काठमाडौं । देशको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार पर्यटन क्षेत्र पछिल्ला दिन भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण बद्नाम बन्न थालेको छ । नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न पर्यटन क्षेत्रलाई महत्व दिए पनि साख उकास्न एकपछि अर्को भ्रष्टाचारमा डुबेको पर्यटनलक्षित प्रशासन संयन्त्रमै ‘मेजर अपरेसन’ आवश्यक देखिन थालेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा परामर्शदाता कम्पनीसँग मिलेमतोमा ४६ करोडभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा पूर्वसचिव तथा तीन तत्कालीन महानिर्देशकसहित २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जिव गौतम, प्रदीप अधिकारी र राजन पोखरेलसहित २१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले आइतबार यो मुद्दा दायर गर्नुभन्दा १ सय ५ दिनअघि पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरुद्ध ८ अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी बिगो दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अर्बौं भ्रष्टाचार भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी, नेपाली साझेदार तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वसमेत मुछिएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, संसदीय समिति र अख्तियारको दावी छ । संसदीय समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि आयोगले छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा निर्माण सुरु पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गलत डिजाइन स्वीकार गरिएकोदेखि निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम नगरेको मूल्यांकनविपरित काम गरेको भन्दै आयोगले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गर्दा अर्बौं भ्रष्टाचार गरी राज्यकोषलाई नोक्सान पु¥याएको औंल्याएको छ ।

पोखराको पर्यटकीय आकर्षण र पर्यटन विकास ध्यान दिएर सुरु यो परियोजनामा चिनियाँ एक्जिम बै ंकको ऋण, ठेकेदार कम्पनी तथा साझेदारको बद्नियतले नेपालको प्रतिष्ठा नै अन्तर्राष्ट्रियजगतमा धुमिल भएको भन्दै चिनियाँ ऋण लगानी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै औंचित्यमा समेत प्रश्न उठेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्माता कम्पनी र नागरिक उड्डयन प्राधीकरणका कारण धावनमार्गको लम्बाइ, मिस्ड एप्रोच पाथ, उडान अवतरणमा तौल प्रतिबन्ध तथा बर्ड स्ट्राइक जोखिम भेटिएपछि विमानस्थलमा भएको बेइमानी र राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना संरक्षण तथा मिलेमतो उदांगिएको हो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगले २०८२ वैशाख पहिलो साता मुद्दा तयार पारेको हो । २५ अर्ब ऋणमा बनेको विमानस्थल निर्माणमै १४ अर्ब भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन समितिले निषकर्ष निकालेपछि आयोगले छानविन सुरु गरेको थियो । विमानस्थलकको माटो बोक्नेदेखि एसी जोड्ने, डाँडो कटानदेखि धावनमार्गसमेतमा भएका बदमासीका कारण १३ अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको समितिको निष्कर्ष थियो ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सम्बन्धको प्रतिष्ठा मानिने राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार इतिहासमै नेपाललाई बदनाम गराउने चर्चित काण्डमा रूपान्तरण भएको छ । चर्चित वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचारले नेपाली हवाइ क्षेत्र, पर्यटन तथा व्यवस्थापन विषय बदनाम बनाएको छ ।

वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, वायु सेवा निगमका सुगतरत्न कंसाकारलगायतविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाल वायु सेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर २४ अर्ब रुपैयाँमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो । दुई वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेपछि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो ।

वाइडबडी विमान खरिदमा तत्कालीन अध्यक्ष, महाप्रवन्धकसहित ४ नेपाली र ७ विदेशीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । आयोगको अनुसन्धानले १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक कंशाकार, तत्कालीन पर्यटन सचिव शिशिर ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

फेक रेस्क्युमा अर्बौं ठगी
पर्यटन क्षेत्रलाई बदनाम बनाउनेगरी चलेको अर्को धन्दा ‘फेक रेस्क्यु’ले पनि नेपाली पर्यटन क्षेत्र बदनाम भएको छ । राज्यका प्रमुख निकायमा रहेका व्यक्तिकै मिलेमतोमा पर्यटन क्षेत्रको गिरोह नै संलग्न भएर फेक रेस्क्युको धन्दा चलेको पाइएको हो । हे लिकोप्टर सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर सिंहसहित ३३ जनाविरुद्ध सीआईबीले अनुसन्धान गरी अभियोजन तयार गरेको थियो ।

१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँबराबरको धनमाल जफत र १ अर्ब १० करोड २९ लाखभन्दा बढीको बिगोसहित मुद्दा दायर भएको थियो । ‘फेक रेस्क्यु’का नाममा सन् २०२२ यता २ अर्ब ८५ करोड ६२ लाख ५० हजारभन्दा बढी रकम बिमा दाबी गरिएका थिए । १ सय ७१ पर्यटकको नक्कली रेस्क्युका नाममा १ अर्ब ४९ करोड ४९ लाख ९० हजार बढीको बिमा दाबी गरेको सीआईबीले अनुसन्धानमा फेला पारेको थियो ।