काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरू आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । उम्मेदवार छनोटसहित निर्वाचन आफ्नो पक्षमा बनाउने रणनीतिका साथ दलहरू अघि बढेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेस भने निर्वाचनसँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको समानान्तर रणनीतिमा छन् ।

२१ फागुनतिर लम्कँदै दल

आगामी २१ फागुनमा जसरी पनि निर्वाचन गराउने तयारीमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार लागेको छ । निर्वाचन आयोगले समेत सोहीअनुसार आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छ । चुनाव हुने कि नहुने भन्ने भ्रम केही दल र नेताहरूमा अझै छ । सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि चुनावको आन्तरिक तयारीमा लाग्न सुझाव दिँदै सरकारले छिट्टै जननिर्वाचित संस्थालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको जनाएकी छन् ।

कांग्रेसले देशैभरबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्न दिएको निर्देशनअनुसार स्थानीय कमिटीबाट उम्मेदवारको सिफारिस भएको छ । सिफारिसमा परेका नेताहरू टिकट हात पार्न शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप बढाएका छन् । कांग्रेस २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका साथै १५औं केन्द्रीय महाधिवेशनकेन्द्रित गतिविधिमा केन्द्रित छ । कांग्रेसले अगामी १५औ ं महाधिवेशन २६–२८ पुसमा काठमाडौंमा गर्दैछ ।

उम्मेदवार छनोटका साथै कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत छनोटको आन्तरिक गृहकार्यमा छ । कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन् । विराटनगरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले निर्वाचन गराउनका लागि सरकारको तयारी सुस्त भएको भन्दै जसरी पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्ने बताए ।

कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिन आतुर रहेको भन्दै उनले निर्वाचनले मात्रै प्रजातन्त्रको जग बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आफूहरू यतिबेला निर्वाचनको मिति कुरेर बसेको भन्दै सरकारलाई पनि गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । हालै ११औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटे पनि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाकै पक्षमा छ । एमाले अहिलेसम्म पनि उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छैन । एमालेले आन्तरिक तयारी भने तीव्र पारेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर जानमा सरकारले रोक लगाएको छ । ओलीले सरकारले निर्वाचन गराउनै नसक्ने दाबीसहित निर्वाचनको वातावरण नबनाएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् । पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमाले अहिले भित्रैभित्रै चुनावी रणनीति तयार गर्नमा व्यस्त छ । अर्को प्रमुख दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले चुनावी गतिविधि बढाएको छ ।

पार्टी एकता सन्देश सभाका साथै नेकपा चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि योजनाबद्ध ढंगले लागेको छ । नेकपाले उम्मेदवार सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ । राजधानीमा शनिबार आयोजित पार्टी एकता सभालाई सम्बोधन गर्दै संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुनै तर्क र बहानामा निर्वाचनको मिति सार्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

प्रचण्डले सरकारले निर्वाचनको मिति सार्ने वा धकेल्ने काम ग¥यो भने आफूहरू चुप लागेर नबस्ने चेतावनीसमेत दिए । उनले जसरी पनि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्नु पर्नेमा जोड गरे । ‘कुनै तर्क र बहानामा निर्वाचनको मिति सार्ने दुस्साहस नगर्नु होला । तपाई ंहरूले संविधान बारबार मिच्ने कोसिस नगर्नु होस् । एकचोटी त मिचिसकेको छ केही हदसम्म, तर त्यसमा हामीले देशको असहज परिस्थितिलाई हेरेर अन्तरिम सरकार बनाउन सहजीकरण गरेकै हो,’ प्रचण्डले भने, ‘तर यो सरकारले फेरि निर्वाचनको मिति सार्ने, यसलाई धकेल्ने काम ग¥यो भने फेरि संविधान मिचिन्छ ।

यदि त्यसो गरियो भने हामी चुप लागेर बस्ने छैनौँ ।’ निर्वाचन सार्ने षडयन्त्र गरिए त्यसका विरुद्धमा नेकपाको शक्ति संविधान जोगाउन सडकमा आउने चेतावनीसमेत उनले दिए । संविधानसँग खेलबाड गर्ने काम कोही कसैले नगरोस् भन्दै उनले संविधानको रक्षाका लागि आफूहरू सडकमा उत्रिन पनि तयार रहेको बताए । नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले अगामी निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्ने र एकपटक आफूहरूलाई मौका दिनुपर्ने भन्दै जनतासँग मत मागे ।

सहसंयोजक नेपालले आजसम्म इमानदारिताको राजनीति, देशभक्तिको भावनालाई ध्यानमा राखेर नै भूमिका खेल्दै आइरहेको बताउँदै एकपटक मौका दिनुपर्ने बताए । विघटित प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चुनावी गतिविधिमा केन्द्रित भएको छ । समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार सिफारिससहित प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार छनोटको आन्तरिक गृहकार्यमा रास्वपा जुटेको छ ।

रास्वपाले शनिबार देशभरका सातै प्रदेशमा पार्टीका तर्फबाट आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिसँग छलफल गरेको छ । रास्वपाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, बागमती प्रदेशको काठमाडौ, मधेस प्रदेशको जनकपुर र कोशी प्रदेशको इटहरीमा उम्मेदवारसँग छलफल गरेको हो । रास्वपाका नेता एवं उम्मेदवार छनोट समितिका संयोजक विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी निर्वाचनका लागि रास्वपाबाट योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न सम्भावित व्यक्तिसँग छलफल भएको जानकारी दिए ।

बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई प्रतिनिधिसभामा निषेध
आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा र २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्ने कार्यमा नेकपा जुटेको छ । त्यसका लागि विभिन्न मापदण्ड तय गर्दै सोहीअनुसार उम्मेदवार सिफारिसका लागि नेकपाले मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । नेकपाले जारी गरेको परिपत्रमा उम्मेदवार सिफारिस गर्दा उम्मेदवारको कानुनी, आर्थिक, सामाजिक र वैचारिक रूपमा पूर्ण स्वच्छ हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रियसभाका लागि ३५ वर्ष उमेर उम्मेदवारको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई ध्यान दिन नेकपाले भनेको छ । यसैगरी, उम्मेदवार नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको र संविधान, कानुनले अयोग्य ठह¥याएको हुन नहुनेसमेत निर्देशनमा भनेको छ ।

नेकपाले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार छनोट गर्दा बहालवाला राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस नगर्नसमेत भनेको छ । यसैगरी, आर्थिक पारदर्शितालाई विशेष जोड दिँदै नेकपाले भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने भनेको छ ।

कर–राजश्वमा पूर्ण अद्यावधिक, कालोसूचीमा नाम नभएको र सम्पत्ति तथा आयस्रोतको स्पष्ट घोषणा गर्न तयार हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ । पार्टीको आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने हरू पनि उम्मेदवारीबाट नेकपाले वञ्चित गरेको छ ।

सामाजिक आचरणमा पनि कुनै सम्झौता नगर्ने नीति अवलम्बन गर्दै नेकपाले जातीय–लै ंगिक भेदभाव, घरेलु हिंसा, यौन उत्पीडन, मानव बेचबिखनजस्ता मुद्दामा दोषी ठहरिएका व्यक्ति पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । राजनीतिक रूपमा पार्टीको नीति–कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता, आन्दोलनमा निरन्तर योगदान, सामाजिक प्रतिष्ठा र जनतामा लोकप्रियता उम्मेदवारका लागि अनिवार्य मापदण्ड तोकिएका छन् ।

उम्मेदवार सिफारिस गर्दा विषयगत विज्ञता, नीति निर्माण क्षमता र सार्वजनिक संवाद कौशललाई पनि आधार बनाइनेछ । प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक क्षेत्रबाट कम्तीमा एक युवा र एक महिलासहित बढीमा पाँच जना सिफारिस गर्नुपर्ने निर्देशन नेकपाले दिएको छ ।

यसैगरी निर्वाचनमा विजयी हुने सम्भावना भएका लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन समेत निर्देशन दिइएको छ । समानुपातिकतर्फ महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत क्लस्टरलाई अनिवार्य समेट्दै शहीद–बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित र विपन्न वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । एकै परिवारबाट एकभन्दा बढी व्यक्ति सिफारिस गर्न नेकपाले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

४० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्न दलमाथि दबाब हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको ९ बुँदे पुनर्स्थापना सहजीकरण कार्यक्रम संसद् पुनर्स्थापनाका लागि काँग्रेस पनि सर्वोच्च पुग्यो, रिट दर्ता भोलि एमालेले देशलाई गलत दिशामा जान दिँदैनः ओली काँग्रेस देश सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा रहेको महत्त्वपूर्ण शक्ति हो: महामन्त्री थापा कानुनका व्याख्याताबाटै वकिललाई ‘झगडिया अड्डा’को जिम्मा एमालेमा १७ नेता निर्विरोध निर्वाचित (सूचिसहित) जेलमुक्त हुने भए रवि, चुनाव लड्न पाउने