काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ऐतिहासिक रूपमा सुदृढ बाह्य सन्तुलन र मूल्य स्थिरता कायम राख्न सफल भएको पाइएको छ । तर, आन्तरिक रूपमा पुँजीगत खर्चको कमजोरी, ऋण सेवाको भार र बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम अझै चुनौतीका रूपमा उभिएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को समग्र प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रको आधार सुधार भए पनि त्यसलाई दिगो बनाउन नीति, कार्यान्वयन र जवाफदेहितामा सुधार अपरिहार्य भएको देखिएको छ ।

आर्थिक वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशत, मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिशतमा सीमित

प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१–८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रले मिश्रित तर समग्रमा सकारात्मक प्रदर्शन गरेको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४ दशमलव ६१ प्रतिशत पुगेको छ भने औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमा सीमित रहँदा मूल्य स्थिरता कायम रह्यो ।

यो दर विगत वर्षको ३ दशमलव ६७ प्रतिशतभन्दा उच्च हो, जसले महामारीपछिको पुनरुत्थानलाई थप गति दिएको देखाउँछ । तथापि, सार्वजनिक ऋण, पुँजीगत खर्चको कमजोरी र बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले अर्थतन्त्रमा सतर्कता कायम राख्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।

कृषि र सेवा क्षेत्रको बलियो योगदान
सन् २०२४ को विश्व अर्थतन्त्र झन्डै ३ दशमलव ३ प्रतिशतले विस्तार भएकामा नेपालले ४ दशमलव ६१ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो दर सन्तोषजनक मानिन्छ ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कृषि क्षेत्र ३ दशमलव २५ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र ४ दशमलव ६५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्र ४ दशमलव २१ प्रतिशतले विस्तार भए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान अघिल्लो वर्षको २४ दशमलव ७ प्रतिशतबाट बढेर २५ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा उत्पादन सुधार, मौसमी अनुकूलता र सिँचाइको विस्तारले सहयोग पु¥याएको छ । तर, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदानमा अपेक्षित गतिमा सुधार नभएकाले अर्थतन्त्रको संरचना अझै परम्परागत रहँदै आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा, मूल्य स्थिरता कायम
औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमा सीमित रहँदा उपभोक्ताको क्रयशक्ति स्थिर रहेको पाइएको छ । थोक मुद्रास्फीति पनि ३ दशमलव ८४ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।

२०८२ असार महिनामा बिन्दुगत आधारमा मुद्रास्फीति २ दशमलव २० प्रतिशतमा झरेको छ, जुन वर्षकै न्यूनतम स्तर हो । यसले मूल्य स्थिरता र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता देखाउँछ ।

मूल्य नियन्त्रणमा खाद्यान्न, इन्धन र यातायात सेवाको दर घट्दो रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा आपूर्तिलाई स्थिर बनाएको कारण उल्लेख गरिएको छ ।

राजस्व बढ्यो तर खर्चको दक्षता घट्यो
आव २०८१–८२ मा संघीय सरकारी खर्च ९ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब २३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २४ दशमलव ९ प्रतिशत हो । तर, खर्चको संरचना अझै पनि असन्तुलित छ । गत आवमा ६४ दशमलव ४ प्रतिशत चालू खर्च, १४ दशमलव ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र २१ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थातर्फ केन्द्रित भएको देखिएको छ ।

पुँजीगत खर्चमा दीर्घकालीन कमजोरी कायम छ । विगत ५ वर्षमा विनियोजित बजेटको औसत ६२ दशमलव १ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस वर्ष पनि अन्तिम त्रैमासमै ५३ दशमलव ८ प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै ३५ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

राजस्व संकलनमा सुधार, तर लक्ष्य अझै अधुरो
कुल राजस्व संकलन ११ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो जीडीपीको १९ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र हो । यो अघिल्लो वर्षको ७४ दशमलव ४ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्तिबाट सुधार भएर ८३ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको हो ।

कुल राजस्वमा कर राजस्वको हिस्सा ८९ दशमलव १ प्रतिशत र गैरकर राजस्वको हिस्सा १० दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । भन्सार बिन्दुबाट मात्रै कुल कर राजस्वको ४५ प्रतिशत संकलन भएको छ, जसले आयात–आधारित राजस्व संरचना कायम रहेको देखाउँछ ।

ऋण बढ्दै, सेवा खर्चमा दबाब
२०८२ असार मसान्तसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ४३ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको ४२ दशमलव ६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको थियो । कुल ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव ५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ५ प्रतिशत छ ।

ऋण सेवाको दबाब तीव्र हुँदै छ । चालू वर्षमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल राजस्वको ३४ दशमलव ९ प्रतिशत हो ।

बाह्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक सुधार
नेपालको बाह्य क्षेत्र हालसम्मकै सुदृढ अवस्थामा पुगेको छ । वस्तु निर्यातमा ८१ दशमलव ८ प्रतिशतको अभूतपूर्व वृद्धि भई २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । भारततर्फको निर्यातमा मात्र ११७ दशमलव ८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ, जसमा सोयाबिन तेलको हिस्सा ३८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ ।

आयात १३ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको भए पनि निर्यात वृद्धिका कारण आयात–निर्यात अनुपात सुधार भएर १० दशमलव ५ बाट घटेर ६ दशमलव ५ मा आएको छ ।

रेमिट्यान्समा १९ दशमलव २ प्रतिशत वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसले चालू खाता र शोधनान्तर स्थितिमा ऐतिहासिक बचत ल्याएको छ ।

वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रः सुधार र चेतावनी दुवै
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १२ दशमलव ६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८ दशमलव ४ प्रतिशत बढेको छ । ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । निक्षेपमा ४ दशमलव १९ प्रतिशत, कर्जामा ७ दशमलव ८५ प्रतिशतको औसत ब्याजदर रहेको छ ।

तर, निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेर ४ दशमलव ६२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको ३ दशमलव ८६ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा बैंकिङ प्रणालीको जोखिम बढाएको छ ।

बिमा क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएको छ । बिमा प्रिमियम संकलन १४ दशमलव ८ प्रतिशत बढेको छ र बिमाको दायरामा ४८ दशमलव ३ प्रतिशत जनसंख्या पुगेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

पूर्व गोरखा सैनिक राईको लोभलाग्दो बाख्रापालन व्यावसाय राजदुवाली खण्डको पिर, न बग्छ न अडिन्छ भिर अर्थ मन्त्रालयले काट्यो वैकल्पिक राजमार्गको २५ करोडको बजेट दसैँमा वर्षेनी महङ्गो भाडाको मारमा हवाई यात्रु सुनसान प्रायः छ काठमाडौं मिथिलामा आज रावण वध उत्सव ‘जेन-जी’ आन्दोलनका मृतकका परिवारको जाहेरी आयोगमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब पहिलो सातामै खातामा