काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर गरिएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अभियोग पत्र फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदन पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई आगामी चैत १ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो । यसअघि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन सहकारी ठगीसँगै दायर गरिएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते सदर गरेको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मार्फत लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र संशोधनका लागि निवेदन पेस भए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यता काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने लामिछानेसहितको अभियोग पत्र संशोधनका लागि हालसम्म जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका छैनन् ।
