डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिका–भारत सम्बन्ध कठिन मोडमा उभिएको छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिकी–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा थियो । हिन्द प्रशान्त क्षेत्र (इन्डोप्यासिफिक) नीतिअन्तर्गत अमेरिकाले भारतको नेतृत्व अनुमोदन गरेको थियो । कर्वाड (अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत र जापान)को सक्रियतामा प्रजातान्त्रिक मुलुकबीच गठबन्धन र गठजोड बलियो भइरहेको थियो । भू–राजनीति चलायमान भएका कारण भारतप्रतिको अमेरिकी नीतिमा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ ।

अधिकारिक रूपमा भारतीय निर्यातमा अमेरिकाले ५० प्रतिशत ‘टेरिफ’ घोषणा गरेको छ । यस घोषणाका कारण भारतले बर्सेनि ६० बिलियन अमेरिकी डलरको नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने जानकारको विश्लेषण छ । भारतमाथि आरोपका चाङ रहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिका व्यापारिक सल्लाहकार पिटर नाबरोभले कूटनीतिक शैलीमा चेतावनी दि“दै एसियास“गको ऊर्जा व्यापारमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन् ।

प्रतिउत्तरमा भारतका परराष्ट्रमन्त्री डा. जयशंकरले आप्mनो रसिया यात्राक्रममा भारतको दृष्टिकोण र रणनीति सार्वजनिक गरेका छन् । संसारमा रसियास“ग सबैभन्दा अधिक कच्चा तेल खरिदकर्ता चीन र सबैभन्दा अधिक एलएनजी ग्यास खरिदकर्ता युरोपेली युनियन भए पनि अमेरिकाले ‘सबैभन्दा अधिक टेरिफ भारतलाई थोपर्नुपर्ने घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण’ भनेका छन् ।

ट्रम्पको ‘भारत नीति’को निन्दा यत्रतत्र र सर्वत्र भइरहेको अवस्था छ । भर्खरै रिपब्लिकन पार्टीका जल्दोबल्दो नेतृ निदी एलीले ट्रम्पको भारतप्रतिको नीतिलाई प्रश्नको घेरामा राखेकी छन् । एक आलेखमा नीलीले विगत २५ वर्षमा अमेरिका–भारत सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन अमेरिकाका दुईवटै राजनीतिक दलको सहमति भएको स्पष्ट हु“दाहु“दै पनि ‘ट्रम्प नीति’का कारण अमेरिका सामरिक अन्योलताको भूमरीमा फसेको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

विश्वको सबैभन्दा अधिक जनसंख्याको मुलुक हुनुका साथै प्रजातान्त्रिक पद्धति हुनुका कारण विश्व व्यवस्था सन्तुलित बनाउन अमेरिका–भारत सम्बन्ध सहज हुनुपर्ने एलीको उद्घोष रहेको छ ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको सुरक्षा सल्लाहकार जान बोल्टनले ट्रम्पको ‘टेरिफ नीति’को आलोचना गर्दै ‘हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलगायत प्रजातान्त्रिक कित्ताका मुलुकबीच सहमति र सन्तुलन बनाउन भारतको भूमिका अहम रहेको’ उल्लेख गरेका छन् । साथै, उनले भारतको क्षमतालाई समेत उजागर गरेका छन् ।

वर्तमान परिवेशमा अमेरिकी बजारमा भारतले ४४ प्रतिशत आइफोन उत्पादन गरिरहेको छ । विगतका दिन चीनले अमेरिकी बजारको ६५ प्रतिशत खपत पूरा गरेको थियो । तर, वर्तमान परिवेशमा चीन २५ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, अमेरिका र भारतबीचको जनसम्बन्ध बलियो भइरहेको छ

वर्तमान परिवेशमा अमेरिकी बजारमा भारतले ४४ प्रतिशत आइफोन उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ । विगतका दिन चीनले अमेरिकी बजारको ६५ प्रतिशत खपत पूरा गरेको छ । तर, वर्तमान परिवेशमा चीन २५ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, अमेरिका र भारतबीचको जनसम्बन्ध बलियो भइरहेको छ । गुगल, फेसबुक, माइक्रोसप्mटजस्ता उच्च व्यापारिक घराना नेतृत्वमा भारतीय मुलुकका व्यक्ति नै रहेकाले जान बोल्टले भारत–अमेरिकी सम्बन्ध लिकमा ल्याउन ट्रम्पलाई आग्रह गरेका छन् ।

अमेरिकाको चर्कोे दबाब निरूपण गर्न भारतले आप्mनो सामरिक नीतिमा परिवर्तन गरिरहेको अवस्था छ । ट्रम्प भारतस“ग क्रोधित हुनुका विभिन्न कारणमध्ये व्यापारिक नीति नै प्रमुख हो । भारतले कृषि क्षेत्रलगायत डेरी, सोलार प्लानल र विद्युतीय सवारीमा समेत ‘संरक्षणवाद नीति’ लागू गरेको छ । भारतको यी क्षेत्रमा विशाल बजार रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा ६ सय ५० बिलियन, डेरी (दूध) क्षेत्रमा १ सय ३५ बिलियन डलर र विद्युतीय क्षेत्रमा १ सय १३ बिलियन डलरको व्यापार रहेको छ । यो लगभग १ ट्रिलियन डलरको रहेको छ । विगतका दिनबाटै अमेरिकाले यी क्षेत्रमा पुँजी र प्रविधि लगानी गर्न भारतलाई दबाब दि“दै आएको छ । अमेरिकी दबाबका बावजुत भारतले आप्mनो नीतिमा परिवर्तन गरेको देखि“दैन ।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल अमेरिकाको पाकिस्तानप्रतिको नीतिमा समेत व्यापक परिवर्तन देखिएको छ । जसको परकम्प भारत–अमेरिकी सम्बन्धमा समेत देखिएको छ । ७० को दशकमा बंगलादेश विभाजनताका अमेरिका पाकिस्तानको पक्षमा उभिएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन र सामरिक नीतिकार हेनरी किसिन्जर भारतविरोधी रहेका थिए । हेनरी किसिन्जरले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई गैरकूटनीतिक भाषामा आलोचना गर्दै ‘बोक्सी’ भनेका थिए । इतिहासको चक्र घुमेको देखिन्छ । पाकिस्तानका सैनिक मुखिया मुनिरलाई ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा दिवाभोजका लागि दुईपटक निमन्त्रणा गरेर भारतलाई एक किसिमले कूटनीतिक दबाब दिएका छन् ।

ट्रम्पले २६ पटक भारत–पाकिस्तान तनाव शिथिलीकरणमा आप्mनो भूमिका रहेको उद्घोष गरे पनि भारतले स्वीकार गरेको छैन । ‘सिमला सम्झौता’अनुसार भारत पाकिस्तानको द्विपक्षीय समस्या निरूपण गर्न तेस्रो मुलुकको कुनै पनि भूमिका नरहने उल्लेख भएको हुँदा भारतले सामरिक स्वायत्तता सिद्धान्त प्रयोग गरेको देखिन्छ । बढ्दो अमेरिकी–भारत तनावको परकम्प भारत–चीन सम्बन्धमा पनि देखिएको छ । दिल्लीस्थित चिनिया“ राजदूतले समेत सार्वजनिक रूपमा भारतप्रतिको अमेरिकी नीतिको आलोचना गरेका छन् । उनले ‘अमेरिकी टेरिफ नीति भूमण्डलीकरण र उद्धार अर्थ व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको’समेत उद्घोष गरेका छन् ।

विगत पाँच महिनादेखि चीन र भारतबीचको उच्चस्तरीय भम्रणको लर्को लागेको छ । पाँच महिनाभित्रै भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिश्रीले दुईपटक चीन भ्रमण गरेका छन् भने रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. जयशंकरसमेत चीन गएका छन् ।

२०२५ को १८ देखि २० अगस्टसम्म चिनिया“ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले दिल्ली यात्रा गरेका छन् । आगामी सांघाई सहयोग संगठनको ‘शिखर सम्मेलन’मा भाग लिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाने निश्चित भएको छ । विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति चीन र चौथो आर्थिक महाशक्ति भारतबीच सहयात्रा बढेको खण्डमा गरिब र प्रताडित मुलुकले समेत प्रचुर मात्रामा लाभ लिनसक्ने जानकारको बुझाइ छ ।

सिंगापुर लिक्वान विश्वविद्यालयका अद्भूत सामिरक जानकार किशोर मेहबुवानीले आफ्ना पुस्तक ‘एसियन मिराकल’मा ‘चीन र भारतको सहयात्रा भएको खण्डमा २१औं सताब्दी एसियन शताब्दी हुने’ उल्लेख गरेका छन् । चीन र भारतबीच सहज सम्बन्ध बनाउन संरचनात्मक सोचमा परिवर्तन हुनुपर्ने देखिन्छ । सहज सम्बन्ध निर्माणका लागि भारतले आप्mनो ‘ताइवान नीति’ र ‘तिब्बत नीति’मा स्पष्ट आधारण राख्नुपर्छ भने चीनले अरूणाचल प्रदेशप्रति गरिरहेको दाबीलाई ‘तिलाञ्जली’ दिनुपर्नेछ ।

बढ्दो चीन–भारत सम्बन्धलाई सामरिक जानकार उच्च मूल्यांकन गरिरहेका छन् । सांघाई सहयोग संगठनको सेरोफेरोमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हुने उच्चस्तरीय भेटघाटले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ दिग्दर्शन दिने आ“कलनसमेत गर्न थालिएको छ ।