको अनिवार्य रूपले उद्देश्यमूलक हुन्छ र यसलाई सचेत उद्देश्य या अभिप्राय नचाहिने व्यवस्थाभन्दा भिन्न ठान्नुपर्छ ।’

शासनबिना पनि व्यवस्था अस्तित्ववान् हुनसक्छ तर शासनका लागि केही हदसम्म व्यवस्था चाहिन्छ । सुशासन अवधारणा पश्चिमी देश तथा दातृ संस्थाबाट तेस्रो विश्वका देशको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयोजनका लागि सहायक सर्तका रूपमा अघि सारिएको देखिन्छ । यी दातृसंस्थाले सुरुमा वैदेशिक सहायता प्रयोगको सर्त खुला प्रतिस्पर्धी एवं बजारमुखी अर्थ व्यवस्था प्रबन्ध गर्न शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग गर्नका लागि यो अवधारणा अघि सारिएको हो । त्यसपछि गैरसरकारी, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजसमेतको सहभागिताबाट मात्र ‘विकासोन्मुख राष्ट्रको सर्वांगीण विकास गर्न सकिन्छ’ भन्ने अवधारणाका रूपमा सुशासनलाई चर्चा गरियो ।

सुशासनका सूचकमा विश्व बैंकका अनुसार आवाज तथा उत्तरदायिŒव र अहिंसा, राजनीतिक स्थायिŒव र अहिंसा, सरकारको प्रभावकारिता, व्यवस्थापकीय गुणस्तर, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । २०७६ सालका अनुसार नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा, जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी सरकार सञ्चालन, समग्र शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन, विधि, पद्धति र कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था, सरोकारवालाप्रति जवाफदेहिता शासन सञ्चालन, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता प्रशासन सरलीकरण र जनमुखी सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय र समावेशितामा आधारित समाज निर्माणमा जोड, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना, राज्यका सबै क्षेत्रमा दण्डहीनता अन्त्य र कानुन परिपालना, आर्थिक रूपमा वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्धन, निष्पक्ष, जनमुखी र स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१–८२ मा उल्लेख गरिएअनुसार संघीयता सुदृढीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य सहअस्तित्वका आधारमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर, वित्तीय पारदर्शिता र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्दै लगिएको छ । आधुनिक प्रविधि प्रयोगबाट शान्ति, सुरक्षा र अपराधजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सघाउ पुगेको छ । मुलुकलाई ‘ग्रे–लिस्ट’ सूचीबाट यथाशीघ्र बाहिर ल्याउन, ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलाप विस्तृतीकरण, २०८२ लागू भएको छ । यसअन्तर्गत मुख्यतः राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र वित्तीय तथा गैरवित्तीय क्षेत्रका सूचक संस्थाको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।

सुशासन शब्द सन् १९९० को दशकपछि अचानक प्रयोगमा ल्याइयो । यसको व्यापक प्रयोग त्यसपछि आए पनि नयाँ भने होइन । सुशासन अवधारणा राज्य सञ्चालन इतिहासजत्तिकै पुरानो मानिएको छ । यो अवधारणा पश्चिमी देश तथा दातृ संस्थाद्वारा तेस्रो विश्वका देशको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयोजनका लागि सहायता सर्तका रूपमा अघि सारिएको हो

सार्क देशमध्ये तुलनात्मक रूपमा नेपालको स्थिति राम्रो छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा स्थानीय तहको सुशासन संस्थागत गर्न वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्य ६ सय २३ स्थानीय तहमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट चालू आवको फागुनसम्म दर्ता भएका १ हजार ३ सय ८१ उजुरीमध्ये ४८ प्रतिशत फछ्र्यौट भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा दर्ता भएका १ हजार ६ सय ९३ उजुरीमध्ये ६४ प्रतिशत फछ्र्यौट भएका थिए । आव २०८१–०८२ को फागुनसम्म ‘हेलो सरकार’मा दर्ता १० हजार ३ सय २७ मध्ये ५८ दशमलव ५ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । गत आव १२ हजार ८८ दर्ता भएकामध्ये ४८ दशमलव १ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका थिए । आव २०८१–०८२ को फागुनसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका २५ हजार ७ सय ९७ मध्ये ६६ दशमलव १ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भए । आव २०८१–०८२ को फागुनसम्म आयोगबाट विशेष अदालतमा ६१ मुद्दा दायर भएका छन् । त्यस्तै, २०८१ फागुनसम्म नेपाल प्रहरीतर्फ ७८ हजार ८ सय ९ र सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ ३६ हजार ५ सय ७० जनशक्ति कार्यरत छन् । आव २०८१–८२ को फागुनसम्म ६३ हजार ४ सय १५ समुदाय प्रहरी ‘साझेदारी कार्यक्रम’ सञ्चालन भई २२ लाख ९६ हजार ३ सय ८२ व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् । परराष्ट्र कूटनीतितर्फ आव २०८१–८२ को फागुनसम्म नेपालका विदेशस्थित ३१ दूतावास, ३ स्थायी नियोग र ७ महावाणिज्य दूतावाससमेत ४१ नेपाली नियोग छन् । विभिन्न मुलुकमा ५५ अवैतनिक महासचिव दूत छन् । आव २०८१–८२ को फागुनसम्म ८ लाख ६८ हजार ४ सय ६१ थान राहदानी जारी भएका छन् । गत आव २०८०–०८१ मा यस्तो संख्या १४ लाख ४९ हजार ९ सय १८ थियो ।

सुशासन सुनिश्चितताको आधारभूत सर्तका रूपमा मानिएको पारदर्शिता, निष्पक्षता, सहभागिता, समावेशिता, मितव्ययिता, जवाफदेहिता, दूरदर्शिता चुस्त व्यवस्थापनलाई लिइन्छ । सुशासनका यी आधारभूत सर्त प्रवर्धनका लागि विद्युतीय सूचना विधिको अहम् भूमिका रहन्छ । सरकारी निकायको सेवा प्रवाहमा मात्र नभएर व्यक्तिगत जीवन सहज बनाउन पनि सूचना प्रविधिको ज्ञान र सीप अपरिहार्य भइसकेको छ । सरकारी निकायमध्ये सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालय मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगारमा ‘ई–सेवा’ सुविधा विस्तार गरे पनि भरपर्दो देखिन्न । प्रायः भइरहने ‘सर्भर डाउन’, विद्युत् अवरोधका कारण सेवा अवरोध हुने गरेको छ । तत्काल सेवा सुचारु गर्ने दक्ष जनशक्ति तथा सामग्री अभावका कारण सेवाग्राहीले दुःख पाउने गरेको जगजाहेर नै छ ।

सुशासनका प्रमुख आधार पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, यसका लागि सूचना प्रविधिबाट सुसज्जित जनशक्ति पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी नवीन ज्ञान र सीपबाट सुसज्जित भएका र पेसाप्रति समर्पित दक्ष जनशक्तिबाट मात्र सूचना प्रविधिमैत्री प्रशासन परिकल्पना पूरा हुन्छ । बदलिँदो परिवेशमा ‘पेपरलेस ई–गभर्नेन्स’ समयको माग हो । सूचना प्रविधि प्रयोगबाट सेवामा सहज पहुँच, गुणस्तरमा बढोत्तरी, व्यवसायमा अभिवृद्धि हुन्छ । कम्प्युटर प्रयोगबाट सूचना संकलन, प्रशोधन, प्रयोग, सञ्चार र सुरक्षित सञ्चयजस्ता महŒवपूर्ण काम छिटोछरितो सम्पन्न गर्न सहज हुन्छ । टेलिकम्प्युटिङ, सोसियल मिडिया र ई–एक्टिभिटी जस्तै ः ई–गभर्नेन्स, ई–हेन्थ, ई–लर्निङ, ई–सपिङ, ई–पेमेन्ट तथा ई–बिडिङजस्ता काम लोकप्रिय रूपमा विस्तार हुँदै गएका छन् ।

२१औं शताब्दीमा विश्व श्रमबजारमा खरो प्रतिस्पर्धा गर्ने सचेत र सशक्त नागरिक उत्पादन गर्न सूचना र प्रविधिमा आधारित कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्ने नीति तथा रणनीति अवलम्बनमा विलम्ब गर्नुहुँदैन । समयको मागअनुसार सूचना प्रविधिबाट सुसज्जित दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षण संस्था सक्षम र समर्पित हुनुपर्छ । आव २०८२–८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणअन्तर्गत संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को चालू अधिवेशनबाट पारित गरिनुका साथै यसबाट राष्ट्रसेवकका सेवा सर्तमा एकरूपता र वृत्ति विकासमा सुनिश्चितता कायम हुने विश्वास लिइएको छ । सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन र विकासलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिनुका साथै ‘नागरिक एप’को क्षमता विस्तार गरिने नीति लिइएको छ । सार्वजनिक सेवालाई ‘नागरिक एप’मा आबद्ध गरी सरल, सहज र मितव्ययी बनाइनुका साथै सबै सरकारी निकायका विद्युतीय सूचना एकीकृत गरी सुरक्षित भण्डारण व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम राखिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरल, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन सूचना प्रविधि उच्चतम् उपयोग गरिनुका साथै बैंक, बिमा, दूरसञ्चार, धितोपत्रलगायत सबै प्रकारका सार्वजनिक तथा वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली सेवा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुका साथै विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकता वितरण गर्ने प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ । राष्ट्रसेवकको सेवासुविधा समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकताबोध भए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाबले गर्दा अपेक्षाअनुरूप तलब वृद्धि गर्न सम्भव भएन । तथापि, राष्ट्रसेवकका लागि १ साउन २०८२ देखि लागू हुनेगरी मह“गी भत्ता वृद्धि गरी मासिक ५ हजार पु-याइएको छ ।