काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जा १५ मंसिरसम्म पूर्ववर्ती मापदण्डअनुसार अर्थात् युरो–३ मापदण्डकै आयात गर्न अनुमति दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारले गत असारमै युरो–६ र युरो–५ का गाडी मात्र आयात गर्न पाउनेगरी व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई राहत दिने नाममा केही व्यापारीलाई पोस्नका लागि युरो–३ मापदण्डका गाडी आयात गर्न दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

केही समयका लागि युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन आयात गर्न बाटो खोलिएको निर्णयले बजार, वातावरण र नीतिगत स्थिरतामा प्रश्न उब्जाएको छ । अर्थमन्त्री खनालले नेपाल सवारी मापदण्ड, २०८२ विपरीत केही सीमित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी ३५ दिनको समय राखेर युरो–३ मापदण्डका गाडी भित्र्याउने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गराएपछि विभिन्न प्रश्न उठेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले गत १० असोजमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै १५ मंसिरसम्म प्रोफर्मा इन्भ्वाइस जारी भइसकेका सवारी तथा तिनका पार्टपुर्जा पुरानै मापदण्डअनुसार आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यस निर्णयले भारतलगायत धेरै देशमा बिक्री बन्द भएका युरो–३ गाडीहरू नेपालमा भिœयाउने बाटो खुलेको जनाइएको छ ।

सरकारले गत ९ असारमा राजपत्रमार्फत नेपालको नयाँ सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरिसकेको थियो । सो मापदण्डअनुसार चारपांग्र े सवारीमा युरो–६ र दुईपांग्र े सवारीमा युरो–५ मापदण्ड लागू हुने व्यवस्था थियो । मापदण्ड लागू भएपछि बाँकी परेका अर्डर फुकाउन दिइएको बताइएता पनि केही स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी जेनजी आन्दोलनको बहानामा छुट दिएको आरोप लागेको छ ।

युरो–३ सवारीसाधन नेपालमा डम्प हुने
भन्सार विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘भारतका व्यापारीहरू लामो समयदेखि युरो–३ गाडी नेपाल पठाउन प्रयासरत थिए, अहिले मन्त्री खनालको निर्णयले त्यसलाई वैधता दिएको छ ।’ प्रोफर्मा इन्भ्वाइस अर्थात् प्रारम्भिक कोटेसन मात्र गरेका व्यापारीको हितमा संवेदनशील प्रदूषण मापदण्डमाथि छुट दिएकाले विवादमा परेको हो । अर्थतन्त्र उक्साउने बहानामा वातावरण सुरक्षित गर्न बनेको मापदण्डलाई कमजोर बनाउन खोजेकाले विवादित बनेको हो ।

व्यापारिक तर्क र वास्तविकता
आटोमोबाइल इम्पोर्टर्स र क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले गत असारमै नयाँ युरो मापदण्ड अचानक लागू गरिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । नयाँ मापदण्डले उनीहरूको पुराना अर्डर अलपत्र पारेको बताउँदै आएका थिए । अहिले सरकारसँग आग्रह गर्दा सरकारले सीमित समय (१५ मंसिरसम्म) मात्र दिई समस्या समाधानको प्रयास गरेको बताइएको छ ।

व्यवसायीहरूले भने यस अवधिमा वास्तविकतामा करिब १० प्रतिशत भागमै एलसी खोल्न सकिएको गुनासो गरेका छन् । भारत र अन्य देशमा युरो–३ मापदण्ड हटिसकेको छ । भारतले सन् २०२० देखि युरो–३ हटाएको र यसको विकल्पमा उच्च मापदण्ड लागू गरिसकेको छ ।

अहिले नेपालले युरो–३ गाडी स्वीकार गर्न खोज्दा भारतलगायतका मुलुकमा नबिकेका गाडी नेपालमा डम्पिङ साइटजस्तो बन्ने सम्भावना बढेको छ । व्यापारीहरूले भण्डारमा थन्किएका युरो–३ गाडीहरू व्यवस्थापनका लागि नेपाललाई लक्षित गर्दै नयाँ जेनजी सरकारलाई नयाँ मापदण्ड लागू नगराउन मौकामा चौका हानेको बताइएको छ ।

पर्यावरणीय असर र दीर्घकालीन चुनौती
युरो–६ मापदण्डले नाइट्रोजन अक्साइड, पार्टिकुलेट म्याटरलगायत प्रदूषक घटाउने प्रविधि र निगरानीलाई जोड दिन्छ । त्यसैले अस्थायी रूपमा युरो–३ आयात खुला गर्न ‘ वातावरणीय मापदण्ड अपनाउने दिशामा निरन्तरता तोड्ने संकेत मानिन्छ । छोटो आर्थिक लाभका लागि दीर्घकालीन स्वास्थ्य र वातावरणीय क्षतिलाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि सरकारलाई लागेको छ ।

युरो–६ पछि गाडीको मूल्य बढ्ने
युरो–६ प्रविधि समेटिएका सवारीसाधन उत्पादन खर्च, इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट र सेन्सरका कारण महँगो हुनेछन् । व्यापार प्रतिनिधिहरूको अनुमानअनुसार चारपांग्रे व्यावसायिक गाडीहरूको मूल्य २० प्रतिशतसम्म बढ्नेछ भने दुईपांग्रेमा करिब १० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनसक्छ । यसैबीच, छोटो अवधिमा युरो–३ गाडी आयात भएकाले बजारमा पुरानै कायम रहिरहने देखिएको छ ।

छोटो अवधि र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको टकराव
सरकारले १५ मंसिरसम्मको सम्झौता केही व्यापारीका लागि राहत हुनसक्ने भए पनि यसले दिगो वातावरणीय नीतिमा द्विविधा सिर्जना गरेको छ । यदि, सरकारको उद्देश्य साँच्चिकै आर्थिक पुनरुत्थान हो भने, त्यो लक्ष्य प्राविधिक पूर्वाधार, इन्धन आपूर्ति तथा सर्भिसिङ क्षमतामा लगानी र चरणबद्ध कार्यान्वयनमार्फतै हासिल गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सवारी मापदण्ड, २०८२ सवारीसाधनको हकमा १५ मंसिर २०८२ सम्म पूर्ववत् मापदण्डअनुसार आयात गर्न सकिने जनाइएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीहरूले युरो–३ गाडीहरू आयात गर्न पाउने भएका हुन् । भारतमा समेत बिक्री बन्द भएको युरो–३ का ‘सञ्चालन स्तर गुमाइसकेका’ गाडी नेपालमा ‘डम्प’ गर्न बाटो खोलिएको छ । यसलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने खरिद भइसकेका सवारीसाधनलाई आयात गर्न १५ मंसिरसम्मका लागि खुला गरिएको दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीले सवारीसाधन अर्डर गरेर पैसा तिरिसकेका थिए । त्यसका लागि छोटो समय १५ मंसिरसम्म तोकिएको हो । नयाँ मापदण्ड जारी हुँदा पहिल्यै पैसा तिरिसकेका युरो–३ का सवारीसाधन छोटो समय तोकेर ल्याउन दिने निर्णय भएको हो । व्यवसायीहरूले पनि आफूहरूकै आग्रहमा सरकारले १५ मंसिरसम्मका लागि आयात सुविधा दिएको बताएका छन् ।

अटो मोबाइल्स एसोसिएसन नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा अघिल्लो सरकारले पूर्वसूचना र समय नदिई एक्कासि नेपाल सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ जारी गरेकाले पीआई जारी भएका सवारीसाधन आयात सुविधा माग गरेबमोजिम नयाँ सरकारले व्यापारीको पक्षमा निर्णय गरेको बताउँछन् ।

थापाले सवारीसाधन मापदण्ड जारी हुनुअघि करिब १२ हजार सवारीसाधन आयातका लागि अर्डर भइसकेको र सरकारले गत असारमा एक्कासि युरो–३ मापदण्डका सवारी आयातमा रोक लगाएपछि ती अर्डर अलपत्र परेका कारण अहिले अल्पकालीन छुट दिएको स्पष्ट पारे ।