काठमाडौं । नवीकरण दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको बक्यौता नबुझाएपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र अन्ततः खारेज हुने भएको छ ।

पुनः नवीकरणको बाटो बन्द, सूचना निकाल्ने प्राधिकरणको तयारी

१० वर्षका लागि जारी भएको अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुअघि कानुनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि यूटीएलले नवीकरण दस्तुर नबुझाएपछि अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार यूटीएलको अनुमतिपत्रको अवधि १९ भदौ २०८३ मा समाप्त भएको हो । तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणका लागि आवश्यक दस्तुर नबुझाएपछि अब कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताएका छन् ।

समयभित्र तोकिएका शुल्क र दस्तुर दाखिला गरी नविेदन आएको छैन, छिट्टै संचालक समितिले कानुन बमोजिमको निर्णय गर्दैछ,’ अर्यालले राजधानीसँग भने । उनका अनुसार प्राधिकरणले पटक पटक सम्पर्क गर्न भने पनि कम्पनीले रोस्पोन्स नगरेका कारण अब कानुन बमोजिम निर्णयको प्रक्रिया अघि वढेको हो । कानुनतः अनुमति पत्र नविकरण गर्न नआए लाइसेन्स खारेज हुन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार यूटीएलले २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (बिटिएसएल–०२) पाएको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमतिपत्र एकपटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि दिन नसकिने व्यवस्था छ । अनुमतिपत्रको कुल अवधि भने २५ वर्षसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

नवीकरण नगरे के हुन्छ ?
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नवीकरण दस्तुरसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्धारित समयमा नवीकरणका लागि निवेदन दिन नसकेको अवस्थामा समेत कानुनले अर्को अवसर पनि दिएको छ । अनुमतिपत्र बहाल रहेकै अवधिभित्र कारण खुलाएर निवेदन दिएमा र उक्त कारण मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरमा १५ प्रतिशत थप दस्तुर लिएर नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेमा भने नवीकरणको सुविधा स्वतः कायम रहँदैन । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) ले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नभए अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्राधिकरणले यही व्यवस्थाका आधारमा विगतमा स्मार्टसेलको पनि निर्धारित समयभित्र नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन नदिएको भन्दै अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार युटिएल नविकरणका लागि नआएपछि अब अनुमतिपत्रको कानुनी हैसियत समाप्त भएको छ । तर खारेज भएको निर्णय भने बोर्ड

यूटीएलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर र निर्धारित समयअघि नवीकरण शुल्क नबुझाएबापत १५ प्रतिशत थप दस्तुर गरी करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले राज्यलाई अनुमति पत्र नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषसहित तिर्नुपर्ने रकम करिब ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । तर कम्पनीले ब्याज तथा जरिमाना हटाएर करिब १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र तिरेर सम्पूर्ण हिसाब मिलाउने प्रस्ताव अघि गर्दै आएको थियो । प्रस्तावमा प्राधिकरण लचक भए पनिसूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय व्याज र जरिमाना मनिाहामा सकारात्मक नभए पछि युटिएल लाइसेन्स नविकरण नगरी अन्य बाटोमा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

श्रोतका अनुसार नविकरणका लागि व्यवस्थापन गरेको रकम निकासामा राष्ट्र बैंकले असहयोग गरेको भन्दै युटिएलका शेयरहोल्डरहरु लाइसेन्स खारेज भए पनि कानुनी लडाइमा जाने तयारीमा छन् ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर शाहसहितको २० प्रतिशत लगानी रहेको युटिएलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले २५ जेठ २०८१ मै लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले युटिएलले दायर गरेका कर, शुल्क र स्वामित्व विवादसम्बन्धी ४ वटा निवेदन एकसाथ खारेज गरेपछि प्राधिकरणले १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउने समय दिएर नबुझाए स्वतः खारेज गर्ने भनेको थियो । तर सूचना प्रकाशन भएको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले २३ माघ २०८० मा युटिएलले दायर गरेका चार वटै रिट खारेज गर्दै तोकिएको बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणलाई बाटो खोलिदिएको थियो ।

युटिएलमा भारतीय सरकारी स्वामित्वको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेन्ट इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत गरी ८० प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेडको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ ।

युटिएलको सम्पत्ति के हुन्छ ?
यूटीएलको अनुमतिपत्र खारेजीसँगै कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्दै आएको सम्पत्ति तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनको प्रश्नसमेत उठेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै नियमावलीसमेत सरकारले बनाएको छ ।

त्यसैले यूटीएलको हकमा लाइसेन्स खारेजीसँगै फ्रिक्वेन्सी, दूरसञ्चार पूर्वाधार, उपकरण, बक्यौता असुली तथा कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि प्राधिकरणले निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणले समयमै निर्णय नगरेका कारण स्मार्टसेलको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया अदालत पुगेको छ ।

यूटीएलले नवीकरणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन तथा लगानीको संरचना परिवर्तन गर्न प्रयास गर्दै आएको बताएको थियो । तर तोकिएको समयभित्र कानुनले मागेको नवीकरण प्रक्रिया पूरा हुन नसकेपछि अब अनुमतिपत्र जोगाउने सम्भावना कानुनी रूपमा सकिएको छ ।

मौरिससबाट आएको साढे ९ लाख डलर शंकास्पद
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले अनुमतिपत्र नवीकरण र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता व्यवस्थापनका लागि मौरिससबाट करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने प्रयास गरेको छ । त्यसका लागि कम्पनीका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि निवेदन दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंककी सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठले यूटीएलको निवेदन दर्ता भएको स्वीकार गरेकी छिन् । तर, केही कागजात अपुग भएकाले फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेको र प्रक्रिया अघि नबढेको उनले बताएकी छन् । राष्ट्र बैंकले मौरिससबाट आएको रकमको बैधतामा शंका गर्दै निकाशाअघि अध्ययन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ ।

यूटीएलका शेयरहोल्डरले उक्त रकम ल्याएर अनुमतिपत्र नवीकरण तथा पुरानो बक्यौता तिर्ने योजना बनाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

कम्पनीले सरकारलाई तत्काल रकम बुझाउने र बाँकी बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने पहिले पुरानो बक्यौता शुल्क भुक्तानी गरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण सम्भव हुने बताउँदै आएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाल टेलिकमका कर्मचारीको २ करोडभन्दा बढी सहयोग सत्ता फेरियो तर फेरिएन असहिष्णु व्यवहार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट फर्के प्रधानमन्त्री बालेन, भौतिकमन्त्री लम्साल नुवाकोटमै मुख्यसचिवसहित सचिवहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गरे आपतकालीन छलफल विपद् व्यवस्थापनमा सामुदायिक प्रहरीसमेत परिचालन पुराना दलका नेतालाई गृहमन्त्रीको चेतावनी- ‘अझै समय छ सुध्रिनुस्’ रविकोको सम्बोधन सकिएलगत्तै प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिए प्रधानमन्त्री बालेन टेलिकमद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड रुपैयाँ सहयोग