विश्वव्यापी समस्याका रूपमा रहेको सीमा विवाद विश्वका धेरै देशमा छन् । नेपाल–भारतबीच रहेको सीमा विवाद कहिले चर्कने त कहिले मत्थर हुने गर्दछ । तथापि, अहिले नेपाल–भारत सीमा विवाद चर्केर गएको छ । तर, सुखद कुरा भनेको अन्य देशमा सैन्ययुद्ध हुने गरे पनि नेपाल–भारतबीच भने त्यसो भएको छैन । नेपाल र भारतको सैन्यशक्ति र व्यापार पारवहनमा तुलना गर्न सकिने नभएकाले पनि नेपालले भारतविरुद्ध सैन्ययुद्ध गर्ने सम्भावना छैन । तर, भारत–पाकबीच बेलाबेलामा यसो भइरहेको भने छ । नेपाल–भारतबीच भने कूटनीतिक र कानुनी युद्ध नै सीमा विवाद समाधानको अचुक उपाय देखन्छ ।
लामो समयदेखि रहेको नेपाल–भारत सीमा विवाद जुनसुकै सरकार आए पनि जस्ताको तस्तै रहेको छ । उता भारतमा जति सरकार फेरिए पनि नेपालप्रतिको हेपाहा दृष्टिकोण उस्तै रहेको छ । भारतीय शासकको यो मानसिकताले गर्दा सीमा विवाद कहिल्यै पनि हल भएन । समय बित्दै जाँदा सीमा समस्या झन्झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ ।
नेपाल र नेपाली राजनीतिमा नेपाल–भारतबीच भएको सीमा विवाद या त सत्तासीनलाई खुइल्याउने या त विपक्षीलाई सत्तारोहण गराउने भ¥याङ बन्दै आएको छ । सीमा र राष्ट्रियताजस्तो गम्भीर विषय कुनै नेताको व्यक्तित्व निर्माण वा सखाप पार्ने हतियार बनेको छ । राजनीतिक दलबीच सीमा समस्या समाधान गर्ने कुरामा एकमत देखिए पनि समाधानको विधि र प्रक्रियामा विविधता रहेको छ । यसबाट छिमेकी देश भारतले निरन्तर फाइदा उठाइरहेको छ ।
पीडामा परेको नेपालले सीमा विवाद टुंग्याउन यदाकदा झिना प्रयास गरेको देखिए पनि भारतले यसलाई टेरपुच्छर लगाएको देखिँदैन । यसले नेपाल–भारतबीच सीमा समस्या द्विपक्षीय प्रयासबाट टुंगिने देखिँदैन । भारतले सीमा समस्या गम्भीर रूपमा नलिनुका साथै आफूले चाहे जति नेपाली जमिन हडप्नु आफ्नो अधिकार भएको मनोविज्ञान पालेको देखिन्छ । भारतले आँखा चिम्लदासम्म यो समस्याको द्विपक्षीय समाधान देखिँदैन । यस्तो बेलामा अर्थपूर्ण वार्ताको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । वार्ताका लागि वार्ताको काम छैन ।
इतिहासदेखि वर्तमानसम्म नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध कहिल्यै समानतामा आधारित भएन
सीमा विवादका कुरा यसो उठाएजस्तो गरे पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका विषयमा वार्ता गर्न भारतको पटक्कै रुचि छैन । बरु उल्टै त्यो भूमि भारतकै भनी दाबी गरिरहेको छ । भारतीय सेना प्रमुखले नेपाल अरूको उक्साहटमा लागेको भनिसकेका छन् । भारतीय समाचारमाध्यमलाई नेपालले भारतीय भूमिमाथि अतिक्रमण गर्न खोजेको समाचार प्रकाशित गर्न लगाइएको छ । भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका विषयमा नेपालमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ ।
नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो भूमि भन्दै एक पक्षीय रूपमा नक्सा जारी ग¥यो । झिनो स्वरमै भए पनि त्यतिबेलै नेपालले आपत्ति प्रकट ग-यो । भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको ठानेको भए नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालसँग एक वचन सोधनी गथ्र्यो होला । नेपालले विरोध गर्दागर्दै पनि भारतले फेरि रातारात नेपाली भूमिमा बाटो निर्माण गरी कोरोना संकटको बेला उद्घाटन गर्ने दुुःसाहस ग¥यो । त्यसैले सीमा विवादले द्विपक्षीय घेरा नाघिसकेको छ र नेतासँग हिम्मत छ भने यो समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन ।
राज्य आफंैमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हो । राज्य–राज्यबीचका विवाद अन्तर्राष्ट्रिय विवादका विषय हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कानुनअनुसार प्रत्येक राज्यले अर्को राज्यको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ । तर, भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ताको कानुनी दृष्टिमा स्वीकार र सम्मान गरेको देखाए पनि व्यवहारमा भने कहिल्यै गरेन । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध कहिल्यै समानतामा आधारित भएन । नेपाल–भारत सम्बन्ध ठूला र साना माछाबीचको जस्तो भयो । मत्स्य न्यायलाई स्वीकार्नु नेपालको नेताको कस्तो बाध्यता होइन भने सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । भारतले केवल अल्मल्याउनका लागि कोरोनापछि वार्तामा बस्ने भनेकाले समस्या समाधान गर्ने मनसाय देखिँदैन ।
एक सार्वभौम देशले अर्को सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तर, भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा सधैं हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा दुई देशबीच देखिएको समस्याको समाधान समानताको आधारमा खोजिनुपर्छ । दबाबको अस्त्र प्रयोग गरे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुन्छ । तर, भारत भने नेपाललाई गलाउने रणनीतिमा लागेको छ । भारतको यस्तो रणनीति सफल हुनुमा नेपालका नेताको पनि दोष छ । भारतपरस्त नेताको मनोविज्ञानलाई उसले राम्ररी नगदमा परिणत गरिरहेको छ । सहयोग र सद्भावको खोल ओढेर निरन्तर गरिइरहेको यो हस्तक्षेपबाट सधैंका लागि मुक्ति चाहने हो भने यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनैपर्छ ।
नेपालका केही नेताले नेपालको प्रमाण पुग्दैन भन्ने गरेका पनि छन् । नेपालको भूभाग हुनुले यसका प्रशस्त तथ्य प्रमाण छन् । प्रमाण छैन भने त्यो हाम्रो जमिन कसरी हुन्छ ? यसकारण उक्त भूभाग हाम्रो हो । सुगौली सन्धिदेखिका हाम्रा सबै प्रमाण एकीकृत गरी समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको अर्को कुनै विकल्प नेपालसँग छैन । भारत रिसाउला र सत्ताविमुख हुनुपर्ला भन्ने सोच्ने नेता राष्ट्रवादी, देशप्रेमी हुनै सक्तैन ।
संसारबाट औपनिवेशिक युग अन्त्य भइसक्यो । अब भारत होस् वा नेपाल, कसैले चाहेर पनि अरू देशको भूमि कब्जा गरेर आफ्नो राज्यको सीमा बढाउन सक्तैन । त्यसैले नेपाली भूमि अरू कसैले हडप्न सक्ने मौका नै छैन । आजको युगमा एउटा सार्वभौम राष्ट्र अर्को शक्तिराष्ट्रको दबाबमा बस्न सक्दैन । नेपालले यो दबाबबाट मुक्त भएर दृढताका साथ आफ्नो भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।
हाल नेपाल चुकेको भनेको कालापनी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भूभाग आफ्नो प्रयोगमा ल्याउन नसकेको कुरामा हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि भूमि कसको भोगचलनमा छ भनेर आधार मान्ने हुँदा भारत बलियो हुँदै जानेछ । यो भूमि नेपालको होइन भारतकै हो भनेर देखाउन भारतले सेना तैनाथ, नक्सा सार्वजनिक, सडक विस्तारदेखि उद्घाटन गरी सार्वजनिकसमेत गरेको छ । तर, नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्ने सामान्य काममा समेत निकै ढिला गरेको छ । ढिलै भए पनि नेपालले कालापनी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यही नक्सा लिएर अन्य प्रमाणसमेत जुटाएर समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन । आखिर ढिला किन ?
