शिक्षक र कर्मचारीका मात्रै १५ संगठन
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन
नेपाल शिक्षक संघ
अखिल नेपाल शिक्षक संगठन
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन
अखिल नेपाल शिक्षक संघ
नेपाल शिक्षक मञ्च
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन
मधेशी शिक्षक फोरम नेपाल
मधेशी शिक्षक फोरम लोकतान्त्रिक
लोकतान्त्रिक शिक्षक युनियन
नेपाल लोकतान्त्रिक शिक्षक फेडेरेसन
नेपाल लोकतान्त्रिक शिक्षक परिषद्
अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्
प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनको आइतबार जारी एउटा सन्देशका कारण विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयमा शिक्षण तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका दर्जनौं संगठन र लाखौं शिक्षक कर्मचारी तरंगित भएका छन् ।

४ लाख शिक्षक–कर्मचारी तरंगित

शिक्षकहरूका १५ पेसागत संगठन तथा उत्तिकै संख्यामा रहेका प्राध्यापक संगठनमा आबद्ध झन्डै ४ लाख शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्माचारीमा तरंग सिर्जना भएको हो । शिक्षामन्त्री पुनले विभिन्न दलका राजनीतिक संघ–संगठनमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई राजनीतिक दलसँगको आबद्धता भेटिए बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएसँगै देशैभरका शिक्षक कर्मचारी तर्सिएका छन् ।

२०३६ सालमा स्थापना भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनदेखि २०७८ सालमा स्थापना भएको प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनसम्म गर्दा १५ वटा शिक्षक कर्मचारी संगठनहरू छन् भने उत्तिकै संख्यामा प्राध्यापक तथा क्याम्पस एवं विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठन छन् ।

मन्त्री पुनले शिक्षक कर्मचारीको हकहितका लागि गठन भएका संगठनहरू गैरदलीय चरित्रको हुनेगरी पुनर्गठन गर्न आह्वान गरेपछि संगठनहरू तरंगित बनेका छन् । मन्त्रीले राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका शिक्षक र शिक्षण संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको संगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने घोषणासमेत गरेका छन् ।

सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भनिएको व्यवस्थाले विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी मात्र नभई विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सामुदायिक क्याम्पस, पब्लिक क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कर्मचारीहरूलाई समेत समेट्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री पुनले दिएको यो निर्देशन शिक्षा सम्बद्ध शिक्षण तथा प्रशासनिकतर्फका सबै जनशक्तिमा लागू हुनेछ ।

मन्त्री पुनले आधिकारिक ट्रेड युनियनको रूपमा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघबाहेक कुनै पनि पेसागत संगठनलाई पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि सौदाबाजी गर्नेबाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार नभएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत सचेत गराइएको बताएका छन् ।

मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल, टेलिफोन, वेभसाइटलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक समाज, शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाबाट श्रम ऐन, २०७४ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ ले दिएका अधिकारबाहेक राजनीतिक गतिविधिमा शिक्षक प्राध्यापक संलग्न भएको उजुरी आएपछि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।

‘पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि सौदाबाजी गर्न स्थापना भएका नेपाल शिक्षक महासंघ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसँग आबद्धता लिएका पेसागत संगठनहरू र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेसागत संघसंगठनहरू पेसागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व र पेसागत आचरणविपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएका र सो कारणले शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको जनगुनासो आएको’ पुनले उल्लेख गरेका छन् ।

अतिरिक्त सुविधा लिएका छैनौंः शिक्षक महासंघ
शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियन ऐनले दिएका बाहेक कुनै अधिकार नलिएको दाबी नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले गरेका छन् ।

‘प्रतिशोधले कसैले उजुरी गरेकै आधारमा सरकारले आम रूपमा बुझ्नुहुँदैन, मर्यादा र ऐन कानुन भुलेर कोही शिक्षक हिँडेका भए हामीले जोगाउनुपर्छ पनि भन्दैनौं, नियमानुसार पाउने आफ्नो बेतलबी बिदाबाहेक अन्य बिदा लिएर हिँडेका छैनन्,’ सुवेदीले राजधानीसँग भने ।

शिक्षक तथा कर्मचारीका १५ पेसागत संगठन रहेको र १४ वटा महासंघमा आबद्ध भएको महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले बताए । महासंघका अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षले ट्रेड युनियन काज लिने गरेको बाहेक महासंघका कसैले पनि राज्यका तर्फबाट अतिरिक्त सुविधा नलिएको बताए ।

‘शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बदनाम गराउन राजनीतिक आबद्धताको आरोप लगाइएको छ, यी कुनै पनि संगठन दलका भ्रातृ संगठन होइनन्, पेसागत संगठन हुन्,’ महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

पेसागत संगठन भन्छन्ः मन्त्रीले स्टन्ड गरे
कानुनी रूपमा कुनै पनि दल आबद्ध रहेको प्रमाणित नहुने शिक्षक संघ संगठनमा आबद्ध शिक्षक कर्मचारीलाई मन्त्रीले आफ्नो लोकप्रियता बढाउन विज्ञप्तीको स्टन्ड देखाएको पेसागत संगठनका नेताहरूले आरोप लगाएका छन् ।

पेसागत हक अधिकारका लागि श्रम ऐन र ट्रेड युनियनअन्तर्गत दर्ता भएका पेसाकर्मीलाई होच्याउने र बदनाम गर्ने काम भएको भन्दै प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हरिदेव यादवले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर दर्ता भएको संगठन खारेज गर्न सरकारले नसक्ने बताउँदै शिक्षकहरूलाई तर्साउने भन्दा हक अधिकार दिलाउनेतिर लाग्न आग्रह गरेका छन् ।

‘सरकार आफैंले ऐनअनुरूप दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिएका संगठनहरूलाई ऐनले तोकिएको क्षेत्रभित्रै काम गर्दासमेत बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिइनुले शिक्षक कर्मचारीको मनोवल गिराउने काम भएको छ, यसले गुणस्तर सुधार गर्दैन,’ यादव भन्छन् ।

सम्बन्धित समाचार

सडक संघर्षको होडबाजीमा दल र असन्तुष्ट जेनजी ओलीसहित ५ जनाको पासपोर्ट रोक्काविरुद्ध रिट संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाई सुरु जेन्जीका नाममा न्यायालय र प्रहरी माथि आक्रमण भयो : महासचिव पोखरेल जेनजी आन्दोलनले कोशीमा ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति सम्पत्ति देखाउनै खोज्दैन ‘जेनजी भावना’ को सरकार फेरि मुठभेड र घृणाको राजनीतितर्फ देश ८ वर्षमा ३५ नेतालाई ‘मुख्यमन्त्री अवसर’