काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीलाई पदमुक्त गर्दै सुरेन्द्रलाभ कर्णलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख पदमुक्त गर्नसक्ने र सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न निर्णयसमेत गरेको छ । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार मधेश प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुखमा कर्णलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल(लोसपा)का उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिन नपाउँदै राजीनामा गरेपछि मधेश प्रदेशमा राजनीतिक खिचातानी सुरु भएको हो ।
गत शनिबार विश्वासको मत लिन मधेश प्रदेशसभा बोलाइएको थियो । तर, उनले विश्वासको मत लिन सकेनन् । त्यसपछि उनले राजीनामा गरेको घोषणा गरे । सोनलले शनिबार राजीनामा दिएको घोषणा गरेपछि मधेश प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएलगत्तै झन् विवाद चर्किएको हो ।
मधेश प्रदेशकको प्रदेश प्रमुख पदबाट मुक्त भएकी भण्डारीले यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा सोमबार बिहान नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन् । त्यसपछि मधेशदेखि काठमाडौंसम्म त्यसको पक्ष र विपक्षमा चर्काचर्की एवं बहस सुरु भएको हो । सोहीबीच सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वाेच्चमा रिट दायर
मधेश प्रदेशमा संविधान मिचेर सरकार गठन गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ । सर्वाेच्च प्रशासनका अनुसार दुईवटा रिट दर्ता भएका छन् । रक्कीकुमार साह र सुजित यादवले प्रदेश प्रमुख कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र मधेश प्रदेशसभालाई विपक्षी बनाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति खारेजको माग गरी रिट दायर गरेका हुन् ।
यसैगरी, कानुनका विद्यार्थी अर्जुन साहले पनि रिट दायर गरेका छन् । मधेशकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि विरोध सुरु भएको छ । बहुमतका आधारमा सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै ठूलो दलको आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि अन्य दलले चर्काे विरोध गरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको भए पनि प्रक्रिया र समयलाई लिएर विवाद चर्किएको हो । प्रदेश प्रमुख भण्डारी आइतबार राति नै स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै जनकपुरबाट काठमाडौं प्रस्थान गरेकी थिइन् । तर, सोमबार बिहान ४ बजे जनकपुर छोडेर बर्दिबास पुगेकी भण्डारीले होटेलमै यादवलाई नियुक्तिपत्र थमाएर शपथ खुवाएकी थिइन् ।
आइतबारसम्म संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्ने विषयमा दलहरूबीच छलफल भएको थियो । मधेश प्रदेशसभाका एमाले प्रमुख सचेतक हरिनाराणय महतोले धारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा कुनै छलफल र सहमति पनि नभएको दाबी गरेका छन् । ‘एमाले प्रदेश कमिटी र संसदीय दलमा छलफल हुँदा धारा २ अनुसार नै अघि बढ्ने सहमति भएको थियो, म संसदीय दलमा प्रमुख सचेतक छु तर मलाई समेत कुनै जानकारी नदिई धारा ३ अनुसार सरकार गठन भएछ,’ उनले भने ।
तर, प्रदेश प्रमुखले जनकपुरको सरकारी भवन छोडेर होटेलमा शपथ गराइएकामा धेरैले आपत्ति जनाइरहेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले ‘प्रदेश प्रमुख भण्डारीले मधेशका जनतालाई धोका दिएको’आरोप लगाएका छन् ।
प्रदर्शन, तोडफोडसँगै जनकपुरमा तनाव
मुख्यमन्त्रीमा यादवलाई नियुक्ति गरेपछि त्यसको विरोधमा जनकपुरसहित मधेश प्रदेशका प्रमुख सहरमा प्रदर्शन एवं तोडफोड भएको छ । घटनाले उग्ररूप लिँदा मधेशको राजधानी जनकपुरमा तनावसमेत भयो ।
जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सात दलका नेता–कार्यकर्ताले तोडफोड गरेका छन् । कार्यकक्षका फर्निचर भत्काइएको छ भने कर्मचारीमाथि हातपात भएको छ । साथै, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादव र प्रदेश प्रमुख भण्डारीविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । सोक्रममा नेपालको राष्ट्रिय झन्डासमेत फालेको दृष्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादव कार्यालय जाने जानकारी पाएपछि उनलाई अवरोध गर्न नेता, कार्यकर्ताहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयअघि जम्मा भएर नाराबाजी गरेका थिए । यसैगरी, प्रदर्शनकारीले प्रदेश गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलगायतमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । कतिपय कर्मचारीलाई समेत अभद्र व्यवहार गरिएको छ ।
मन्त्रीबाट तत्काल फिर्ता हुन राप्रपाको निर्देशन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोध गर्दै आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारमा पार्टीका तर्फबाट सहभागी मन्त्री कञ्चन बिच्छालाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिएका छन् ।
‘मधेश प्रदेश सरकारमा राप्रपाको सहभागिताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, यो अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन हो,’ लिङदेनले भनेका छन्, ‘राप्रपाका सदस्यलाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन छ, अन्यथा विधानबमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराउँदछु ।’
स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्ने प्रस्ताव
मधेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयमा विवाद चर्किंदै गर्दा मधेश प्रदेशलाई स्वायत प्रदेश घोषणा गर्न माग उठेको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले भने मधेश प्रदेशसभाको बैठकबाटै प्रदेशको स्वायत्तता घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘मधेश प्रदेशसभाको बैठकबाट मधेश प्रदेशको स्वायत्तता घोषणा गरौं, आफ्नै प्रदेश प्रहरी र प्रशासनसहितको सरकार गठन गरौं, डराएर सदियौं नेपाली शासकको गुलामी ग¥यौं, अब खुलेर बोलौं,’ राउतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मधेश हाम्रो हो र यहाँ हाम्रो आफ्नै शासन हुनैपर्छ, सिंहदरबारबाट पठाइएका प्रदेश प्रमुख, सभामुख, निर्वाचन आयुक्त, अख्तियार, प्रहरी, सचिवसहितका कर्मचारी लगाएर ५४ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेशलाई एक हुन नदिने, छिन्नभिन्न गरिराख्ने, दमन गरिराख्ने र सधैं गुलाम बनाइराख्ने षड्यन्त्रविरुद्ध पूर्ण स्वायत्तताको आन्दोलनको उद्घोष जरुरी रहेको छ ।’ उनले नेपाली औपनिवेशिक शासनको अन्त्य गर्ने सही मौका यही भएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
