काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, स्वदेशी कच्चापदार्थको उपयोग बढाउने र वातावरणमैत्री इन्धन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिसाएर प्रयोग गर्ने नीति औपचारिक रूपमा लागू गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश–२०८२’ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नेपालमा पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाएर बिक्री वितरण गर्ने बाटो खुलेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयले ल्याएको यस आदेशले स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित जैविक इन्धन उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि तथा उद्योगबीच नयाँ आर्थिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा खर्च हुने पेट्रोल आयात घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोलमा इथानोल मिसाएर प्रयोग गर्न सके ऊर्जा क्षेत्रमा आयातमा निर्भरता कम गर्नुका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
आदेश अनुसार अब नेपालमा बिक्री हुने पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउन सकिनेछ । मिश्रणको अनुपात नेपाल आयल निगमले उपलब्धता र प्राविधिक तयारीका आधारमा निर्धारण गर्नेछ ।
आवश्यकताअनुसार भविष्यमा मन्त्रिपरिषद्ले सो अनुपात घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आदेशमा राखिएको छ । यसले नीति कार्यान्वयनमा लचकता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा हालसम्म पूर्ण रूपमा पेट्रोल मात्रै प्रयोग हुँदै आएको छ । तर, विश्वका धेरै देशमा पेट्रोलमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउने अभ्यास रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले समेत २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रणको लक्ष्य अघि बढाइसकेको छ ।
सरकारले इथानोल उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिने कच्चापदार्थको सूची पनि स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । आदेशअनुसार चिनी उद्योगबाट निस्कने खुँदो (मोलासेस), नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ (बायोमास), पराल, मकैको खोया, गहुँको छ्वाली, सिमलतरुल (कास्साभा), सडेगलेका अन्न तथा अन्य जैविक स्रोतहरू इथानोल उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिने छन् । तर खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै मानिसले प्रत्यक्ष रूपमा खाने खाद्यान्नलाई इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न भने कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
सरकारको तर्कअनुसार यसले खाद्यान्नको दुरुपयोग रोक्ने र कृषिअवशेष तथा फोहोर जैविक स्रोतको उपयोग बढाउनेछ ।
यस आदेशले इथानोल खरिद, बिक्री तथा वितरण प्रक्रियालाई नियन्त्रित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल आयल निगमलाई एकाधिकार प्रदान गरेको छ ।
इजाजतप्राप्त उद्योगहरूले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण इथानोल अनिवार्य रूपमा आयल निगमलाई मात्र बिक्री गर्नुपर्ने उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । उनका अनुसार निगम बाहेक अन्यकुनै सरकारी वा निजी निकायलाई सोझै बिक्री गर्न पाइने छैन ।
निगमले इथानोलको उपलब्धता, गुणस्तर तथा मिश्रणको प्राविधिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर पेट्रोलमा मिश्रण गर्नेछ ।
यस व्यवस्थाले बजारमा अनियन्त्रित बिक्री रोक्ने र इथानोलको प्रयोग पेट्रोल मिश्रणसम्म सीमित राख्ने नीति स्पष्ट गरेको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी बताउँछन् ।
इथानोल एक ज्वलनशील र संवेदनशील पदार्थ भएकाले यसको उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी र प्रयोगमा उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उत्पादक उद्योगहरूले उत्पादन प्रक्रियामा वातावरणमैत्री प्रविधि अपनाउनुपर्ने र गुणस्तर परीक्षणका लागि आºनै प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै आयल निगमले पनि प्रत्येक ट्यांकरको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र इथानोल खरिद गर्नेछ ।
इथानोलको गुणस्तर नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले तोकेको मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने सो आदेशमा उल्लेख छ ।
इथानोलको खरिद मूल्यनिर्धारणका लागि सरकारद्वारा सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्थागरिएको छ ।
यस समितिको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा आयल निगमका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने छन् ।
समितिले इथानोलको मूल्य निर्धारण गर्दा कच्चा पदार्थ लागत, उत्पादन लागत, प्रशासनिक खर्च र अन्य आवश्यक लागतलाई आधार बनाउनेछ ।
मूल्य निर्धारण प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि गरिनेछ र १ साउनदेखि लागू हुनेछ । यदि नयाँमूल्य निर्धारण नभए अघिल्लो वर्षकै मूल्य कायम रहनेछ ।
इथानोलको ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी उद्योगलाई नै दिइएको छ । अत्यधिक प्रज्वलनशील र पानी सोस्ने गुण भएको पदार्थ भएकाले यसको ढुवानी गर्दा विशेष सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने सो आदेशमा उल्लेख छ ।
उद्योगहरूले आयल निगमसँग सम्झौता गरेर दैनिक आवश्यक परिमाणमा इथानोल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यदि उद्योगहरूले सम्झौता उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सरकारी अनुमान अनुसार पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्न सके नेपालले वार्षिक रूपमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिन्छ ।
नेपालमा पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने विषय नयाँ भने होइन । यस विषयमा करिब दुईदशकदेखि अध्ययन र छलफल हुँदै आएको थियो ।
विभिन्न आयोग र अध्ययन समितिहरूले इथानोल मिश्रणको सिफारिस गरेपछि सरकारले अन्ततःआदेश जारी गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सरकारी अधिकारीहरूकाअनुसार नीतिगत निर्णय भइसके पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन भने केही समय लाग्न सक्छ ।
नीति लागू भएपनि नेपालमा हालसम्म व्यावसायिक रूपमा इथानोल उत्पादन सुरु भएको छैन । त्यसैले उत्पादन क्षमता विकास, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, उद्योग स्थापना तथा कच्चापदार्थ व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती बन्न सक्छन् । नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले पनि इथानोल मिश्रण कार्यक्रम पूर्णरूपमा लागू हुन एक देखि डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्ने बताएका छन् ।
