काठमाडौं । आफ्ना काकालाई जबर्जस्ती दरबन्दी सिर्जना गरेर डीआईजी बनाउने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको योजना अन्ततः असफल भएको छ । ४ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गृहमन्त्री अर्यालले आफ्ना काका युवराज अर्याललाई डीआईजी बनाउने उद्देश्यसहित सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी स्वीकृत गराएका थिए ।

चौतर्फी दबाबपछि सशस्त्रमा अस्वाभाविक दर्जा बढ्ने तर्क गरेर निर्णय कार्यान्वयनमा रोक

उनले १४ जनाको दरबन्दी र जम्मा पाँच जना कर्मचारी कार्यरत सशस्त्र प्रहरी बलको कानुन महाशाखालाई निर्देशनालय बनाएर आफ्ना काका अर्याललाई डीआईजी बनाउने उद्देश्यका साथ दरबन्दी थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका थिए ।

यस विषयमा राजधानीले समाचार प्रकाशन गरेपछि चौतर्फी दबाबमा परेको सरकार निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हटेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुगेपछि सशस्त्रमा तीन जना डीआईजी दरबन्दी थप गर्ने निर्णय पनि तत्काललाई रोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले एसएसपीको नेतृत्वमा रहने इन्टेलिजेन्स ब्युरोमा पनि डीआईजीको दरबन्दी राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी, एसएसपीको नेतृत्वमा रहेको विपद् व्यवस्थापन महाशाखालाई अब डीआईजीको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, गृहमन्त्रीले काकाको बढुवा गर्न खोज्दा तत्कालका लागि यी दुई दरबन्दी पनि कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ । सरकारले सशस्त्र प्रहरीमा अस्वाभाविक दर्जा बढ्ने तर्क देखाएर तत्काललाई दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्ने भएको हो ।

कानुनतर्फ डीआईजीका लागि एक मात्र दाबेदार भएकामा अन्य दुई डीआईजीका लागि भने विपद् व्यवस्थापन महाशाखा र इन्टेलिजेन्स ब्युरोबाट बढुवा गरिने दरबन्दी संरचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

गुल्मीको ईश्मा गाउँपालिका–६ का गृहमन्त्री अर्याल र एसएसपी अर्याल नातामा भतिज–काका हुन् । एसएसपी युवराज कानुन समूहतर्फका एक मात्र बढुवा दाबेदार पनि थिए । एसएसपी अर्यालको पदावधि साढे २ वर्ष बाँकी छ ।

एसएसपी अर्यालको कमान्डमा रहेको कानुन महाशाखामा उनीपछिको वरीयतामा एसपी छवि पाण्डे छन् । त्यसपछि डीएसपीहरू भुवन भण्डारी, बद्री भुषाल र सत्यदेवी बस्नेत कार्यरत छन् । बाँकी ९ जनाको दरबन्दी अहिले रिक्त छ । पाण्डे सिसं चौथो, भण्डारी छैटौं, भुसाल सातौं र बस्नेत नवौं ब्याचका अधिकृत हुन् ।

सशस्त्र प्रहरीमा हाल (हालै पारित ओएन्डएम अनुसार) साधारण समूह (साधारण उपसमूह), प्राविधिक, लेखा उपसमूह र कानुन उपसमूह गरी एसएसपीको संख्या ४३ पुगेको छ । ४३ मध्ये कानुनतर्फ भने अर्याल मात्र छन् ।

सशस्त्रमा स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ पूर्ण प्राविधिक समूह हो भने कानुन सेमी प्राविधिक हो । सशस्त्रमा प्राविधिकतर्फको उपल्लो पद डीआईजीसम्म मात्र छ । स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङमा डीआईजीसम्मको दरबन्दी छ ।

एसएसपी अर्याल कानुन उपसमूहका भएका कारण उनलाई डीआईजी बनाउनकै लागि कानुनतर्र्फ डीआईजी पद सिर्जना गरिएको थियो । नेपाल प्रहरीमा यही समूहको उपल्लो नेतृत्वमा एसपीको दरबन्दी छ ।

काका डीआईजी हुँदा पर्ने दीर्घकालीन असर
सरकारले कानुन महाशाखाका एसएसपी युवराज अर्यालको ‘वृत्ति विकास’मा ध्यान दिँदै कानुन निर्देशनालय बनाएर डीआईजीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेको भए सशस्त्र प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा गम्भीर असर पर्ने थियो ।

हाल कानुन महाशाखाका प्रमुख एसएसपी अर्याल नयाँ दरबन्दीअनुसार डीआईजीमा बढुवा भएको अवस्थामा अब बन्ने भनिएको कानुन निर्देशनालयको दोस्रो नेतृत्व छवि पाण्डेले सम्हाल्ने थिए । हाल उनी कानुन महाशाखाका एसपी हुन् । पाण्डे सिरियल संख्या (सिसं) चौथो ब्याचका हुन् ।

तर, सशस्त्र प्रहरीमा सिसं २ ब्याचकै करिब ५५ जना एसपी एसएसपीको बढुवाको प्रतीक्षामा छन् । कानुन निर्देशनालय बनेर डीआईजीको दरबन्दी कायम भएको भए अर्याल सो पदमा पुग्दा पाण्डे एसएसपीमा बढुवा हुने थिए । यसो गर्दा पाण्डे आफूभन्दा दुई ब्याचअघिका १ सय २५ जना एसपीभन्दा सिनियर हुने थिए । किनकि, सिसं २ मा ५५ र सिसं ३ मा ७० जनाभन्दा बढी एसपी कार्यरत छन् ।

सशस्त्रमा हाल कार्यरत डीआईजीहरू सिसं १ का हुन् । यस ब्याचका दुई जना स्टाफ कलेज परीक्षा नदिएका कारण एसएसपी नै छन् भने सिसं २ का दुई जना डीआईजी र करिब २० जना एसएसपी छन् ।

सशस्त्र प्रहरीमा हाल सिसं ३ ब्याचका आर्थिक महाशाखा प्रमुख एसएसपी होम ज्ञवालीबाहेक सबै एसपी छन् । केही महिनाअघि मात्र सिसं ४ सहितका २२ जना एसपीमा बढुवा भएका छन् भने ६० जनाभन्दा बढी डीएसपी नै छन् ।

सशस्त्रमा सिसं ५ देखि ८ ब्याचका सबै डीएसपी छन् भने सिसं ९ का ५८ जना केही महिनाअघि डीएसपीमा बढुवा भएका छन् । यस ब्याचका ४० जनाजति इन्सपेक्टरमै छन् । सिसं १० देखि १७ नम्बर ब्याचसम्मका इन्सपेक्टर छन् भने सशस्त्रको सिसं १८औं ब्याचको तालिम चलिरहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

चुनाववारे ठूला ३ दल सुमनराज अर्याल मुख्यसचिवमा नियुक्त कालोपट्टी बाँधेर सिंहदरवार गेटअगाडि मिरज ढुंगाना समूहको प्रदर्शन यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १४ निर्णय (सूचीसहित) निर्वाचनअघि मोर्चा, निर्वाचनपछि ‘कांग्रेस–एमालेबाहेकको सत्ता’ एमाले ११औं महाधिवेशनः ‘७५ प्रतिशत प्रतिनिधि’ ओली पक्षका एमाले ११औं महाधिवेशनः प्यानल प्रतिस्पर्धाको तयारीमा ओली–पोखरेल पुनः मतदान गरी प्रतिनिधि चयन गर्न एमाले धनकुटालाई केन्द्रको निर्देशन