काठमाडौं । नेपाल सरकारले बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवका दुई प्रमुख जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार गरेको छ । १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र १ हजार ६३ मेगावाटको अपर अरुणका लागि प्रस्तावित लगानी मोडालिटी तयार भएको हो ।

दुवै आयोजनामा टुंगो लागेको मोडालिटीले अब निर्माण चरणमा यथाशीघ्र प्रवेश हुनसक्ने विश्वास गरिएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना धादिङ र गोरखा जिल्लामा रहेको बूढीगण्डकी नदीलाई कृत्रिम ताल निर्माण गरेर बनाउन लागिएको हो । यसको आधारभूत लागत लगभग २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । निर्माण अवधि लगभग ८ वर्ष रहने योजना बनाइएको छ । निर्माण अवधिमा लाग्ने ब्याजसहित कुल लागत करिब ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।

वित्तीय संरचनामा ७० प्रतिशत कर्जा, ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) राख्ने मोडेल तय गरिएको छ । प्रवर्धक कम्पनी बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारले ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० प्रतिशत सेयर राख्ने प्रस्ताव छ ।

सरकारबाट इक्विटीका रूपमा करिब ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतयुक्त कर्जामार्फत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, अहिलेसम्म सरकारले यस आयोजनामा गरेको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक लगानीलाई कम्पनीमा सेयरमा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ । भारलाई लगानी कम गर्न र सहभागिता बढाउन ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने प्रस्ताव पनि छ । ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऊर्जा बन्ड प्रस्ताव गरिएको छ, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषद्वारा खरिद गर्न सकिनेछ ।

बूढीगण्डकीमा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी सरकारको रहनेछ । आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्नेछ । प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुनेगरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सो बन्ड बैक तथा वित्तीय संस्था, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरण मार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूmको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् ।

काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २ सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ । जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन् ।

बाँध बाँधेपछि पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलनेछ । बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हव, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था छ ।

विद्युत् उत्पादन अनुमानअनुसार, हिउँदयाममा करिब १ अर्ब ४१ करोड युनिट, वर्षायाममा करिब १ अर्ब ९७ करोड युनिट उत्पादन हुनेछ, जुन कुल ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । बिक्री दर हिउँदयामका लागि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायामका लागि ७ रुपैयाँ १० प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अवधिको प्रस्ताव ५० वर्ष छ र यदि निर्माण ८ वर्षभित्र पूरा भयो भने बाँकी ४२ वर्षसम्म उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अपर अरुण मोडालिटी
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा बन्न १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण (अपर अरुण) अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका लागि पनि लगानी मोडालिटी तयार भएको छ ।

अनुमानित कुल लागत करिब १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् लगभग २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ छ, जसमा ब्याज र मूल्यवृद्धि (इन्फ्लेसन) पनि समावेश गरिएको छ । फाइनान्सिङ संरचनामा ७० प्रतिशत ऋण, ३० प्रतिशत इक्विटीको अनुपात तय गरिएको छ । प्रस्तावित इक्विटीको ढाँचाअनुसार ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछन् ।

५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआईडीसीएल, बिमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आमसर्वसाधारण रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड संस्थापन भइसकेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरण मार्फत १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा परेपछि सरकारले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो । आयोजनामा सहवित्तीयकरण मार्फत करिब ५३ अर्ब लगानीका लागि प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समझदारी भइसकेको छ ।

आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका काम भइरहेको छ । भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युत्गृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ ।

भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजारनजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युत्गृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँनजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ ।

आयोजनाको पहुँच सुधारका लागि पूर्वाधार पनि निर्माणमा छ ।

सम्बन्धित समाचार

सीमित व्यापारी पोस्न ‘युरो–३ मापदण्ड’का सवारी आयात अनुमति तीन महिनापछि सरकारले खोल्यो जग्गा कित्ताकाट भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न नयाँ संहिता लागू ओपो A6 Pro प्रि–बुकिङ सुरुः Enco Buds 3 Pro जित्ने मौका सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट कार्बन उत्सर्जनबापत नेपालले पायो साढे १२ अर्ब न एप चल्छ, न ग्राहकको समस्यावारे बैंक बोल्छ टाइटन कम्पनी घडीको पोखरामा आउटलेट बिस्तार