काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको काठमाडौंका खोला–नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने योजना कार्यान्वयनमा जुटेको छ । महानगरले बागमती खोला किनार, धोबी खोला किनार, बल्खु, थापाथली, मनहरालगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई सो स्थान खाली गर्न भनेको छ ।

विस्थापितलाई होटेल र लजमा राख्ने महानगरको तयारी

महानगरले शुक्रबार (आज)सम्ममा अनधिकृतरूपमा खोलाकिनार बसेका सुकुम्वासीलाई सो क्षेत्र खाली गर्न माइकिङ गरेको छ । महानगरको टोलीले बिहीबार बस्ती खाली गर्न र खाली ‘नगरे शनिबारबाट बल प्रयोग गर्ने’ सूचना जारी गरेसँगै सुकुम्वासी त्यसको सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने रणनीति बनाउन थालेका छन् ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले बिहीबार डाकेको जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकले सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने निर्णय गरेको छ । छलफलमा काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोललगायत महानगरका सुरक्षा अधिकारी पनि सहभागी थिए । जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकको निर्णयअनुसार प्रहरीले बिहीबार साँझ थापाथलीलगायत काठमाडौंका चार सुकुम्वासी बस्तीमा खाली गर्न ‘माइकिङ’ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहकै निर्देशनमा आइतबारसम्ममा सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने महानगरको तयारी छ । सोहीअनुसार महानगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई तैनाथसमेत गरिसकिएको छ । महानगरले सरकारसँग समन्वय गरेर बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउन नदिने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ । यसअघि, महानगरले तय गरेका स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि होटेल र लजमा भए पनि लगेर राख्नेलगायत विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ ।

प्रतिकार गर्ने तयारी
बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारी तयारीले सुकुम्वासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएकाहरू त्रसित भएका छन् । ‘सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्नुको साटो सरकार हटाउने खेलमा लागेको’ भन्दै आम सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघले त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

शनिबार, आइतबार सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाएर खाली गराउने सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संघका उपाध्यक्ष अमर लिम्बु र महासचिव महम्मद सतारले ‘नेपाली नागरिकलाई सरकारले उठीबास लगाउने योजना बनाएको’ भन्दै प्रतिकारसम्ममा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूले जो डोजर लगाउने कुरा गर्नु आमजनसमुदायलाई स्वीकार्य छैन ।

जिम्मेवार ठाउँमा बसेर संविधान र कानुन पालना गर्नु गराउनुको साटो आफ्ना नागरिकलाई दुःख दिने, उठीबास लगाउने, कानुनविपरीत कार्य गर्नु हामीलाई अस्वीकार्य छ,’ संघका उपाध्यक्ष लिम्बु र महासचिव सतारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अलपत्र पार्दैनौं, व्यवस्थापन गर्छौं : महानगर
यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने हटाउने पुरानै योजना भएको र आउने आइतबार, सोमबारभित्र खाली गराउने जानकारी आएको बताए । ‘यो तीन वर्ष पहिलाकै योजना हो । सुकुम्वासी बस्ती खाली गराएर व्यवस्थित बनाउने’bout पहिलादेखि नै काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता मानन्धरले बिहीबार राजधानीसँग भने, ‘आइतबार, सोमबारभित्र खाली गराउने भन्ने सूचना आएको छ ।’ कानुन र प्रक्रियागतरूपमै सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफलसमेत हु ँदै आएको बताउँदै उनले सुकुम्वासी बस्तीलाई ‘कसरी व्यवस्थित गर्ने ?’ भन्ने’bout कानुनअनुसार नै अघि बढ्ने जानकारी दिए ।

‘डोजर चलाउने सरकारको निर्णय छैन’
प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएपछि सुकुम्वासी बस्ती हटाउन खोजेका थिए । अहिले शाह प्रधानमन्त्री भएपछि ‘सुकुम्वासी बस्ती जसरी पनि हटाउनुपर्छ’ भन्ने विषयमा योजनाअनुसार अघि बढेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहकै योजनामा जसरी पनि शनिबार, आइतबारभित्र काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउनुपर्ने विषयमा प्रहरीलाई निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।

सोहीअनुसार प्रहरी अघि बढेपछि सुकुम्वासी बस्तीमा त्रासका साथै प्रतिकार गर्ने योजनासमेत बनिरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल सकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर चलाउने कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने विषयमा कुनै निर्णय नभएको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता पोखरेलले ‘सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय नगरेको’ जानकारी दिए ।

उपत्यकामा साढे ३ हजारबढी सुकुम्वासी
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । तीमध्ये काठमाडौं महानगरभित्र २ हजार २४५ घरधुरी छन् भने कागेश्वरी नगरपालिकामा ९०, बूढानीलकण्ठमा १५६, ललितपुर महानगरभित्र १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७७३ अव्यवस्थित बसोबासी भएको तथ्यांक छ ।

सम्बन्धित समाचार

सोमबारदेखि ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालन, उद्धेश्य सरकारी सेवामा सुधार प्रतिनिधिसभाको प्रथम अधिवेशनद्वारा प्रक्रियागत काम पूरा, आगामी अधिवेशनका निम्ति मार्ग प्रशस्त सरकारद्वारा १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक दाम उठ्यो, हिसाब छुट्यो—३८ लाख कसरी फुट्यो? ९ वर्षदेखि मलेसियामा बेपत्ता: मकवानपुरका बाबु लाल ब्लोनको खोजी तीव्र शेखरसहित दर्जनबढी व्यवसायीमाथि सीआइबी, सेवोन र प्राधिकरणको एकसाथ अनुसन्धान केरामा पनि बिचौलियाकै रजगज व्यवसायी शेखर गोल्छा पक्राउ