भारतीय अतिक्रमण र सीमा समस्या नेपालका लागि बल्झिरहने घाउ हो । यसै सन्दर्भमा केही दिनअघि नेपाली छातीमा डोजर चलाउँदै निर्माण गरेको पिथौरागढबाट गुन्जी र कालापानी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपुभन्ज्याङसम्मको सडक भारतले उद्घाटन ग-यो । जबजब नेपालमा संकट पैदा हुन्छ तबतब भारतले यस्ता खालका हर्कत देखाउँदै आएको छ । २०७२ सालको महाभूकम्पले हजारौंको संख्यामा हताहत तथा लाखौं नेपाली घरबारविहीन हुँदा ‘आफ्नै विवेकले संविधान निर्माण गरेको अपराध’मा दानापानी र औषधि रोक्ने छिमेकीले कोरोनाले ग्रसित भई महामारीविरुद्ध लडिरहेका बेला नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै सडक निर्माण गरेको हो ।

उक्त सडक निर्माणको १५ वर्ष लामो इतिहास छ । सन् २००५ मा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको भारतले निर्माणको थालनी भने सन् २००८ मा गरेको हो, जुन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । यसअघि करिव ६ महिनाअगाडि नेपालको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरासमेतको ३७२ वर्ग किलोमिटर जमिन आफ्नो सीमाभित्र समेट्दै पोलिटिकल म्याप प्रकाशन गरेको थियो । नेपाली भूमिमाथिको यो अतिक्रमण विगतका शृंखलामध्येको एक अर्काे शृंखला हो । वर्षांैदेखि भारतका यस्ता कुकृत्य जारी छन् । हामी निरीह बनेर उपरोक्त दृश्य हेरिरहेका छौं । उक्त पोलिटिकल म्याप प्रकाशनलगत्तै दुवै देशका अधिकारीहरूबीच छलफलमार्फत सीमा विवादसम्बन्धी समस्याको समाधान निकाल्ने अनौपचारिक समझदारी नभएको पनि होइन तर उक्त सहमतिबाट पछाडि हट्दै कोरोना महामारीविरुद्ध लडाइँ केन्द्रित भएको मौकामा भारतले पछिल्लो कदम उठाएको हो ।

कालापानी समस्या : सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सुगौली सन्धि हुनुअघि नेपालको पश्चिमी सीमा सतलज नदीसम्म थियो । सुगौली सन्धिका कारण यो सीमा करिब ५ सय किलोमिटर पूर्व महाकाली नदी कायम हुन आयो । नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली नदी हो भन्ने कुरा सुगौली सन्धिमा स्पष्ट उल्लेख छ । सुगौली सन्धिपछि पश्चिमतर्फ नेपाल भारतको सिमाना नदी महाकाली हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । तर, महाकाली नदीको उद्गमस्थलका विषयमा भारतले बखेडा निकालेको छ । कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद मुख्यतः महाकाली नदीको मुहान कुन हो ? भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।

सुगौली सन्धिपछि ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ

सुगौली सन्धिको धारा–५ मा ‘नेपालका राजा, उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूले काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबी परित्याग गर्नेछन् र ती देश वा तिनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो राख्ने छैनन्’ भन्ने उल्लेख छ । यसपछि सन् १८२७ मा प्रकाशित ‘गढवाल कुमाउ’ नामक नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई ‘काली नदी’ भनी लेखिएको छ । वास्तविक काली नदी कुन हो भन्ने यसले प्रस्ट पार्छ । त्यस्तै, सन् १८५६ अप्रिल महिनामा प्रकाशित ‘निपाउल एन्ड द कन्ट्रिज एडज्वाइनिङ टु द साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट’ शीर्षक नक्साको नोट नम्बर ३ मा ‘जंगबहादुरको स्केल नभएको हातेनक्साको विवरणसमेत संलग्न गरी भारतीय सर्भेयर जनरलको कार्यालयमा संकलन गरी प्रकाशन गरिएको छ’ भन्ने उल्लेख छ । उपरोक्त तथ्य र प्रमाणहरूले काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा हो र उक्त नदी पूर्वका भूभाग नेपालको हो स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल र भारतबीच ७० भन्दा बढी स्थानमा सीमा विवाद रहेको देखिन्छ । सुगौली सन्धि पछि करिब ६० हजार हेक्टर नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ । जसमध्ये कालापानी क्षेत्रमा मात्रै करिब ३७ हजार हेक्टर तथा नवलपरासीको सुस्तामा करिब १५ हजार हेक्टर भूभाग मिचिएको छ । भारतसँगको जम्मा १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमारेखामा पर्ने नवलपुर, धनुषा, बैतडी र डडेलधुराबाहेक अन्य २३ जिल्लामा कुनै न कुनै स्थानमा सीमा मिचिएको छ । दुई देशबीच ६० नदीनालाले ६ सय ४७ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेका छन् । नदीले बेलाबखत धार फेरिरहने भएकाले २०४५ सालयता ‘निश्चित सीमा सिद्धान्त’मा कायम रहन दुवै देश सहमत भएका थिए । जसका लागि सुगौली सन्धि हुँदाका बखत दुई देशबीचको सीमाना तथा त्यतिखेर बनेका नक्सालाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ, लिम्पियाधुरादेखि पूर्वका कालापानी र लिपुक्षेत्र तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको भूमि हो ।

वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल २०१८ सालको जनगणनामा गणकको रुपमा दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रमा पुगेका थिए । त्यतिबेला गुन्जीदेखि कुटीसम्मका महाकाली नदी किनारमा ६ वटा गाउँको जनगणना उनी आफंैले गरेको बताएका छन् । वर्तमान भारतले ब्रिटिस इन्डियाको विरासत बोकेकाले ब्रिटिस इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा वर्तमान भारतले पनि मान्नुपर्ने भनाइ छ, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको । उनी भन्छन्, ‘ब्रिटिस इन्डियाले बनाएका नक्सामा काली नदीको मुहानका कुरा पनि स्पष्ट भएकाले नेपालले कूटनीतिक कौशल देखाउँदा तथ्य र प्रमाण नेपालका पक्षमा बलियो रहेको छ ।’
सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार ‘सन् १८६० भन्दाअघिका सम्पूर्ण नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली भनेर लेखिएको छ ।

त्यसपछिका नक्सामा चाहिँ त्यो काली नदीलाई कुटी याङ्दी भन्नेमा बदलेर लिपुलेक भन्ज्याङबाट निस्किएको नदीलाई चाहिँ काली भनेर लेखेको पाइएको छ । अर्काे भारतीय नक्सामा चाहिँ यी दुवैलाई हटाएर टिंकर भन्ज्याङनजिकै पंखागाड खोलानजिकको कालीको मन्दिरबाट निस्किएको नदीलाई काली भनिएको छ ।’ यसरी काली नदीको मुहानलाई विवादित बनाएर भारतले गुन्जीदेखि तलको कुटी, नाबी, नाबीडाङ, लिपुलेक सबै कब्जा गरेर बसिरहेको अवस्था छ ।

लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी महाकाली नदी नभई लिपुलेकबाट बग्ने लिपु खोला नै महाकाली नदी भएको भारतीय दाबीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समर्थन गरेको कुरा श्रावण २०५५ मा मासिक पत्रिका ‘मूल्यांकन’मा कभर स्टोरीका रूपमा प्रकाशित सुधीर शर्माको फिल्ड रिपोर्टबाट प्रस्ट हुन्छ । शर्मा लेख्छन्, ‘प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय सभा, प्रत्यायोजन व्यवस्थापन सरकारी आश्वासन समितिलाई असार ४ गते लिखित विवरण पेस गर्दै कालापानी नेपाली भूभाग भएको र त्यहाँ हाल भारतको भारत–तिब्बतको सीमा प्रहरी चौकी रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सहजतापूर्वक समस्या समाधान नभए तेस्रो देशको मध्यस्थता खोजेर भए पनि विवाद समाधान गर्नुपर्दछ

उहाँले लिपुलेकबाट झरेको नदीलाई महाकाली नदी मान्ने नेपालको आधिकारिक दृष्टिकोण पहिलोपल्ट प्रस्तुत गर्दै भारतले विगतमा तयार पारेको नक्साले नै लिपुभन्ज्याङलाई नेपाल–चीन–भारत त्रिदेशीय बिन्दुका रूपमा स्वीकारेको बताउनुभयो ।’
प्रधानमन्त्री कोइरालाको उक्त अभिव्यक्तिले नेपालले गुन्जी, नावी र कुटी गरी तीनवटा गाउँहरू गुमाउनुपरेको भन्दै तत्कालीन एमाले, मालेलगायतका बामपन्थी पार्टीहरूले व्यापक विरोध जनाएका थिए । संयोग नै मान्नुपर्छ कि कालापानी सीमा अतिक्रमणका विषयमा संसद्मा स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराएका तत्कालीन एमाले नेता केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन् । त्यस्तै, तत्कालीन नेकपा मालेका तर्फबाट कालापानी मार्चमा सहभागी योगेश भट्टराई र पद्मा अर्याल अहिले केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सदस्य छन् भने कालापानी अतिक्रमणलाई स्वाधीनताको मुद्दा बनाएको तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज देशकै ठूलो तथा सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्षको हैसियतमा छन् । यसैबीच, ओली नेतृत्वको सरकारले यही जेठ २ गते घोषित २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै वर्षौंदेखि मिचिएको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकसमेतको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नेसमेत जनाएको छ । सिंगो देश लिम्पियाधुरासहितको नेपालका लागि आन्दोलित भइरहेको बेला सरकारको यो कदमले नेपालीहरूमा उत्साह र ऊर्जा थपिएको छ ।

चुनौतीसँगै अवसर : सीमा भनेको अति नै संवेदनशील विषय हो । सीमा मिचिदै जाँदा अन्ततः देशको सीमा नै नरहन पनि सक्छ । त्यसैले, यो विषयलाई अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ । लामो समयदेखि विवादित यो विषयलाई अब भने स्थायी रूपमा नै समाधान गर्नुपर्ने उचित समय आएको छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण समाधान गर्न हाम्रा नेतृत्वहरूले चासो दिएनन् । तर, अहिले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व मात्रै बलियो छैन, यो समस्यालाई स्थायी रूपले समाधानका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसमेत एक मत छन् । त्यसैले, यो अवसरको सदुपयोग गर्दै स्थायी रूपमा नै समाधान निकाल्नु सक्नुपर्छ । अर्काेतर्फ संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्यमा दावा गरिरहेको भारतलाई छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु आवश्यक छ । साथै, दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रहरू भारतसँग चिढिएर चीनतर्फ धकेलिने अवस्था आउनु पक्कै पनि उसको हितमा हुँदैन । त्यसकारण पनि हामीलाई जस्तै भारतलाई पनि यो विवादबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । त्यसैले, यो समस्यालाई दुई देशका उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वबाट समाधान निकाल्नुको विकल्प छैन । यसका लागि विज्ञ कूटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । समयमै समाधान नभई समस्या बल्झिँदै गयो भने समाधान गर्न झन् कठिन हुन सक्छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको लिम्पियाधुराविहीन नेपालको नक्सा २०३२ सालमा नापी विभागले प्रकाशन गरेको हो । सोही नक्सा तयारीका क्रममा स्थलगत अध्ययनका लागि गएको नेपाली टोलीलाई भारतीय सेनाले कालापानीबाट अगाडि जानबाट रोकेको थियो । औपचारिक रूपमा नयाँ नक्सा प्रकाशन नगरिएसम्म नेपालको नक्सा यसैलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । स्पष्ट प्रमाण पुग्ने कागजातको संकलन भइरहेको र उचित समयमा लिम्पियाधुरासमेतको नक्सा प्रकाशन गर्ने प्रतिबद्धता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बताएकी छन् । नेपाल–भारत सीमाका १०९३ सीमास्तम्भको निर्माण र ८९० सीमास्तम्भको आधुनिक प्रणालीमा मर्मतसंभार यसै समयमा गरिएका हुन् । यसैसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर मन्त्री अर्याललाई विवादमा तान्ने प्रयत्नहरू भए । सत्यतथ्य नै नबुझी कसैको अभिव्यक्तिलाई आफूखसी व्याख्या गरेर चरित्र हत्या गर्नु अक्षम्य अपराध हो । आफ्नो बदनाम गरेर कमजोर पार्न खोजिए पनि सम्पूर्ण तथ्य प्रमाण समेटेर लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकाशन नगरी विश्राम नलिने प्रतिबद्धता मन्त्री अर्यालको छ । वर्षौंदेखि नक्सामा छुटेको लिम्पियाधुरालाई पहिलोपटक नक्सामा समेट्ने आँट र हिम्मत देखाउनेलाई हतोत्साहित बनाउने हर्कत गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा हो ।

आफूलाई बढी राष्ट्रवादी देखाउने नाममा कोरोना महामारीका बीच वर्षौं अघिदेखि सिर्जित विवादलाई वर्तमान सरकारका विरुद्ध केन्द्रित गरी सडकमा चर्का आवाज उठाइएका छन् । एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर अल्मलिने समय यो होइन । आन्तरिक फुट र बेमेलले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनेबाहेक अरू केही गर्दैन । यो त सिंगो देश एक ढिक्का भएर भारतसँग प्रस्तुत हुनुपर्ने समय हो । इतिहासमा ककसको तर्फबाट केकस्तो कमी कमजोरी रह्यो त्यो समीक्षाको विषय हो । तर, आजको सर्वाेत्तम विकल्प भनेकै आन्तरिक एकता मजबुत पार्र्दै एकजुट भएर कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट समाधान खोज्नु नै हो ।

हामी पूर्ण रूपमा कन्भिन्स हुनुपर्ने कुरा के छ भने नेपालको अस्तित्व रहेसम्म हाम्रा छिमेकीहरू यिनै हुन्, फेरिँदैनन् । यो कटु सत्य नै हो । त्यसैले छिमेकीसँग सधैं दुस्मनी लिएर समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन । यसको अर्थ झुक्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । झुकाइ र दुस्मनीबिनाको भारतसँगको सम्बन्ध नै हाम्रो हितमा छ । त्यसैले, सुविचारित ढंगले समस्याको सही समाधानका निम्ति पहल कदमी लिनु जरुरी छ । यस्तो गम्भीर अवस्थामा हिजोको नाकाबन्दीको बेलामा झैं सम्पूर्ण नेपाली भारतीय विस्तारवादी हर्कतका विरुद्ध एकगठ भई दृढतापूर्वक उभिनु आवश्यक छ ।

नेपालले यस सम्बन्धमा पुराना नक्सा,दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा भारतसँग दरिलो ढंगले संवाद अघि बढाउनुपर्छ । पुराना ऐतिहासिक कागजात, सुगौली सन्धिलगत्तै र त्योभन्दा पछाडिका नक्सा, लेखोट आदि प्रमाणका आधारमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले, यो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दा यिनै नक्साहरूलाई आधार मान्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै, काली नदीको वास्तविक मुहान कुन हो भन्ने’bout ‘हाइड्रोलोजिकल थ्योरी’अनुसार पनि अघि बढ्न सकिने सुझाव सीमाविद्हरूको छ । सोहीअनुरूप दुवै देशले आफ्ना ‘हाइड्रोलोजिस्ट’मार्फत कालीको मुहान निक्र्याैल गरी शान्तिपूर्ण तरिकाले यो विवाद टुंग्याउनुपर्छ । सहजतापूर्वक समस्या समाधान नभए तेस्रो देशको मध्यस्थता खोजेर भए पनि विवाद समाधान गर्नुपर्दछ । यति गर्दा पनि समाधान नभएमा नेपालसँग संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्नुको विकल्प रहँदैन ।