काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारबाट औपचारिकरूपमा काम थालेको छ । सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसाथ गठन गरेको आयोग पदाधिकारीले शपथग्रहणसँगै काम थालेका हुन् । गत २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोग कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ । आयोगले सम्पत्ति छानबिनका लािग एक वर्षको समयावधि पाएको छ । आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन् भने सदस्य तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका छन् ।

जाँचबुझ ऐन २०२६ बमो जिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर)समेत स्वीकृत भइसकेको छ । एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको यस आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ ।

आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने छ । जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ । आयोगले पूर्णरूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने टिओआरमा उल्लेख छ । आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी संकलन गर्नेछ ।

कर्मचारीसम्मले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने
कार्यसम्पादन सिलसिलामा आयोगले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको सल्लाह लिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, स्वार्थको द्वन्द्व भएका विज्ञहरूलाई भने आमन्त्रण गर्न नपाइने सर्त छ । १३ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरुप भएको आयोग गठन भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि ३२ जना कर्मचारी दिने भएको छ । कर्मचारीको छनोट मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट हुने भनिएको छ । आयोगको कामलाई पारदर्शी बनाउन खटिने कर्मचारीले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगलाई २०६२-६३ सालदेखि २०८२-८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । आयोगले सम्पत्ति आर्जनका स्रोत, असामान्य वृद्धि, सम्पत्ति लुकाउने सम्भावना तथा कानुनी मापदण्ड विपरीत भएका गतिविधि अध्ययन गर्ने बताइएको छ ।

पटक–पटक आयोग, प्रगति शून्य
हरेक राजनीतिक परिवर्तन र सत्तापलटसँगै सरकारले उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्दै आएको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको यो आयोग २०४७ सालयता चौथो हो । २० फागुन २०५८ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले २०४७ सालपछिका सरकारी सुविधामा बस्नेको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

सर्वो च्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वमा गठित आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरू उदयराज उपाध्याय र ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य थिए । आयोगलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, स्थानीय निकायका पदाधिकारीलगायत निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधि, शाखा अधिकृत र त्योभन्दा माथिका निजामती कर्मचारीका सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी थियो ।

आयोगले उनीहरूसँग सम्पत्ति विवरण लिने, त्यसको जाँचबुझ गर्ने अधिकार पाएको थियो । जाँचबुझ आयोगले ४१ हजार ९४१ जनालाई सम्पत्ति विवरण भर्न फारम पठाएकामा ३० हजार ५ सयजनाको सम्पत्ति विवरण संकलन भएको थियो । विवरण नबुझाउनेको नाम सार्वजनिक भयो, आयोगले कालोसूचीमा पनि राख्यो ।

तर, कारबाही कसैलाई भएन । यो आयोगले आयोगले ४ चैत २०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रतिवेदन बुझायो । राजाले मन्त्रिपरिषद् पठाएको सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

लम्साल आयोगकै प्रतिवेदनलाई टेकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालदेखि २०७३ सालसम्म ६७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाए पनि अधिकांशले सफाइ पाए । २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही ‘कू’ पछि भक्तबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको थियो । तर त्यसलाई सर्वो च्च अदालतले अवैधानिक भन्दै खारेज गरिदियो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी सरकारमा आएपछि आफ्ना नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै बनेको समितिको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म गुपचुप छ । २०६९ साउनमा भृकुटीमण्डपमा भएको माओवादीको सातौँ विस्तारित बैठकले अमिक शेरचनको नेतृत्वमा लोकेन्द्र विष्ट र नवराज सुवेदी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । समितिले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो ।

तर अहिलेसम्म सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । माओवादीभित्र लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारदेखि कृष्णबहादुर महराको ५० करोडको अडियो टेप प्रकरणसम्मका थुप्रै काण्डमा आन्तरिक छानबिन गरेको भनिए पनि प्रतिवेदन गुपचुप नै छन् ।

सम्बन्धित समाचार

उपसभामुखमा श्रम संस्कृतिले उम्मेदवारी दिने मन्त्री भएको दुई सातामै हटाइए श्रममन्त्री साह प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित तटस्थ रहेर काम गर्ने सभामुख अर्यालको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री बालेन तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पूर्वकावा सभापति खड्कामाथि कारबाहीको तयारी बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले पदबाट दिए राजीनामा शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन