काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भत्काउन बाँकी रहेका देशभरका सुकुम्वासी घर र बस्ती आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले शुक्रवार सरकारको एक सय दिने कार्यसूचीको प्रकरण ९१ मा उल्लेख गरिएको प्रक्रिया र विस्थापितहरूको भरपर्दो बसोबासको व्यवस्थापन नगरी बस्ती नभत्काउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले भत्काइसकेको ठाउँका हकमा भने तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने भनेको छ । ‘सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई घर टहरा हटाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको भए पनि थप स्थानमा घर टहरा हटाउने गरी कारबाही हुन सक्ने त्रासपूर्ण अवस्था रहेकोले कानुनको उचित प्रक्रिया बेगर घरबारविहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई विस्थापित नगर्न र विस्थापन भएकालाई उचित मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्न गराउन तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यकता रहेको भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरूको बहस जिकिरबाट खुलेको देखिँदा सम्पन्न भइसकेको कार्यको हकमा सम्म तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी रहन परेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अन्यत्र थप स्थानमा पनि सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको घर टहरा हटाउने कारबाही हुनसक्ने बताउँदै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सर्वोच्चले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई विस्थापन गर्दा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा अपूरणीय क्षति हुने भन्दै थप भत्काउने प्रक्रियामा ब्रेक लगाएको हो ।

‘वासस्थानबाट हटाउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा हुन जाने अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुन सक्ने मानवीय संकट समेतलाई दृष्टिगत गरी सो सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ बाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्य सूचीको बुँदा नं. ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रक्रिया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०८३ वैशाख १७ गतेको सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको नामामा जारी परिपत्र एवं गृह मन्त्रालयको वैशाख १७ को पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्नू÷नगराउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा ९१ मा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्नेलगायतका काम गरेर १ हजार दिनभित्र सुकुम्वासी समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ । अदालतले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न उनीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न समेत सरकारलाई भनेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सार्वजनिक खरिद अध्यादेश जारी खुल्यो राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो मन्त्रिपरिषद बैठक सिंहदरबारमा जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन राष्ट्रपतिलाई पठाउने सरकारको निर्णय कांग्रेसद्वारा संसद समन्वय बोर्डको बैठक आह्वान राष्ट्रपति पौडेलद्वारा वैशाख २८ गते संसद् अधिवेशन आह्वान संघीय संसद् सचिवालयका ट्रेड युनियन खारेज