काठमाडौं । विपद् उद्धारका नाममा अब संवेदनशील र निषेधित क्षेत्रमा सरकारको अनुमतिबिनै निजी हेलिकोप्टरले उडान भर्न पाउने भएका छन् । सरकारले हेलिकोप्टर उडाउन पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरी उद्धार तथा राहतका लागि हुने प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

यसअघि संवेदनशील र निषेधित क्षेत्रमा अनुमतिबिना निजी कम्पनीका हेलिकोप्टर उडान नपाइने व्यवस्था थियो । सरकारले गरेको यो पछिल्लो व्यवस्थाले जथाभाबी उडान हुने सम्भावना बढेको भन्दै भूराजनीतिक विश्लेषक तथा पुरातत्वविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वायुसेवा सञ्चालक संघको मागलाई आधार बनाएर सरकारले निषेधित क्षेत्र हेलिकोप्टर उडानसम्बन्धी कार्यप्रक्रिया–२०७५ को बुँदा ५ मा संशोधन गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उद्धार कार्य गरेर मात्रै गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराए पुग्ने भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछिका ७ महिनामा भएका दुई निर्णयले उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका निषेधित क्षेत्रमा संवेदनशीलता थपिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेको अध्यागमन नियमावली संशोधन र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको निषेधित क्षेत्रमा हेलिकोप्टर सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको संशोधनले निषेधित क्षेत्र थप चुनौतीपूर्ण बन्ने आशंका बढेको हो । वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयका अधिकारीबीच भएको औपचारिक पत्राचार र अनौपचारिक संवादपछि सो व्यवस्था परिमार्जन भएको हेलिकोप्टर सञ्चालकहरूले बताएका छन् ।

‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणपछि विवादमा आएको वायुसेवा सञ्चालकहरूले यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरे के हुने भन्ने विषयमा भने सरकारको कुनै योजना छैन । निषेधित क्षेत्रमा हेलिकोप्टरबाट उडान गर्दा पूरा गर्नुपर्ने लामो कागजी प्रक्रियाका कारण कतिपय स्वदेशी नागरिक र बिरामी पर्यटकको समयमा उद्धार हुन सकेको भन्दै व्यवस्था परिमार्जन गरिएको बताइएको छ ।

अन्तरिम सरकारले अध्यागमन नियमावली संशोधन गर्दा स्थानीय तहहरूमार्फत पत्र मगाएको पाइएको छ । स्थानीय तहहरूलाई पर्यटन प्रवर्धनमार्फत आयवृद्धिका लागि निषेधित क्षेत्र खुला गरिदिनु भन्ने ब्यहोराको पत्राचार गराएर खोलिएको पाइएको छ भने अहिले वायुसेवा सञ्चालकलाई सहजीकरणका लागि अनुरोधपत्र मगाएर उडान पूर्वअनुमति व्यवस्था हटाइएको छ ।

संघले तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई १७ चैतमा पत्र लेखी रेस्क्युको लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले ‘निषेधित क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उडानसम्बन्धी कार्य प्रक्रिया २०७५’ मा परिमार्जन गर्दै उद्धार कार्यलाई सहज बनाउने निर्णय गरेको हो ।

२६ चैत २०८२ मा तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै उद्धार उडानको प्रक्रियामा सहजता ल्याउने निर्णय गरेका हुन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब निषेधित क्षेत्रमा कुनै बिरामी वा दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको उद्धारका लागि तत्काल उडान गर्न सकिनेछ र उडान सम्पन्न भएको २४ घण्टाभित्र आवश्यक कागजातहरू गृहमा पेस गरे पुग्ने छ ।

सम्बन्धित समाचार

पक्राउ छल्न गृहमन्त्री गुरुङलाई विवादमा तान्दै शेखर–राजबहादुरसहितका प्रभावशाली व्यवसायी संसदमा किन मौन छन् प्रधानमन्त्री ? सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि नेप्से परिसूचक ३३ अङ्कले बढ्यो सर्वोच्चको फैसला : गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस नै आधिकारिक निजी क्षेत्रको विकास भए मात्र समृद्धि सम्भव : मन्त्री शाह भारतबाट रु १०० भन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार कर, नाकामा कडाइपछि किनमेल घट्यो केरामा पनि बिचौलियाकै रजगज