काठमाडौं । सं वैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको पाँच महिनाभित्र कारबाही टुंगो लगाइने भएको छ । प्रतिनिधिसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०८३ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था थप गरिएको हो ।

मस्यौदा समिति सभापति गणेश पराजुलीले सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्याललाई बुझाएको मस्यौदामा महाअभियोग दर्ता भएको पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउने र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम भएको अवस्थामा दर्ता भएमा यथाशीघ्र टुंगो लगाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

दर्ता भएको पाँच महिनाभित्रै महाअभियोग टुंगो लगाउनुपर्ने

मस्यौदाको नियम १६४ मा ‘महाअभियोग पेस गर्नेदेखि पारित गर्नेसम्मको कार्यविधि’ उल्लेख छन् । जसको उपनियम ९ मा ‘महाअभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधिसभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्ने’ भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ‘कति समयमा टु ंगोमा पुग्नुपर्ने हो र नपुगेमा के हुन्छ ?’ भन्ने अन्योल थियो । यही अन्योलका कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अहिलेसम्म अलपत्र छ ।

प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग विषयमा टु ंगो नलगाइदिएका कारण जबराको पेन्सनपट्टा अहिलेसम्म अन्योलमा छ । संसद् मा दर्ता भएको महाअभियोग टुंगो नलागेका कारण उनले पाउने पेन्सनलगायतका सुविधा अझै अन्योलमा छ । मस्यौदा बुझ्दै सभामुख अर्यालले प्रक्रियागतरूपमा नियमावली पारित गरिने बताए । उनले संविधान, पुराना नजिर र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेर नियमावलीअनुसार सभा सञ्चालन गर्ने बताए ।

मस्यौदा समितिले बुझाएको नियमावलीको मस्यौदामा ३० परिच्छेद २६३ दफा ७ अनुसूची छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले पुरानो नियमावलीमा रहेकाभन्दा एउटा दफा कम गरेर मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य संख्या घटाइएको छ । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था नियमावली २०७९ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य संख्या दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा पदेन सदस्यबाहेक बढीमा २१ जना रहने उल्लेख थियो ।

अहिले प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा पदेन सदस्यबाहेक १५ जना रहने व्यवस्था गरेको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको दफा १३ मा छ ।

बैठक कक्षभित्र फोटो खिच्न र भिडियो रेकर्ड गर्नमा रोक
प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षभित्र अबदेखि मोबाइलबाट फोटो खिच्न तथा अडियो–भिडियो रेकर्ड गर्न नपाइने भएको छ । प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीको मस्यौदामा यस्तो कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । बैठकमा पालन गर्नुपर्ने नियम भन्दै नियमावलीको नियम २० को (ट) ‘वैठक कक्षमा फोन मौन (साइलेन्ट) अवस्थामा राख्नुपर्ने, फोनमा कुरा गर्न, फोटो खिच्ने तथा अडियो र भिडियो रेकर्ड गर्न नहुने’ उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघिको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा मोबाइल फोनको प्रयोग र रेकर्डिङ’bout यस्तो कुनै पनि बन्देज गरिएको थिएन । संसद् बैठकलाई थप मर्यादित र अनुशासित बनाउने उद्देश्यसहित मस्यौदामा यो नयाँ नियम थपिएको हो ।

मन्त्रीले ७ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने
प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ सभामा सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र दिनुपर्ने भएको छ । सभामा उठेका विषयमा सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सत्तापक्षीय सांसदहरूले १५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, प्रतिपक्षी दलहरूको अडानले यसअघिकै व्यवस्था कायम गरिएको हो । यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७९ मा सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएको जवाफ सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी, नियमावलीको मस्यौदामा परिभाषा खण्डको (ग)मा ‘असंसदीय शब्द भन्नाले अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकुल हुने र कुनै व्यक्ति, जाती, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने, भेदभाव गर्ने, मर्यादा घटाउने, अप्रमाणित आरोप लगाउने, भौगोलिक भेदभाव झल्कने गरी बोलेको शब्दलाई असंसदीय शब्द सम्झनु पर्छ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यो विषय प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७९ मा लेखिएको थिएन । त्यस्तै, परिभाषा खण्डकै (ञ)मा ‘प्रत्यायोजित विधायन भन्नाले नियमावली, आदेश, गठन आदेश, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड सम्झनुपर्छ ।’ भन्ने वाक्य पनि थपिएको छ ।

अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्य निलम्बनमा पर्ने
बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसदलाई व्यवहार नियन्त्रण गर्न सभामुखले चेतावनी दिन सक्ने छन् । चेतावनी पाएपछि ती सांसदले आफ्नो व्यवहारमाथि तुरुन्त नियन्त्रण नगरे निलम्बनमा पनि पर्न सक्ने छन् । अभद्र व्यवहार गर्ने सांसदलाई बैठक कक्षबाट बाहिर जान सभामुखले आदेश दिन सक्ने र आदेश पाएपछि त्यस्तो सांसद बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाहिर नगएमा सभामुखले निजलाई मर्यादापालकको सहयोगमा बाहिर निकाल्न सक्ने छन् । यसरी निष्कासित सांसदले त्यसपछिको तीन दिनसम्म सभा वा कुनै समिति बैठकमा भाग लिन पाउने छैन ।

यसैगरी, सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने, सभाको कार्यमा जानाजानी बारम्बार बाधा दिने, अभद्र व्यवहार गर्ने, संविधान वा यस नियमावलीको जानाजानी उल्लंघन, अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्नेछन् । यसरी तोकिएका सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन प्रस्ताव पेस भएमा सभामुखले निर्णयार्थ तुरुन्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने साथै सो प्रस्तावउपर कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याइ छलफल गर्न पाइने छैन । सो प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो सदस्य निलम्बन भएको मानिनेछ । यसरी निलम्बित सदस्यले त्यसपछिको बढीमा १५ दिनसम्म सभा र समितिको कुनै बैठकमा सहभागि हुन पाउने छैन ।

सम्बन्धित समाचार

मन्त्री भएको दुई सातामै हटाइए श्रममन्त्री साह प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित मन्त्रिपरिषदमा ४० प्रतिशत महिला परराष्ट्रमन्त्रीसँग मरिसस र सिङ्गापुरका मन्त्रीहरूको भेट प्रधानमन्त्री बालेन तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले पदबाट दिए राजीनामा कांग्रेस विवाद मुद्दामा सकियो बहस, आदेश आजै आउने रास्वपाले हारेका क्षेत्रको जिम्मा दियो समानुपातिक सांसदलाई