स्याङ्जा । गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको समन्वयात्मक बैठकमा नौ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । बैठकमा कालीगण्डकी डाइभर्सन सम्वन्धी एजेण्डाले प्रवेश नै पाएन । दुवै प्रदेशसगँ जोडिने विकास आयोजनालाई साझा रुपमा अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि चर्चाको बिषयमा रहेको कालीगण्डकी डाइभर्सनको ’boutमा भने छलफल नै भएन ।

गण्डकी र लुम्बिनीको समन्वयात्मक बैठक

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रीस्तरीय दोस्रो समन्वयात्मक बैठक स्याङ्जाको गल्याङ् स्थित एतिहासिक धार्मिक स्थल उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा सम्पन्न भएको छ । यसभन्दा अगाडीको दुवै प्रदेशको मन्त्रीस्तरीय समन्वया्रत्मक बैठक पाल्पाको रानीमहलमा बसेको थियो । पहिलो बैठकको समिक्षा र दोस्रो बैठकबाट दुवै प्रदेशसगँ सहकार्य गर्न सकिने आयोजनाका बिषयमा साझा धारणा बनाएर अगाडी बढ्ने गरी नौ बुँदे प्रतिवद्धता जनाउदै बैठक सकिएको छ । बैठकमा भएका निर्णय गण्डकी प्रदेश सरकारका निमित्त प्रदेश सचिव रमेश ढकालले पढेर सार्वजनिक गरे ।

तर यो बैठकमा कालिगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरी रुपन्देहीमा सिचाईका लागि लैजाने बिषयले भने प्रवेश नै पाएन । कालीगण्डकीका तटिय क्षेत्रका नागरिकले कालीगण्डकी डाइभर्सनको बिरोध जनाउदै आएका बेला दुवै प्रदेशको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा किन यो बिषयले प्रवेश पाएन भन्ने बिषय पत्रकारहरुले प्रश्न गरेका थिए । पत्रकारहरुको प्रश्नमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य बोल्न मानेका थिएनन् ।

पत्रकारहरुले देशकै चासोको बिषयमा रहेको कालीगण्डकी डाइभर्सनका ’boutमा बोल्नै पर्ने प्रश्न अगाडी सारेपछि अफठ्यारो मान्दै बोलेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री आचार्यले पानी साझा हो सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताए । गण्डकीको पानी साझा हो लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘गण्डकी नदीका तटियक्षेत्रका सबैलाई आघात नपुग्नेगरी पानी लैजाने हो ।’ छोटो बोलेका मुख्यमन्त्री आचार्यले नदीको साझा पानीलाई प्रदेशले पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग राखे ।

दुई प्रदेशसगँ जोडिने विकासे आयोजनामा साझा अवधारणा बनाउने अभियानसगै समन्वयात्मक बैठक सुरु गरेका प्रदेश सरकारमा कालीगण्डकी डाइभर्सनले विवादित बनाइदिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पानी साझा हो भनिरहदा गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वको बिषय जोडिएको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सनमा गण्डकी प्रदेश सरकारसगँ छलफल हुनुपर्ने बताए । बिशेषगरी ३ ओटा बिषयमा छलफल हुनु जरुरी छ गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने,‘ कालीगण्डकी डाइभर्सनले दुवै प्रदेशलाई फाइदा के हो ?, तटिय क्षेत्रका बासिन्दा, जलचरलाई असर नपर्ने आधार के हो ।’ कालीगण्डकी नदी धार्मिक आस्थाको रुपमा लिइने र यो आस्थामाथी आँच नआउने आधार के हो भन्ने छुट्टिएपछि मात्रै छलफल गर्न सकिन्छ उनले भने ।

कालीगण्डकी डाइभर्सनका बिषयमा प्रवेश नै नपाएको बैठकले समग्र विकासलाई जोड दिँदै दोस्रो मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठकले दुबै प्रदेशका तर्फबाट जारी गरिएको नौ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै प्रदेशका योजना आयोगले संयुक्त रूपमा सरोकारवाला सबै पक्षको सहभागितामा पहिलो बैठकको प्रतिबद्धतालाई कार्ययोजना बनाई तीन महिना भित्र पेश गर्ने र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन भएका साझा निर्णय एवम् प्रतिवद्धताको विवरण तयार गर्ने दुबै प्रदेशको आगामी योजना छ । आगामी असोज २१ देखि कातिक १९ गते सम्म उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सव भव्य रूपमा सफल बनाउन दुवै प्रदेश सरकारबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

नागरिकलाई संघीयताको भावना अनुरुपको महसुस गराउन दुबै प्रदेशले साझा अभियान चलाउँदै आएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २३२ अनुसार तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ बमोजिम प्रदेशको जिम्मेवारी तथा अधिकार बमोजिम संघीय प्रणालीको सबलीकरणका लागि काम गर्दै आएको मुख्यमन्त्रीहरुको भनाइ थियो ।

अन्तर प्रदेश समन्वय एवम् सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानको धारा २३३ को मर्म र भावना अनुरूप काम गर्न लागिएको बताएको छ । समन्वयात्मक बैठकमा गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङ, उद्योग पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्याल, लुम्बिनीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमेश्वर ढकाल, उद्योग पर्यटन मन्त्री प्रचन्ड विक्रम न्यौपाने, गण्डकी सांसद तथा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्याल, लुम्बिनी प्रदेशका सांसद बिरबहादुर राना, गल्याङ नगर प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराई लगायतले संघियतालाई बलियो बनाउन संघिय सरकार बाधक रहेको बताएका थिए ।

संघियताको जग भनेकै प्रदेश सरकार हो । दुई प्रदेश सरकारले समन्वयात्मक बैठक राखेर अनुभव आदानप्रदान गरिनु निकै सकरात्मक बिषय बनेको छ । यस्ता बैठकले साझा अवधारणा बनाउने नाममा कालीगण्डकी डाइभर्सन विवादले यस्ता बैठक बिचैमा हराउन भने हुदैन । यस्ता बिषयहरुमा गम्भीर छलफल गरी अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।