खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा रहेको रभुँवाघाटमा निर्माण हुने ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अन्ततः अघि बढ्ने निश्चित भएको छ । नेपाल सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा उक्त आयोजना समावेश भएपछि आयोजना अघि बढ्ने निश्चित भएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत बजेटमा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार यसै आर्थिक वर्ष ठेक्का आव्हान गरी आयोजनाको काम आधिकारिक रूपमा अगाडि बढाइनेछ । नेपाल सरकारले यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरेको छ ।

खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसंखुुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सीमानामा पर्ने रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी जलाशय बनाइनेछ । त्यस जलाशयबाट सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा पानी खसाएर जलविद्युत उत्पादन गरिनेछ । यस आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड ३० युनिट विद्युत उत्पादन हुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

करिब ४३ वर्षअघि अध्ययन सुरु गरिएको यस बहुउद्देश्यीय आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) लगायतका वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्न सहमति जनाएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भईसकेको छ । आयोजनाले खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सरकारी तथा निजी गरी करिब २५ हजार रोपनी जग्गा समेट्नेछ । यसमध्ये व्यक्तिको नाममा रहेको करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । खोटाङतर्फको जग्गा वि.सं. २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का राखिएको छ भने ओखलढुङ्गातर्फको अधिग्रहणका लागि वि.सं. २०७८ फागुन २३ गते सूचना जारी भएको थियो ।

आयोजना सञ्चालनमा आएपछि १६२ घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । साथै एक हजार ५० घरपरिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ । मुआब्जा निर्धारणको विषय लामो समयदेखि अलपत्र रहँदा जग्गाधनीहरूमा चिन्ता बढिरहेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार चलनचल्तीको मूल्य, बैङ्क मूल्याङ्कन, बजारमूल्य र सरकारी दरलाई आधार मानी मुआब्जा निर्धारण गर्ने सर्वदलीय छलफलको निचोड निकालिएको भए पनि अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।

विद्युत उत्पादनका अतिरिक्त यस आयोजनाले पर्यटन, मत्स्यपालन र यातायातमा समेत ठूलो योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बजेटमा समावेश भएपछि दशकौंदेखि प्रतीक्षारत खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका जनतामा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारी तलब माग्दै आन्दोलित कृषि यान्त्रिकीकरण अभियान: पौवादुङमाका ३४० किसानलाई ‘मिनिटिलर’ संस्थापक सेयर बिक्रीमा गोल्यान ग्रुपको बदमासी नेपालको प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा बागमतीको वर्चस्व, मधेश पछाडि किसानलाई रासायनिक मल यो वर्ष झन् अभाव हुने कोशी खेलकुद विकास बोर्डको उपाध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न माग कर प्रशासन पुनःसंरचना र भ्याट प्रणाली सुधार गर्न अर्थविद्को सुझाव सरकारद्वारा नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्तामा रोक