इलाम । इलामको रोङ गाउँपालिकामा रहेको पाथीभरा मन्दिरमा आठ तोला बढी सुन र चार करोड भन्दा बढी भेटी सङ्कलन भएको छ । तीन वर्षमा भक्तजनले चढाएको जिन्सीबाहेक भेटीबापत चार करोड ६४ लाख २५ हजार सात ८२ रुपैयाँ सङ्कलन भएको हो । पालीकाले तीन दिन लगाएर सुन चाँदीलाई गालेर एक ढिक्का बनाएको छ ।

प्रतिवेदनको ८८ लाख हिनामिना प्रमाण अध्ययन गरी असुल गर्न आदेश

जसमा ८ तोला १२ आना १ लाल सुन र तीन सय सात तोला चाँदी रहेको पाइएको हो । पाथीभरा समिति, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नाप तौल विभागका कर्मचारी, प्रहरी, सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष र सञ्चार कर्मीको रोहभरमा तीन दिन लगाएर सुन चाँदी गालेर एक ढिक्का बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष सुवास स्याङ्वोले बताए ।

त्यस्तै मन्दिरमा एक हजार ३७ केजी घण्टी, पाँच सय ३२ केजी तामाको त्रिशूल, एक सय छ केजी तामाको लोटी, दुई सय ९१ केजी तामाको दियो, एक सय ११ केजी तामाको माना–पाथी, २२ केजी पित्तलको थाली–प्लेट–बत्ती र २८ केजी झर्के थाल–लोटा सङ्कलन भएको पालिका अध्यक्ष स्याङ्बोको भनाई छ ।

रोङ गाउँपालिकाले २०७९ साल फागुन एक गतेबाट “पाथीभरा मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन” जारी गर्दै मन्दिरलाई गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याएको थियो । त्यसपछि पाथीभरा संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७९ बनाएर गाउँपालिकाले यो मन्दिर सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त मन्दिरबाट सङ्कलन भएको भेटी गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व खातामा जम्मा हुने र उक्त आम्दानीमा गाउँपालिकाको बजेटबाट थप गरेर गाउँपालिकाबाट वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत पूर्वाधार, विकास र संरक्षणमा लगानी गर्दै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष स्याङ्बोको भनाई छ ।

गाउँपालिका पाथीभरा संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७९ तयार गरी गाउँ सभाबाट २०७९ माघ ११ गते पारित गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार कार्यविधि बनाई जैविक विविधता तथा धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण गर्ने गरी उक्त मन्दिरलाई गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइएको हो ।

भेटीमा अनियमितता देखिएपछि छानबिन
गाउँपालिकाले स्वामित्व लिनु अघि पाथीभरा मन्दिर गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो । उक्त समयमा मन्दिरमा सङ्कलन भएको भेटी अनियमितता भएको भन्दै रोङ गाउँपालिकाले ताकेता गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

इलामका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर काम थालिएको थियो । समितिमा कोइराला सहित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका तत्कालीन आलेप अधिकृत देवी चरण भण्डारी, अडिटर किशोर ताम्राकार, सहरी विकास कार्यालयका इन्जिनियर र रोङ गाउँपालिकाको प्रतिनिधिका रूपमा चार्टर एकाउन्टेन प्रज्वल अधिकारी रहेका थिए ।

छानबिनका क्रममा समितिले पुरानो पाथीभरा संरक्षण संस्थाले मन्दिरमा भेटी सङ्कलन गर्दा काटेको रसिद, काम गर्दाका बिल भर्पाई , निर्माण कार्यको विवरण आदिको अध्ययन गरेको थियो । लामो समय देखि नवीकरण समेत हुन नसकेको संस्थाले काम गर्ने क्रममा आम्दानी र खर्चको विवरण नमिलाई गरेको पाइएको साथै निर्माण र खरिदका काम गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन भन्दा बाहिर रहेर काम गरिएको पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

८८ लाख ८३ हजार एक सय २४ रुपैयाँ हिनामिना
अध्ययन प्रतिवेदनमा पाथीभरा मन्दिरको भेटीबापतको ८८ लाख ८३ हजार एक सय २४ रुपैयाँ रकम हिनामिना भएको पाइएको थियो । अध्ययन समितिले भेटी, सुन, चाँदी र अन्य सहयोग बापतको ८८ लाख ८३ हजार एक २४ रुपैयाँ नभेटिएको बताएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार समितिले आर्थिक वर्ष ०७५–७६ देखि ०७९ को माघ मसान्तसम्म पाथीभरा मन्दिरको कुल आम्दानी तीन करोड १४ लाख ६२ हजार नौ सय २९ देखिएको छ । जसमध्ये खर्च दुई करोड २० लाख ९१ हजार दुई सय ४२ रुपैयाँ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७५ असोज देखि ०७९ माघ मसान्त सम्मको ८८ लाख ८३ हजार एक सय २४ रकम मौज्दात रहनुपर्ने देखिन्छ तर उक्त रकम कहाँ छ भन्ने कतै उल्लेख नभएपछि रकम हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा दर्ता भएको पाथीभरा संरक्षण संस्थाले २०७३ सालदेखि नवीकरणसमेत नगरेको र उक्त संस्थाले लेखा परीक्षण गरे पनि हिसाब भने अपारदर्शी रहेको थियो ।

अदालतमा रिट, रकम असुल गर्न आदेश
छानबिनको क्रममा ८८ लाख हिनामिना भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उक्त प्रतिवेदनमा चित्त नबुझेको भन्दा पाथीभराको पुरानो समितिले उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासमा रिट दायर ग¥यो । उच्च अदालतले उक्त समितिलाई सफाइको मौका नदिई असुल उपरको ताकेता गरेको भन्दै रिट जारी ग¥यो । त्यसपछि सफाइको प्रमाणको आधारमा पुन ः प्रमाणलाई अध्ययन गरी हुन आउने रकम असुल गर्न अदालतले गत साउन २७ साउनमा आदेश दिएको छ । उक्त आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले छानबिन समिति गठन गरी काम गरिरहेको बताइएको छ । अबको छानबिन समितिले प्रमाण खोज्न बाहेक अन्य काम नगर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले बताए ।

उक्त समितिले चलाएका रसिदहरू पनि शङ्कास्पद र कतिपय ठाउँमा केरमेट रहेको, हिसाब पारदर्शी नदेखिएको, दान पेटिकामा कति रकम उठ्यो, त्यसको त हिसाब नभएको र सङ्कलन रकम बैङ्कमा जम्मा नगरी सोझै भुक्तानी गर्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।