वीरगन्ज । रासायनिक मल खरिदको मुख्य जिम्मेवार कृषि सामग्री कम्पनी लि. र कृषि मन्त्रालयले ‘मल’मा ‘छल’ गर्दा यो वर्ष नेपाली किसानलाई रासायनिक मल चरम अभाव हुने देखिएको छ । दुईतिहाइ निकटको सरकारका प्रधानमन्त्री (प्रम) बालेन्द्र साहलाई समेत मलको मौज्दात’bout उकत निकायले गलत लगत बताउँदा पछि मल नपाएका किसानको आक्रोस पनि नेपाल सरकारले खेप्नु पर्ने संकेत देखिएको हो ।

‘रासायनिक मल’ : प्रमलाई पनि मौज्दात पेशमा ‘छल’

सरकारका प्रधानमन्त्री र संचारकर्मीलाई केही समय अगाडीसम्म कृषि सामग्री कम्पनीका नेतृत्वकर्ता र कृषि मन्त्रालय मल महाशाखालले गलत मौज्दात विवरण बताएको पाइएको छ । जनमैत्री सरकार भनी जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको वर्तमान सरकार मातहतकै जिम्मेवार निकाय र त्यहाँका कर्मचारीकै कारण नेपाल सरकार पनि अनभिज्ञ हुँदा किसानको आलोचनामा यो सरकार पर्ने निश्चित प्रायः छ ।

विगतदेखि मलमा छल गर्न खप्पिस अख्तियारले पनि विगतमा डामेका कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवन्ध संचालक विष्णु पोख्रेलकै पारामा वर्तमान सरकार अल्मलिएको कृषि सामग्रीकै कर्मचारीको खुलासा छ । गएको चैत ११ गते अनिवार्य अवकास प्राप्त व्यक्तिको चक्करमा कृषि मन्त्रालय मल महाशाखा परेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई पनि मलको सही मौज्दात नबताइएको उनीहरुको तर्क छ । पछि किसानले मल नपाएर आलोचना गर्न थालेपछि तथ्य कुरा खुल्छ उनीहरुले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा बताए ।

एक लाख ७१ हजार मल हावादारी तथ्याँक
कृषि मन्त्रालयका मल महाशाखा प्रमुख एवं सह–सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले नेपालमा अहिले १ लाख ७१ हजार मलको मौज्दात रहेको राजधानी दैनिकसँग बताए । प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो लगत जनाइएको श्रोतको दावी छ । नेपालमा मल भण्डारण गर्न योग्य गोदाम क्षमता जम्मा ६५–७० हजार मे.ट. मात्र रहेको वर्षौं सम्बन्धित ठाउँमा काम गरेका भुक्तभोगीहरुको दावी छ । सह सचिवले भनेको जति मल राख्ने योग्य गोदाम कम्पनीका छैनन् उनीहरुको तर्क छ ।

यस्तो छ वास्तविक लगत
नेपालमा अहिले युरिया ४८ हजार मे.ट., डिएपी १८ देखि २० हजार मे.ट. र पोटास १४ हजार मे.ट. मात्र रहेको पाइएको छ । तर कृषि सामग्री कम्पनीले भने जेठ ५ गतेको तथ्याँक अनुसार युरिया ६८ हजार ८ सय ५९ दशमलब ३५० मेट्रिक टन (मे ट), डिएपी २२ हजार ८ सय ३७ दशमलब ३५० मे.ट. डिएपी र पोटास १४ हजार ३ सय ३३ दशमलब ४५० मे.ट. रासायनिक मल रहेको दावी गरेको छ । यो तथ्यले पनि नेपालमा कुल १ लाख ५ हजार ६ सय ९६ मे.ट. मात्र मलको मौज्दात रहेको पुष्टि हुन्छ । एल सी खोलेको, टेण्डर खोलेको, पाइप लाइनमा रहेको मलको पनि परिणाम जोडेर गोदाममा यति मल छ भनी कृषि मन्त्रालयले किसानदेखि प्रमसम्मलाई भ्रममा पारेको मलको परिणामले पनि पुष्टि गरेको छ ।

साल्टले ल्याएको पोटासमा कैफियत
साल्ट टे«डिङ्गले खरिद गरेको रेड अक्साइडले रातो रंगमा परिणत गरी नेपाल भित्र्याउँदा मलको गुणस्तरमा कमजोरी फेला परेको मल परिक्षण प्रयोगशालाले पुष्टि गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङ्गले खरिद गरेको खैरो पोटासको न्यूटन प्रतिशत ०ः०ः६० हुनु पर्नेमा ०ः०ः ५८ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको हो । मल नियन्त्रण आदेश २०५८ को टोलरेन्सभन्दा तल रहेको पोटास मलको मोइस्चरको हकमा पनि ०.५ प्रतिशत हुनु पर्नेमा ४ प्रतिशतभन्दा बढि रहेको खुलेको थियो ।

विगत १० वर्षदेखि हेर्ने हो भने कृषि सामग्रीले पोटास खरिदको लागि १० हजार मे.ट.भन्दा बढि टेण्डर नगरेकोमा अवैध लाभको चक्करमा पछिल्लो समय साल्टको भागमा परेको पनि मिलाएर १७ हजार मे.ट.को टेण्डर कृषि सामग्रीले खोलेको कम्पनीकै कर्मचारीले खुलासा गरे ।

आदित्य विरलाको काममा शंका
टेण्डर रकम निकट हुने गरी कृषि सामग्री कम्पनीले भारतको आदित्य विरला ग्लोबल टे«डिङ्गसँग गलत मनसाय राखी काम गर्न थालेपछि बंगलादेश, चीन लगायत देशका कम्पनी स्वतः पछि हटेको खुलेको छ । आदित्य विरलाले विगतमा टेण्डर हालेको ८५ हजार मे.ट. मल अझै नल्याएको कृषि सामग्री कम्पनीकै तथ्यले पुष्टि गरेको छ ।

यसको अलावा विरलाले सेन स्याक (प्रतिवन्धित) मुलुकबाट मल ल्याउने र फेक डकुमेन्ट बनाइ पेश गर्ने गरेको पहिले पनि पुष्टि भइसकेको छ । एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) सम्पति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार र प्रतिवन्धित मुलुकबाट सामान ल्याउनेलाई निगरानी राख्छ । आदित्य विरलाले विगतमा प्रतिवन्धित मुलुकबाट खरिद गरी ल्याएको मल र डकुमेन्ट मेल नखाएपछि कृषि सामग्रीकै तत्कालिन व्यवस्थापनले कागजपत्र परिक्षणका लागि जेनेभा पठाएको र त्यहाँबाट सम्पूर्ण डकुमेन्ट फेक भनी पुष्टि भएको कुरा घाम झै छर्लङ्ग छ ।

मलमा कमजोरी हुनुमा विगतमा सेटिङ्गमा काम गर्न पल्केका कृषि सामग्रीका प्रवन्ध संचालक विष्णु पोख्रेललगायत जिम्मेवार व्यक्ति र राज्य संयन्त्रकै कारण अहिलेसम्म समस्या रहेको कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीले दावी गरे ।

जनमुखी सरकार भनिएको यो सरकारले कति धरातलीय यथार्थ टेकेर काम गर्छ निगरानी गरिरहेका छौं विज्ञहरुले भने ।

ग्रे लिष्टमा नेपाल
ठूलो परिणामको रासायनिक मल खरिद गर्न नेपालले लिएको विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसक्दा ‘ग्रे’ लिष्टमा छ । दक्षिण एशिया प्यासिफिक वित्तिय निगरानी निकायले ग्रे लिष्टमा राखिसकेपछि त्यो मुलुकले आफ्नो चाल नसुधारे ब्लाक लिष्टमा पर्ने खतरा हुन्छ ।

ब्लाक लिष्टमा मुलुक प¥यो भने विदेश गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीले आर्जन गरेको पैसा समेत नेपाल पठाउन संकट पैदा हुने भारतका वित्त विज्ञ रामप्रसाद सिंहले जनाए । विगतमा ओली नेतृत्वको सरकारले जसो–तसो ग्रे लिष्टबाट मुलुकलाई ब्लाक लिष्टतर्फ जान रोकेको पाइएको छ । फाइनान्सियल टाक्स फोर्स (वित्तीय निगरानी निकाय) को तथ्यले नेपाल अब ग्रे मा मात्र अडिइरहन नसक्ने खुलेको छ ।

यता किसानले विगतमा झैै भारतबाट आयात गर्ने मलको प्रभाव पनि ह्वात्तै घट्ने अर्को संकेत देखिएको छ । कारण भारतले विगतमा सीमाभन्दा २५ किलो मिटर नजिकमा राखेको मल विक्रेता गर्ने केन्द्र पनि सीमाभन्दा ५० किलोमिटर पर लगिएको छ । यसले पनि नेपाली किसानलाई थप अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ ।

सम्बन्धित समाचार

‘क्यान्सरसँगका मेरा अनुभूति’ लोकार्पण सप्तरीको वभनगामा टोलमा आगलागी, १२ घरगोठ जलेर नष्ट अर्थमन्त्रीद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेस ५ हजार २ सय परिवारको पीडा सम्बोधन गर्न वार्ता सुरु सात खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो बेरुजु, एक वर्षमै थपियो ८८ अर्ब नौ करोड यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक स्रोत–साधनको मितव्ययी उपयोगमा महालेखाको जोड सहकारी बैंकको सञ्चालकः छ प्रदेशमा निर्विरोध, बागमतीमा निर्वाचन हुने