काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, डिजिटल र समयबद्ध बनाउने उद्देश्यसहित रिपोर्टिङ ढाँचामा व्यापक परिमार्जन गरेको छ ।
बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ को विनियम ३३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम गैर–बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा पेस गरिने प्रतिवेदन ढाँचामा संशोधन गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गैर–बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका अनुसार अब विप्रेषण कारोबार गर्ने इजाजतप्राप्त सम्पूर्ण रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको ढाँचा र समयसीमाभित्र अनिवार्य रूपमा विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले यस निर्णयलाई रेमिट्यान्स क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
रिपोर्टिङ ढाँचामा किन परिमार्जन ?
राष्ट्र बैंकका अनुसार विगतमा प्रयोग हुँदै आएका विभिन्न रिपोर्टिङ फम्र्याटहरूमा एकरूपता नहुँदा तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र अनुगमनमा चुनौती देखिएको थियो । बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७६ को नियम ३३ अनुसार पेस गरिँदै आएका केही ढाँचालाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक ठानिएपछि परिमार्जन गरिएको हो । नयाँ ढाँचाले रेमिट्यान्स कारोबारसम्बन्धी तथ्यांकलाई मानकीकृत, पारदर्शी र सहज रूपमा प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
एफएक्सओएल प्रणाली अनिवार्य
नयाँ निर्देशनअनुसार इनवार्ड रेमिट्यान्स भुक्तानी, सब–एजेन्ट तथा सब–एजेन्सीमार्फत हुने कारोबार, देशभर सञ्चालनमा रहेका रेमिट्यान्स गतिविधि र कम्पनीगत कारोबार विवरण विदेशी मुद्रा इजाजतपत्र तथा रिपोर्टिङ प्रणाली (एफएक्सओएल रिपोर्टिङ सिस्टम) मार्फत पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै कागजी प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।
एफएक्सओएल प्रणालीमार्फत विवरण बुझाउँदा तथ्यांक छिटो प्राप्त हुने, त्रुटि कम हुने र नियामक निकायलाई वास्तविक समय नजिकको सूचना उपलब्ध हुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।
समयसीमामा कडाइ
सूचनामा विभिन्न प्रकारका प्रतिवेदनका लागि समयसीमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ । मासिक रूपमा बुझाइने फारामहरू सम्बन्धित महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र पेस गर्नुपर्नेछ । दैनिक कारोबार विवरण भने कारोबार भएको ३ दिनभित्र नै एफएक्सओएल प्रणालीमार्फत पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चालनगत वित्तीय विवरण वार्षिक र अर्धवार्षिक रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक विवरण बुझाउनुपर्नेछ भने अर्धवार्षिक विवरण ३० दिनभित्र पेस गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्रोभिजनल फाइनान्सियल विवरण इमेलमार्फत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ ।
रेमिट्यान्स कम्पनीका लागि थप दायित्व
नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी रेमिट्यान्स कम्पनीहरूका लागि वित्तीय तथा तथ्यांकीय विवरण पेस गर्ने दायित्व थप स्पष्ट बनाएको छ । कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य, कारोबारको परिमाण र जोखिम अवस्थाको सूक्ष्म निगरानी गर्न सकिने गरी विवरण माग गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसले कमजोर वित्तीय अवस्था भएका संस्थाको पहिचान समयमै गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो परिमार्जनको मुख्य उद्देश्य विप्रेषण कारोबारमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउनु हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान महत्वपूर्ण रहेकाले यस क्षेत्रको विश्वसनीय तथ्यांक नीति निर्माणका लागि अपरिहार्य मानिन्छ । नियमित, समयमै र डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त हुने विवरणले मौद्रिक नीति, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
