काठमाडौं । ८ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिवसम्मका ५० हजारभन्दा बढी पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन थालेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा जम्मा ४ सयवटा उजुरी र ६ सय जनाको सम्पत्ति विवरण दर्ता भएको छ ।

विश्वासको संकटमा सम्पत्ति छानबिन

आयोगले एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन जारी गरेको सूचनाको समयसीमा सकिन एक साता बाँकी हुँदा अत्यन्तै न्यून कर्मचारी, पदाधिकारी र राजनीतिज्ञले मात्र विवरण भरेको पाइएको छ ।

आयोगमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेकोलगायतका अभियोगमा उच्च राजनीतिज्ञदेखि प्रशासकसम्मविरुद्ध उजुरी पनि दर्ता भएका छन् । त्यस्ता उजुरीको संख्या भने ४ सयभन्दा बढी भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले २०६२ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिज्ञ र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण मागेको छ । बिहीबारसम्म करिब ६०० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको र ४०० हाराहारी उजुरी परेको आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले जानकारी दिएका छन् ।

२०६२ सालपछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुख, सरकारी नियुक्ति लिएका पदाधिकारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसहित उच्च ओहोदामा रहेका सरकारी कर्मचारी, सैनिक, प्रहरीलगायतका व्यक्ति सम्पत्ति छानबिन आयोगको दायरमा छन् ।

गत २ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन गरेको थियो । ९ वैशाखबाट औपचारिक काम थालेको आयोगले जेठ मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण भर्न भनेको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीहरू, बहालवाला सांसद र पदाधिकारीहरू, प्रधानन्यायाधीशसहित बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना तथा संवैधानिक निकायका बहालवाला प्रमुख र पदाधिकारीलाई भने छानबिनको दायराबाहिर राखेको छ ।

आयोगले पूर्वकर्मचारी र राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिसमेत गरेर कम्तीमा ३५ हजार र बढीमा ५० हजार व्यक्ति छनबिनको दायरामा आउने बताउँदै आएको छ ।

निजामती किताबखानाका अनुसार उपसचिवभन्दा माथिल्लो पदमा रहेका करिब २६ हजार कर्मचारी छानबिनको दायरामा आउनेछन् । जसमा १३ हजारभन्दा बढी बहालवाला कर्मचारी पर्नेछन् ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या न्यून भए पनि नबुझाउनेको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा आयोग अझै अन्योलमा छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय थप गर्ने विषयमा भने आयोगका पदाधिकारीहरु छलफलमा छन् ।

‘सम्भवतः समय थपिन्छ, किनकी झण्डै ५० हजार जनाले यस्तो विवरण भर्नुपर्ने अवस्था छ, यसको व्यवस्थापनका लागि पनि समय थप्नुपर्ने देखिएको छ,’ आयोगका एक सदस्यले राजधानीसँग भने ।

आयोगले सम्पत्ति विवरणका लागि १२ पृष्ठको फारम भर्न भनेको छ । त्यसमा फेसबुक, लिंक्डइन र टिकटकसहितका सामाजिक सञ्जालको पहिचान पनि भर्न भनेको छ ।

सम्पत्ति छानबिन दायर बाहिरका पदाधिकारी

– प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीहरू

– बहालवाला सांसद र पदाधिकारीहरू

– प्रधानन्यायाधीशसहित बहालवाला न्यायाधीश

– नेपाली सेना

– संवैधानिक निकायका बहालवाला प्रमुख र पदाधिकारी

आयोगलाई २०६२ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्मको २० वर्षको अवधिमा पदमा आसीन अधिकारी र उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको देश तथा विदेशमा भएको सम्पत्ति छानबिन र जाँचबुझको अख्तियारी छ ।

यो अख्तियारीअनुसार विगतमा अख्तियार र विभिन्न छानबिन संयन्त्रले दोषी देखेका र अभियुक्त देखेका पदाधिकारी र कर्मचारी छानबिनको पहिलो दायरामा छन् ।

२०८२ सालयता प्रधानमन्त्री भएकाहरूमध्ये १० जना जीवित प्रधानमन्त्रीहरू छानबिनको उच्च दायरामा पर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म अनुसन्धान र जाँचबुझ केन्द्रित हुनेछ ।

ती सदस्यका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सुशीला कार्की, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीदेखि बहालवाला प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्रीलगायत अनुसन्धानको हिटलिष्टमा छन् ।

उच्चपदस्थसँगै निजामती, सुरक्षा निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा कार्यरत उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी पनि अनुसन्धान र जाँचबुझको पहिलो प्राथमिकतामा छन् ।

विदेशमा लुकाएको शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्न आयोगलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।

आयोगलाई प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्रीहरू, बहालवाला संघीय सांसद र पदाधिकारीहरू, प्रधानन्यायाधीशसहित बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना र संवैधानिक निकायका बहालवाला प्रमुख र पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ र छानबिनको अख्तियारी भने दिइएको छैन ।

यी बाहेक पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख र पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैनिक अधिकारी, पूर्वप्रदेश प्रमुखहरू छानबिनको दायरामा छन् ।

आयोगले कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गरेका निजामती, सुरक्षा, संसद्, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीदेखि राष्ट्रबैंकका गभर्नर हुँदै ती निकायका सहसचिवसम्मका कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालकदेखि सहसचिवसम्म, सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, महाप्रबन्धकदेखि सहसचिवसम्म, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायत निकायका पदाधिकारीदेखि सहसचिवसम्म, राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मका सल्लाहकार र स्वकीयसम्मका सम्पत्ति छानबिन र जाँचबुझका अख्तियारीसमेत आयोगले पाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्रीको ‘ब्याकप’मा विपक्षी पेल्दै सभामुख हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनु दुःखद् हो, यसलाई सरकारले चलाउँछ : मन्त्री यादव सरकारद्वारा संविधानको गम्भीर उल्लंघन आयोग प्रतिवेदन: भदौ २३–२४ को घटनाको मुख्य कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राज्यसत्ताको चरित्र र आचरणमा बदलाब ल्याउनुपर्छः राष्ट्रपति पौडेल ८ घण्टाभित्र बाटो नबनाए वडाध्यक्षलाई बलात्कारको धम्की ! संसदमा रमिता छ ! पूर्वसञ्चारमन्त्री खरेलसहित उच्च अधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी