काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलले इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले उच्च सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोग गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

सर्वोच्चले यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश समेत जारी गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

रास्वपा सहमहामन्त्रीमा रीमा र निशाको प्रतिस्पर्धा रास्वपा उपसभापतिमा सोविता र महामन्त्रीमा विपिन निर्वाचित, सहमहामन्त्री को–को भए ? राहदानी प्रकरण : पाँच जना आरोपीलाई धरौटीमा छोड्न अदालतको आदेश ओली, लेखक रिहा भए, पौडेल प्रहरी हिरासतमै, देउवा दम्पती विदेशमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको भ्रष्टाचार मुद्दामा आज सुनुवाइ शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७.२ प्रतिशत कांग्रेसमा फक्रिँदै छ विशेष महाधिवेशनले रोपेको ‘विभाजनको बिउ’ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रायमाझी, खाँण र पूर्वसचिव पाण्डे दोषी ठहर (फैसलासहित)