काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुँदा कम्पनीसँग मिलेर राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झलकराम अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । एचके इन्टरप्राइजेज भन्ने कम्पनीसँग मिलेर ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको आरोप छ ।
घुसको जग्गाबाट ऋण तिर्ने र त्यो रकम जग्गा खरिद गर्ने काममा प्रयोग भएको भन्दै आयोगले अभियोजन गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहँदा चुहावट भएको राजस्व अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा कम्पनीसँग मिलेमतो गरेर ७० लाख रुपैयाँ लिएको आयोगको दाबी छ । कम्पनीका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले अधिकारीसहित विकास चापागाईं, देवेन्द्र केसी, रवीन्द्र लामिछानेलगायतको खातामा उपलब्ध गराइएको अनुसन्धान गर्दा फेला परेको आयोगको दाबी छ ।
घुसबापत प्राप्त रकमले द कुटी रिसोर्टको ऋण तिरेको समेत पाइएको आयोग अनुसन्धान स्रोतले दाबी गरेको छ । घुसकै रकमबाट प्रतिवादीहरूले भक्तपुरको दिव्यश्वरी आयोजनाभित्रको ५ आना जग्गा खरिद गरेको आयोग अनुसन्धानमा भेटिएको छ । २०७९ साल साउनमा साढे पाँच महिना मात्रै महानिर्देशक बनेका उनले गरेको अनियमितताको विषयमा उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
१ असार २०७९ देखि १६ कात्तिक २०७९ सम्म राजस्व अनुसन्धान विभागमा कार्यरत अधिकारीले प्रतिवादीहरूसमेतलाई निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गरी आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले अधिकारीमाथि घुस लिएको आरोपमा भ्रष्टाचारका साथै गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति जोडेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले कुटी रिसोर्ट प्रालिका मेनेजिङ डाइरेक्टर देवेन्द्र केसी, रवीन्द्र लामिछानेसँग ५० लाख रुपैयाँ बिगोबराबरको जरिमाना र भक्तपुरको ५ आना जग्गा जफत हुने दाबी गरेको छ । मुख्य कसुरदारको रूपमा अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएको आयोगले कुटी रिसोर्टका सञ्चालक केसीसँग २० लाख, नेपालगन्जका रवीन्द्र लामिछानेसँग ५० लाख बिगो दाबी गरेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताएका छन् ।
नक्कली प्रमाणपत्र र लिखत किर्ते खोजी खोजी मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही समययता नक्कली सर्टिफिकेट र सरकारी कागजात तथा लिखत किर्ते गर्नेहरूका विरुद्धमा धमाधम मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले २८ फागुनमा तनहुँको देवघाट गाउँपालिकामा कार्यरत होमबहादुर भारतीले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी सामाजिक परिचालन, सरसफाइ सुपरीवेक्षक र उत्प्र ेरक संयोजक गरी विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर पदीय ओहोदाको दुरुपयोग गरेकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले विशेष अदालत काठमाडौमा मुद्दा दायर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ (१) अनुसार कैद र जरिमाना माग दाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । यस्तै, आयोगले २६ फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको सञ्चार शाखामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक मुक्तनारायण श्रेष्ठलाई बढुवा प्रयोजनमा नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा हुन श्रेष्ठले कल इन्डिया सिनियर स्कुल सर्टिफिकेट एन्जामिनेसनको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको दाबी गर्दै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको राष्ट्रसेवकको ओहोदा र हैसियत एवम् तलब भक्त तथा निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा भ्रष्टाचार हुने ठहर गरेको छ ।
किर्ते कागजात र नक्कली सर्टिफिकेट प्रवृत्ति खतरनाक
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कागजात र शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्तेका प्रवृत्ति बढेको पाइएको बताएको छ । करार वा अन्य जागिरका लागि तथा बढुवा प्रयोजनका लागि पेस भएका सर्टिफिकेटहरू किर्ते गरिएको वा नक्कली भएको पाइने आयोग सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । अख्तियारले उजुरी आएका आधारमा मात्रै छानबिन गर्ने गरेको बताउँदै आयोग सम्बद्ध अधिकारीले यो प्रवृत्ति खतरनाक रहेको बताए ।
पछिल्ला केही वर्षमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा बढ्दो गतिमा उजुरी परिरहेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पछिल्ला ५ वर्षमा आयोगमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा उजुरी परेको छ । यस आर्थिक वर्षमा ३४ वटा मुद्दा दायर भएको अवस्थामा २०८१–०८२ मा भने २७ मुद्दा दायर भएका थिए । २०७७–०७८ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ३ मुद्दा दायर भएकोमा ५ वर्षमा ९ गुणा बढेर २७ पुग्नु चिन्ताजनक भएको आयोगले बताउँदै आएको छ ।
