काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा र्पुयाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले मङ्गलबार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धानलाई छिटो निष्कर्षमा र्पुयाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

‘न्यायको पहुँचको अवरोध हटाउनका लागि दुई आयोगमा दर्ता भएका उजुरी प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाई छिटो निष्कर्षमा र्पुयाउन परमादेश जारी गरिएको छ, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले अगाडि भने, ‘यस विषयमा विगतमा भएका आदेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गरी छिटो निकास दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।’

संवैधानिक इजलासले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन ९तेस्रो संशोधन०, २०८१ अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, कानुनअनुसार नै संशोधन गरिएको हुनाले संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।

विस्थापित संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङ र अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त ऐनको तेस्रो संशोधन असंवैधानिक भएको र दुवै आयोगका उजुरीलाई छिटो अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा र्पुयाउन माग गरिएको थियो ।

ऐनको तेस्रो संशोधनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्ने शब्दको सट्टामा विभिन्न ठाउँमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेर राखिएको छ । रिट निवेदनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्ने शब्द मात्रै राखिनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १३ जना पक्राउ पाँचखपनले जित्यो अन्तरपालिका पुरुष भलिबल उपाधि दैलेखमा पञ्चकोशी धार्मिक पर्यटन मेला हुँदै बिदाका दिन पनि अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने शिक्षा समिति सभापतिमा शेरचन विजयी सर्वोच्चको फैसला : गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस नै आधिकारिक ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु बेनी अस्पतालमा दुर्घटनासम्बन्धी उद्धार र उपचार अभ्यास