आधुनिक नेपाली समाजमा अति नै प्रयोग भएको शब्द राजनीति हो । २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् सदाबहाररुपमा देशमा चलिरहेको ‘शब्द’ र ‘व्यवहार’ पनि राजनीति नै हो । २०४६ पश्चात्मूलतः तीन शक्तिको बोलवाला थियो । परम्परावादी, साम्यवादी र प्रजातन्त्रवादी शक्ति तीन खेमा थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ ले व्यवस्थापन गरेको शासन व्यवस्था संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, कानुनको शासन, मौलिक अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका बहुमतको सरकार तथा अल्पमतको प्रतिपक्ष जस्ता मानकहरू संविधानले अंगीकार गरेका कारण विश्व राजनीतिक जगतमा नेपालको संविधान र व्यवस्थाको निकै प्रचारप्रसार भयो । मलाई के लाग्थ्यो भने अब देशमा राजनीतिक गतिरोध हुँदैन । सबै, विषय विधि र प्रक्रियाले सम्बोधन हुन्छन् । कानुनी शासनको स्थापना हुन्छ । देश विकासको गतिमा अगाडि बढ्छ । तर, सो अनुसार हुन सकेन । १ फागुन २०५२ देखि नेकपा (माओवादी) ले साम्यवादी स्वप्न देखाउँदै सशस्त्र युद्धको थालनी गरिछाड्यो ।
सशस्त्र द्वन्द्वमार्फत सकारात्मक परिवर्तन भनेको केवल महिला र दलितमाथिको सामाजिक दृष्टिकोणमा केही हदसम्म परिवर्तन हुने बाहेक अन्य सबै सूचक नकारात्मक नै देखिन्छन् । १७ हजार नेपालीको शहादत, कयौँ बेपत्ता, विकास पूर्वाधारमा अकल्पनीय क्षति, बाह्य राजनीतिक प्रभावको उत्सर्ग मुलुकले भोग्नु पर्यो । उल्लेखित अवस्थाले गर्दा मुलुक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकरूपमा निकै पछाडि धकेलियो । २०६२/२०६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् नेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र राप्रपासहितका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको परीक्षण जनताले गरे । तर, नेपाली जनताले चाहेको के हो ? परिवर्तनको लहर कहिले रोकिने हो ? स्थिरता र विकास कहिलेबाट सुरु हुने हो ? आम नेपालीको प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
माओवादी मूलधारको राजनीतिमा सक्रिय हुँदा सो राजनीतिक शक्तिले सँगै बोकी ल्याएका केही एजेन्डाले देश एकताभन्दा विद्रोहतर्फ गयो । जस्तै ः जातीय, क्षेत्रीय, परराष्ट्र सम्बन्ध र आर्थिक नीति आदिका कारण समाज विकसितभन्दा झन् पछाडि फर्केको आभास भयो । नेपाली जनताले राप्रपा, नेपाली कांग्रेस र एमाले कसैबीच पनि फरक देखेनन् । जसको परिणाम २०४६ सालदेखिको नेपाली जनताको विद्रोही चेतनाले विश्राम लिएको छैन ।
गत २३ र २३ भदौको जेनजी आन्दोलनले त परम्परागत सबै मानकमाथि प्रहार गर्यो । जसको क्षति मुख्यतः चार किसिमको देखिन्छ । ती हुन् जन, धन (भौतिक/अभौतिक), सुरक्षा (सार्वभौमिकता) र जनताको मनोबल । यसको प्रभाव सबैमा पर्यो । सो आन्दोलनले जातीय, क्षेत्रीय, वर्ण, लिंगका आधारमा विभाजित समाज एकताबद्ध भएको देखिन्छ । यस्तै, निर्वाचनद्वारा विभाजित समाज एकताबद्ध रहेको अनुमोदन भएको देखिन्छ । परम्परावादी शक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएका छन् । राजनीतिक दलका पूर्वमान्यता र आधुनिक मानकमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको देखिन्छ । निर्वाचनको मूल सन्देश जनता सचेत छन् भन्ने देखिन्छ ।
नेपाली समाजका युवाहरूको प्रमुख माग राजनीतिको समय, सान्दर्भिकता र परिवेशअनुसार विकास हुनुपर्ने थियो । तर, सोचअनुसारको परिवर्तन भएन । राजनीतिको विकास प्रारम्भिक अवस्थामा परिवारवादबाट विकास भएको हो । वर्तमान परिवेशको राजनीति असल शासन, कानुनको शासन, मानव अधिकार, आत्मसम्मान र सीमित सरकारको अवधारणाबाट निर्देशित हुनुपर्ने आकांक्षा जनताले राखेको देखिन्छ । अन्य विकसित देशले १९औं शताब्दीमा विकास गरेका राजनीतिक आयामहरूलाई एक्काइसौं शताब्दीको वर्तमान राजनीतिक मूलधारले आत्मसात् गर्न नसक्दा नेपाल सधैँ राजनैतिक रूपमा संक्रमणकालीन परिस्थितिबाट गुज्रेको देखिन्छ । जनआकांक्षाको विद्रोही–चेतलाई जेन–जीहरुले विद्रोह गरेको हो । परिवर्तनको आकांक्षालाई निर्वाचनमार्फत जनअनुमोदनसमेत भइसकेको देखिन्छ । जनताको कल्पनालाई भौतिकरूपमा पूरा गर्नुपर्ने परिस्थिति नवनिर्वाचित सरकारको काँधमा आएको देखिन्छ ।
क्रान्तिपश्चात् क्रान्तिकारीको सत्ता निर्माण भएको देखिन्छ । सत्ता हुँदाहुँदै पनि किन समयानुकूल परिवर्तन गर्दैनन् ? के परिवर्तन गर्न हाम्रो आर्थिक सामथ्र्य छैन ? के सञ्चार माध्यममा आएको जस्तो हामीलाई वैदेशिक हस्तक्षेप छ ? कि हामी आफै सक्षम छैनौं ? पूर्वाग्रहरहित किसिमले समीक्षा गर्नुपर्दैन ? सधैँ विद्रोह गर्नैपर्ने कारण के होला ? विवेकसम्मत तवरले, पूर्वाग्रहरहित किसिमले र धरातलीय यथार्थमा समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा नेपाली राजनीतिक चक्रको १० वर्षे विद्रोहको सिलसिला सधैँ कायम रहने देखिन्छ । वर्तमान जेन–जी विद्रोह र निर्वाचनपश्चात् निर्वाचित सरकारले सो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको गहन सिंहावलोकन गरी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । जेन्जी विद्रोहका विधमान् कारणहरूलाई संक्षिप्तरूपमा चर्चा गर्दा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक अवस्थाका मूल कारणहरूमा निर्वाहमुखी, उपभोगमुखी, परनिर्भर र रेमिट्यान्समा निर्भर रहनु देखिन्छ । सामाजिक अवस्थाको मूल समस्यामा १७ हजार जनाको शहादतले समाजमा धेरे समस्या उत्पन्न भएका छन् । जस्तै, विधवा र विदुरमा वृद्धि, अपांग– असहायमा वृद्धि, टुहुरा टुहुरीहरूको समस्याहरूका कारण, सामाजिक अशान्ति र मनोसामाजिक समस्याहरूले समाज आक्रान्त भयो । राजनीतिक अवस्था, दलकेन्द्रित राजनीतिक, सामाजिकरूपमा विभाजित । राजनीतिक मतभेद कहिले कोही पारिवारिक, सामाजिक हुँदै द्वन्द्व प्रमुख कारणहरू बन्न पुगे । देशभित्र राजनीति नै उर्वर उद्योग थियो । विभिन्न पेसा, व्यवसायी, कर्मचारी र शिक्षक हुँदै पूरै नेपाली समाज आपसमा वैचारिक किसिमले विभक्त थियो । जसका कारणले राजनीतिप्रति आम जनताको वितृष्णा भयो । जेन–जी अगुवाइमा भएको आन्दोलन विद्रोहमा परिणत भयो । विद्रोहले पुराना दलहरूको एकाधिकारवादको अन्त्य भयो । मुलुक छोटो समयमा नै राजनीतिक संक्रमणमा गयो । गत २१ फागुनमा भएको चुनावले विद्रोहका एजेन्डालाई अनुमोदन गरेको देखिन्छ ।
बालेन सरकारप्रति अपेक्षा
नेपालको शासकीय संरचनामा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संरचना प्रमुख हुन् । राजनीतिक संरचना आवधिक निर्वाचन र समानुपातिक माध्यमले प्रतिनिधित्व हुने परिपाटी विकसित भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक मितव्ययिता, नातावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार आदि विविध कारणले समेत राजनीतिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सदैव विवादित भयो । प्रदेश संरचनाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था सधैँ औचित्य प्रमाणित गर्नमै सीमित भएको देखिन्छ ।
प्रशासनिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह निजामती प्रशासनले गर्दै आएको छ । खासगरी सेवा प्रवाहतर्फ निम्न कार्यालयको काम कारबाहीमाथि जनताले सधैँ गुनासो गरेको देखिन्छ । जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालयहरु, यातायात व्यवस्था, भूमिसुधार तथा मालपोत, भन्सार, वन, वैदेशिक रोजगार कार्यालयका साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत प्रवाह हुने सेवाहरूमा प्रमुखरूपमा राहदानी, ट्राभल डकुमेन्ट, नागरिकता, संघ संस्था दर्ता, नवीकरण नियमन तथा खारेजी, हातहतियार दर्ता, नियमन तथा खारेजी, संक्षिप्त कार्यविधिअनुसार चल्ने मुद्दाहरू र शरणार्थीसम्बन्धी प्रमुख सेवाहरू रहेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयअन्तर्गत प्रवाह हुने सेवाहरूमा प्रमुख रूपमा सवारी दर्ता, नवीकरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान, नवीकरण र खारेजी, कर निर्धारण र भुक्तानी, नम्बर प्लेट वितरण, रोड पर्मिट जारी, जरिवाना, प्राविधिक परीक्षण गर्ने, नामसारी गर्ने, यातायात नीति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका छन् ।
प्रहरी कार्यालयहरुअन्तर्गत प्रवाह हुने सेवाहरू शान्ति सुरक्षा कायम, अपराध रोकथाम, अपराध अनुसन्धान, अपराधी पक्राउ, मुद्दा दर्ता, अदालतमा मुद्दा पेस, ट्राफिक व्यवस्थापन, भीड नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग, हराएका व्यक्ति तथा सामानको खोजीे, सीमा तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा सहयोग, सामाजिक जनचेतना फैलाउने आदि रहेका छन् । प्रहरीलाई प्रचलित कानुनले १ हजार ५१ किसिमका अधिकार र कर्तव्य दिएको केही वर्षअगाडिको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुअन्तर्गत प्रवाह हुने सेवाहरूमा जग्गादर्ता, नामसारी, राजीनामा पास, जग्गा कर (मालपोत) असुली, धितो राख्ने तथा फुकुवा गर्ने, जग्गा रोक्का राख्ने/फुकुवा गर्ने, नक्सा तथा कित्ता सम्बन्धी विवरण दिने, लिखत दर्ता, जग्गा विवादमा प्रशासनिक सहयोग, डुप्लिकेट प्रमाणपत्र दिने, भूमि सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन, जग्गा बाँडफाँड (अंशबन्डा) सम्बन्धी काम आदि रहेका छन् ।
भन्सार कार्यालयअन्तर्गत प्रवाह हुने सेवाहरूमा आयात–निर्यात नियन्त्रण, भन्सार महसुल असुल, सामान जाँचपास, अवैध सामान नियन्त्रण, मूल्य निर्धारण, भन्सार घोषणा, भन्सार एजेन्ट व्यवस्थापन, प्रतिबन्धित वा सीमित सामान नियमन, राजस्व संकलन, सामानको अभिलेख राख्ने, सीमा सुरक्षा सहयोग गर्ने, नीति तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार कार्यालयअन्तर्गत प्रवाह हुने सेवाहरूमा वैदेशिक रोजगार अनुमति जारी, रोजगार सम्झौता र अनुबन्धको दर्ता, रोजगार सूचना र परामर्श, वैदेशिक रोजगारको अनुगमन, प्रशिक्षण र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन, श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा जाँच, विदेशमा समस्या परेका कामदारलाई सहायता, भुक्तानी र फिर्ता व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति तथा कानुन कार्यान्वयन, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने आदि रहेका छन् ।
वन कार्यालयहरुअन्तर्गत राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, निजी वनलगायत सम्पूर्ण वनसँग सम्बन्धित कार्यालयहरु रहेका छन् । वनसम्बन्धी मुद्दा मामिलाको छिनोफानोलगायत जनसरोकारका विषयहरू वन कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन किसिमका सरकारको अभ्यास नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् सुरु भएको छ । सीमित सरकारको अवधारणा मुताबिक नागरिकलाई थप शासित हुने परम्परा र शैलीका कारण जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको देखिन्छ । जनआक्रोश बढ्नुका कारणमा केन्द्रीय सरकारले समयमा आफूमा केन्द्रित अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीयस्तरमा संघीयताको भावना मुताबिक समयमै हस्तान्तरण गरिएको देखिएको छैन । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । स्थानीय सरकार दलीय संलग्नताका कारण जनकेन्द्रित भई कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा पार्टी केन्द्रित कार्यशैलीले गर्दा जनताको निसानामा परेको देखिन्छ । सरकारका काम कारबाहीहरु सुशासन सूचांकका दृष्टिकोणले कमजोर कार्य सम्पादन देखिन्छ । योजनाहरूको खरिद बिक्री, प्रि–पेड (सौदाबाजी) आदि कारणले संघीयता नै बदनामउन्मुख देखिन्छ ।
सेवा प्रवाह हुने कार्यालयका कर्मचारीहरूको कार्यशैलीले गर्दा जनआक्रोश बढाउने काम भएको देखिन्छ । कर्मचारीहरूको व्यवहार नम र्र अनुशासित नहुनु, पहिचानयुक्त कार्यालय पोसाक नलगाउनु, कार्यकक्षमा उपस्थित नरहनु र सेवाग्राहीहरूलाई बनी बनाऊ बैठक (मिटिङ) मा हुनुहुन्छ भनी भन्नाले जनताको सरकारप्रति आक्रोश बढेको देखिन्छ ।
यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने कामहरू
जनचासोका सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरूलाई विज्ञान प्रविधि र सञ्चारको प्रयोग गरी सेवालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । राहदानी, ट्राभल डकुमेन्ट, नागरिकता, संघ–संस्था दर्ता, हातहतियार दर्ता, मुद्दा दर्ता र शरणार्थी सेवा जस्ता महत्वपूर्ण सेवाहरूलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याएर नागरिकले अनलाइन आवेदन दिन, ट्र्याकिङ गर्ने, भुक्तानी गर्ने र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसैगरी यातायात व्यवस्था कार्यालयले प्रदान गर्ने सवारी दर्ता, चालक अनुमति पत्र, कर भुक्तानी, नम्बर प्लेट वितरण, रोड पर्मिट, प्राविधिक परीक्षण र नामसारीका सेवाहरूलाई पनि डिजिटल प्रणालीमार्फत छिटो र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ ।
प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध रोकथाम गर्ने, अपराध अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा दर्ता र अदालतमा पेस गर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापन, भीड नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, हराएका व्यक्ति तथा सामान खोज्ने, सीमा सुरक्षा सहयोग र सामाजिक जनचेतना फैलाउने सेवाहरू थप सशक्त बनाउन आवश्यक छ । सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसले नागरिक सन्तुष्टि मात्र बढाउँदैन, प्रशासनिक दक्षता र नीति कार्यान्वयनमा पनि ठूलो सुधार ल्याउनेछ ।
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरण गरी मुलुकवासीको अपेक्षाअनुसार शासकीय गतिविधि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै क्षेत्रको विकास, निर्माण, सामाजिक, न्याय र मानवीय अपेक्षाको सम्बोधन प्रमुख विषय सिलसिलेबार नभएमा पुनः जनअसन्तोष बढ्ने देखिन्छ ।
आर्थिक अवस्थाका प्रमुख चुनौतीहरू चालु खर्चको बढोत्तरी, सामाजिक क्षेत्रको सुरक्षा खर्चको बढोत्तरी, रेमिटेन्समा आधारित पुँजी, बढ्दो आन्तरिक र बाह्य ऋण, पुँजीगत बजेट र न्यून पुँजीगत खर्च आर्थिक क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरू हुन् ।
अन्त्यमा
नेपालको संवेदनशीलतातर्फ आन्तरिक अवस्थाहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रमुख हुन् भने बाह्य समस्यामा छिमेकी राष्ट्रहरू र अन्य सरकारसँगको कूटनैतिक सन्तुलन कायम राख्न नसकेको अवस्थामा नेपालको राजनीतिक अवस्था सन्तुलन नभएको इतिहासको अध्ययनबाट देखिन्छ । चुनौतीपूर्ण परिवेश, असंख्यक जनअपेक्षा, सुशासन र विकास नेपाली चाहनाको सन्तुलनले नै आगामी सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने हुँदा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले परिस्थितिको मूल्यांकन गरी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ । [email protected]
