काठमाडौं । पार्टीका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउका विषयलाई लिएर कांग्रेसमा दुईधार देखिएको छ । विशेष महाधिवेशनअघिको कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समितिलाई वैध मान्ने समूहले लेखक पक्राउको प्रतिकारमा उत्रने निर्णय गर्दा गगन थापा नेतृत्वको ‘सुधारिएको कांग्रेस’ भने मौन छ ।
गगन थापा नेतृत्वको वैधानिक कांग्रेसले लेखक र ओली पक्राउको सन्दर्भसमेत उल्लेख नगरी कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पक्षधरता देखिएको भनेको छ । यसले देश थप द्वन्द्वमा जाने भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई संयम हुन भनेको छ ।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नाममा नेपाली कांग्रेसकै लेटरहेडमा जारी अर्को विज्ञप्तिमा भने लेखक र ओली पक्राउको विरोध गर्दै कानुनी र राजनीतिक रूपमा यसको प्रतिवाद गर्ने उल्लेख छ । खड्काले निर्वाचनपछि पहिलोपटक कार्यबाहक सभापति भनेर विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
थापा नेतृत्वको कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ । कांग्रेसले अपूर्ण प्रतिवेदनका आधारमा भएको कारबाही त्रुटिपूर्ण भएको घुमाउरो ढंगले स्वीकारेको छ । प्रतिवेदन पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक नगरी २४ भदौको घटनालाई छानबिन गर्न नभ्याएको भन्ने भनाइ एकपक्षीय र अपूर्ण भएको ठहर गरेको छ ।
नवनिर्वाचित सरकारले गरेको निर्णय चयनात्मक भएकाले कानुनका स्थापित विधिको उपेक्षा गरेको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको प्रवक्ता चालिसेले बताए । नयाँ कांग्रेसले २३ भदौको घटनासँगै २४ को घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा भएको सरकारको कार्यशैली पूर्वाग्रही भएको भन्दै शेखर कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरूले छलफल गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरका कार्यकर्ताहरू सडकमा निस्केर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
नेकपाले भन्यो : पूर्वाग्रह नराख
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट २३ र २४ भदौको घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चालेको कदमप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सरकारले विधिको शासन, कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षताको मान्यता उलङ्घन नहोस् भन्दै राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने तथा द्वन्द्व सिर्जना हुने कार्य नहोस् भनी पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरेको विरोध गरेको हो । नेकपा निकट नेताहरू कोही ओलीको अहंकार धुलीसात भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कदमको घुमाउरो स्वागत गर्दै गर्दा नेकपा केन्द्रीय कार्यालयका गणेशमान पुनले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका हुन् ।
‘सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चालेको कदमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी कुनै पनि कदम चाल्दा सरकारले विधिको शासन, कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षताको मान्यता उल्लंघन नगरोस्, राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने तथा द्वन्द्व सिर्जना हुने कार्य नहोस् भन्ने आग्रह गर्दछ,’ नेकपाले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
