काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी २१ फागुनका लागि घोषणा भएको निर्वाचनको तयारीसँगै जोखिम विश्लेषण थालेको छ ।

सरकारले तोकेको मितिमै निर्वाचन गराउन आफूहरू सम्पूर्ण रूपमा लागेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘निर्वाचन गराउन आयोग प्राविधिक रूपमा सक्षम छ, हामीले त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौं तर हाम्रो प्राविधिक कामसँगै राजनीतिक, कानुनी, मनोविज्ञान र सुरक्षाका हिसाबले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएकाले अरू सम्बन्धित पक्षको पनि सहयोग र सद्भाव तथा सक्रियता आवश्यक पर्छ ।’

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सहजीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न ३० असोजमा पहिलो चरणको छलफलका लागि २९ राजनीतिक दललाई आयोगमा बोलाएको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् ।

मुख्य चुनौती लुटिएका हतियार र फरार कैदी
निर्वाचन आयोगले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सुरक्षा चुनौती महत्वपूर्ण भएको विश्लेषण गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका हतियार र जेल तोडेर भागेका कैदीहरू भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि चुनौती भएको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा संयन्त्रसँग समन्वय भइरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । आयोगले जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति भएका भवन, सवारीसाधन तथा अन्य कार्यालय सामग्री र उपकरणको अभावलाई समेत चुनौतीका रूपमा मूल्यांकन गरेको छ । आयोग प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘सुरक्षा संयन्त्र र कर्मचारीहरूको मनोवल उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी हामी सबैमा छ, निर्वाचनका लागि उत्साह र मनोवल सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ ।’

दलको सहभागिता र विश्वास
राजनीतिक दलको सहभागिता र निर्वाचनलाई प्राप्त हुने विश्वास अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भएको आयोगको बुझाइ छ । सरकारले घोषणा गरेअनुरूप आयोगले तयारी गरिरहेको निर्वाचनमा दलहरूले सहभागिता जनाउने सम्बन्धमा अहिलेसम्म एकमत भइसकेको छैन ।

दलहरूले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनेमा आशंका जनाइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनलाई अस्वीकार गरेको अवस्था नभए पनि पूर्णरूपमा विश्वास नगर्नुले राजनीतिक दलहरूको विश्वास जित्ने काम गर्न आवश्यक भएको निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक द्वन्द्वका कारण संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा अगाडि यसरी निर्वाचन गर्नुपर्ने बेलामा धेरै हिसाबले कठिनाइ हुने पूर्वनिर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव बताउँछन् । ‘निर्वाचन हुने मात्र नभइ स्वच्छ, भयरहित ढंगले सम्पन्न भई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नागरिक समाज तथा पर्यवेक्षकहरूको समेत विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि दलहरू सबैले निर्वाध रूपमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ ।’

नेतृत्व र कानुनबिनाको आयोग
जेनजी आन्दोलनको भावना समेटिनेगरी हुने निर्वाचनपछि निर्माण हुने संघीय संसद् तथा अन्य धेरै संरचनाका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ । संविधान तथा कानुनहरूको संशोधनको विषय आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिरको भएकाले त्यसको समाधान सरकार र संसद्बाट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले आयोगले राजनीतिक तथा कानुनी अड्चनहरू हटाइदिन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले सरकारबाट कानुनी तथा राजनीतिक अड्चनहरू हटाइदिन आग्रह गरेको कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । सरकारले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्तिको तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका दलहरूले मूल कार्यभार निर्वाचन गराउने भएको वर्तमान सरकारले विभिन्न नियुक्तिहरूमा चासो राख्नु गलत भएको पनि बताइरहेका छन् ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयोगमा नेतृत्व आवश्यक भएकाले प्रमुख आयुक्त नियुक्तिको तयारी भएको कार्कीनिकट स्रोतको दाबी छ ।

‘लोकतन्त्रले जित्ने निर्वाचन हुनुपर्छ’
जनताको आन्दोलनपछि जनभावना संस्थागत गर्नेगरी सबैको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसारको निर्वाचन हुनुपर्नेमा संविधानविद् काशिराज दाहाल बताउँछन् ।

‘निष्पक्ष, भयरहित, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी ढंगले निर्वाचन हुनुपर्छ र त्यसमा मतदाता पनि उत्साही हुनुपर्छ,’ दाहालले राजधानीसँग भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तअनुसार स्वच्छ र भयरहित निर्वाचन भएन भने त्यो निर्वाचनले इलेक्ट्रोकेसी त दिन्छ तर डेमोक्रेसी दिन सक्दैन ।’

जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थामा कर्मचारी तथा सुरक्षा संयन्त्रको मनोवल उठ्नुपर्ने आवश्यकता बताउँदै दाहालले राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेपमुक्त प्रशासनको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिए । व्यावसायिक, दक्ष र निष्पक्ष कर्मचारीले मात्रै सुशासन दिनसक्ने बताउँदै सुशासनको सुनिश्चितता कर्मचारीको जिम्मेवारी भएको दाहालले बताए ।

सुरक्षा थ्रेट टरेको कि सरेको ?
जेनजी आन्दोलनपछि सरकार बनेको एक महिनापछि पहिलोपटक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार परिषद्को बैठक बसेको हो ।

सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा बसेको परिषद्को ४०औं बैठकमा जेनजी आन्दोलनपछिको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सुरक्षाका समसामयिक विषयमा समीक्षा गरिएको रक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं परिषद्का सदस्य–सचिव सुमनराज अर्यालले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार बैठकमा आन्दोलनपछि उत्पन्न सुरक्षा थ्रेट, निर्वाचन सुरक्षा, सुरक्षाकर्मीको मनोवल उच्च बनाउने रणनीतिलगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा सहभागी सुरक्षा प्रमुखहरूले अहिले देशमा सुरक्षा थ्रेट टरेको नभई केही समय सरेको जस्तो मात्र देखिएको भन्दै सोहीअनुसार रणनीति बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

आन्दोलनपछि पनि असन्तुष्ट समूहहरूले थप आन्दोलनको योजना बनाइरहेको र यो तत्कालका लागि नभई दीर्घकालीन रूपमा थ्रेटका रूपमा रहनसक्ने भन्दै बैठकमा यसलाई चिरेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।

विभिन्न अभियानका नाममा पुनः आन्दोलन हुने सुरक्षा सूचनाका आधार’bout बैठकमा छलफल भए पनि ठोस समूह नै पहिचान गरेर नियन्त्रणका विषयमा भने छलफल नभएको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

बैठकमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने भनिएको आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न हुने सुरक्षा खतराका विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सुरक्षा प्रमुखहरू सहभागी थिए ।

सम्बन्धित समाचार

केपी ओली, शेरबहादुर देउवाहरुले मुन्टो उठाउन खोज्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्य : प्रभु साह अख्तियार प्रमुखको राजीनामा माग्दै जेनजी युवाले गरे प्रदर्शन ‘जेन-जी’ आन्दोलनका मृतकका परिवारको जाहेरी आयोगमा तत्काल नेतृत्व छाड्दिनँ: केपी ओली काँग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा देउवा सहभागी नहुने ‘नरम’ प्रचण्डका गम्भीर संकेत पार्टी एकताको विपक्षमा उभिए झलनाथ खनाल भोलि सार्वजनिक हुँदै कांग्रेस सभापति देउवा