काठमाडौं । सरकारी लेखा प्रणालीमा प्रयोग भएका सूचना प्रणाली आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले जोखिममा रहेका पाइएका छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने विभिन्न सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत राखिएका लेखासम्बन्धी अभिलेख प्रणाली आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सुरक्षा चुनौती व्यहोरिरहेका छन् ।
लेखा र सूचना प्रविधि प्रणाली जोखिममा
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले लेखा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी लिइरहेको छ भने आर्थिक तथा प्राविधिक सुरक्षाको चुनौती स्विकार्दै नियन्त्रणका प्रयास भइरहेको जनाएको छ । संघीय निकायहरूमा लेखा प्रणालीमा तुलनात्मक रूपमा अभिलेख गोपनीयता कायम राख्ने प्रयास भए पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा प्राविधिक सुरक्षा जोखिम बढिरहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औं प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा भुक्तानी प्रणालीमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयरहरू सुरक्षित नभएको र प्राविधिक सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य गराउन सुझाव दिएको छ । आयोगले दिएको सुझावलाई स्थानीय तहहरूले भने अटेर गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) स्थापना प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेपछि भुक्तानी व्यवस्थापन प्रणाली र यससँगै जोडिएका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूमा हुने गरेको अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा ठूलो चर्चा हुन थालेको हो । २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ तिरेर खरिद गरेको सफ्टवेयरमा अनियमितता भएको विशेष अदालतको निष्कर्ष रहेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना प्रविधि केन्द्रको सफ्टवेयर खरिदमा १६ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र ठेकेदारसहित ६ जनाविरुद्ध २७ असार २०८२ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस्तै, आयोगले राजस्व संकलन तथा सिफारिसलाई डिजिटाइज्ड गर्ने सफ््टवेयरहरू खरिद गर्दा देखिएको राजस्व चुहावट, मिलेमतो तथा आर्थिक अनियमितताका आरोपमा सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासिनीसहितका विरुद्धमा २०७९ चैतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भुक्तानी प्रणाली सरकारी प्रणालीको सूत्र सफ्टवेयरबाट गरिए पनि राजस्व संकलन विभिन्न सफ्टवेयरमार्फत भइरहेको छ । सरकारी लेखा प्रणालीमा आर्थिक तथ्यांकसँग सम्बन्धित जिन्सी अभिलेख, अन्य अभिलेखको रुजु हुने तथा निरन्तर अद्यावधिक रहिरहने अवस्थामा समस्या सिर्जना भएको वित्तीय विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि घोषणा भएका स्थानीय तहहरूले राजस्व संकलन तथा विभिन्न सिफारिसबापत संकलन गर्ने दस्तुर एवं शुल्कहरू कम्प्युटरकृत प्रणालीमार्फत संकलन गर्ने क्रममा असुरक्षित सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोग गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सतर्क गराउँदै आएका थिए ।
देशैभरका स्थानीय तहमा प्रयोगमा ल्याइएका सफ्टवेयरहरूको खरिद तथा मर्मतमा अनियमितता हुने गरेको देखिएकाले आर्थिक तथा डाटा सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै आयोगले पटकपटक सुझाव तथा ध्यानाकर्षण र निर्देशन दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए ।
सरकारी भुक्तानी प्रणालीका सफ्टवेयरहरू सेक्युरिटी अडिट गराएर मात्रै प्रयोगमा ल्याउन आफूहरूले पनि स्मरण गराउने गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहनसिंह बस्नेतले बताए । बस्नेतले भने, ‘हामीले सरकारी कोषको भुक्तानीमा सूत्र सफ्टवेयरमार्फत सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र एकद्वार प्रणाली लागू गरेका छौं, यो सफल पनि छ तर राजस्व संकलनमा केही स्थानीय तहले प्रयोग गरेका सफ्टवेयरहरूको समस्याका विषयमा बेलाबेला कुरा उठ्ने गरेको छ, यसतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।’
भुक्तानी तथा राजस्व संकलनका सफ्टवेयरहरूलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा जोड्नैपर्ने र त्यसका लागि सेक्युरिटी अडिट गरिएका सफ्टवेयरहरूबाट मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा त्रुटी भेटिने गरेकैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकीकृत प्रणालीमा जोडिने र सेक्युरिटी अडिट गर्ने विषयमा पटकपटक सुझाव दिँदै आएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरूले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्र्रणाली, सफ्टवेयर, एप्लिकेसनहरूमध्ये १ सय ५० को हाराहारीमा मात्रै परीक्षण गरिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । राजस्व संकलन तथा भुक्तानीसम्बन्धी कति छन् भन्ने ठ्याक्कै एकिन नभए पनि प्रक्रियामा आएकाहरूको सेक्युरिटी अडिट भने गरिएको सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले बताएको छ ।
सूचना प्रविधि प्रणालीको खरिद, जडान तथा व्यवस्थापन यथार्थपरक विश्लेषण र औचित्यका आधारमा हुनुपर्ने सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्क रहेको छ । अस्थायी स्वीकृति परीक्षण गरेर जडान गर्नुपर्ने र सही ढंगले काम नगरे भुक्तानी रोक्न सकिनेतर्फ आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा धेरै सरकारी निकायबाट एकमुष्ठ भुक्तानी गरी खरिद गरिएका प्रणालीहरू कामविहीन भएको पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाबी गरेको छ ।
