काठमाडौं । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि थन्किएको र प्रभावशाली व्यक्तिको पहुँचका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको रावल आयोगको प्रतिवेदन अन्ततः कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ ।

काठमाडौंका १ हजार ८५९ रोपनी जग्गा हडप्नेलाई कारबाही

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको निर्णयले २०५२ सालमा तयार भएको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेसँगै काठमाडौंमा मात्रै अतिक्रमण भएको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको १२ जेठ २०६७ को निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । यसका साथै, देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन तत्कालीन समयमा नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण सम्भव हुन सकेन । अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

रावल आयोगले २०२१ सालको नापीलाई आधार मानेर अध्ययन गर्दा तत्कालीन काठमाडौं महानगरका ३५ वटै वडामा रहेको कुल १८ हजार ९४१ रोपनी २ आना ३ दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामध्ये १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम अर्थात् झण्डै १० प्रतिशत जग्गा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

आयोगका अनुसार, १ हजार १८७ जनाले ३०८ कित्तामा रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा प्रत्यक्ष कब्जा गरेका थिए ।

६ हजार ९०६ जनाले १ हजार ७६२ कित्तामा रहेको सार्वजनिक जग्गा आºनो निजी जग्गामा मिसाएका थिए । जम्मा ८ हजार ९३ जनाले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका थिए ।

प्रतिवेदनले चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ र बूढानीलकण्ठ क्षेत्रका बहुमूल्य सार्वजनिक जग्गा निजी नाममा गएको देखाएको खोज पत्रकारिता केन्द्रले खुलासा गरेको छ । केन्द्रले पोखरी, ढुंगेधारा, खोला, मन्दिर, गुठी, सार्वजनिक बाटो र पेटीसमेत अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरेको छ ।

कमलपोखरी क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा मणिरत्न गुरुङ, पदमकुमारी गुरुङ, सीता तामाङ र कृष्णमाया नाम गरेका व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । नागपोखरीको १० आना १ पैसा जग्गा श्यामकुमार गिरी र श्याम श्रेष्ठको नाममा देखिएको थियो ।

सेतो दरबारको मूलढोकासँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा देवेन्द्रशमशेर जबरा र भिक्षुरत्न शाक्यको नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रावल आयोगले केही व्यावसायिक संस्थाको नाम पनि उल्लेख गरेको थियो । सांग्रिला होटलले सार्वजनिक सडकको ७ आना जग्गा कम्पाउण्डभित्र पारेको उल्लेख छ । होटल काठमाडौंले सार्वजनिक जग्गाको ८ आना मिचेर होटल सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीले ११ रोपनी १३ आना सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरिरहेको आयोगले औंल्याएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार कित्ता नम्बर ७२६ अन्तर्गतको २५२ रोपनी ४ आना सार्वजनिक जग्गामा घ्याङ, घर, कम्पाउण्ड, करेसाबारी र पानी ट्यांकी बनाएर स्वयम्भुमा अतिक्रमण गरिएको पाइएको छ ।

डल्लु क्षेत्रको सार्वजनिक चौरमा कान्छी महर्जन, भाइकाजी महर्जन र सिद्धिमान महर्जनले घर निर्माण गरेको तथा दोर्जे लामा र चुन्दरी लामाले सार्वजनिक जग्गामा पक्की घर बनाएको बताइएको छ ।

जग्गा मिच्नेमा मन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म
रावल आयोगको प्रतिवेदनमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम पनि जोडिएको पाइएको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले हाँडीगाउँमा सार्वजनिक बाटोको ४ आना ३ पैसा ४ दाम जग्गा आºनो जग्गामा मिसाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । पछि २०५९ सालमा सो जग्गा सार्वजनिक कायम भएको मालपोत अभिलेखले देखाएको छ ।

हाँडीगाउँ क्षेत्रमा मात्रै २१९ जनाले ११६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ । तीमध्ये शिवराज पन्त, उषा केसी, डा. विमला, गोपाल श्रेष्ठ, विकासकुमार अग्रवाल, उषादेवी, भीमकुमारी उपाध्याय, वीरबहादुर कोइराला, बलदेव र लक्ष्मी थापाले १० आनाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा मिचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रत्यक्षरुपमा तत्कालीन काठमाडौं वडा नम्बर ५ मा ७३ रोपनी १४ आना जग्गा ४१ जनाले अतिक्रमण गरेका छन् । यसैगरी वडा नम्बर ७ मा १९१ जनाले ६१ रोपनी १० आना जग्गा हडपेका छन् ।

त्यस्तै वडा नम्बर ९ मा ११३ जनाले ६० रोपनी १० आना हडपेको पाइएको छ । वडा नम्बर १५ मा भने १२० जनाले ५१ रोपनी १५ आना हडपेका छन् । त्यस्तै वडा नम्बर ६ मा ९७ जनाले ४९ रोपनी १५ आना अतिक्रमण गरेको पाइएको छ ।

वडा नम्बर १० मा १८४ रोपनी जग्गालाई ६०६ जनाले साँधसिमाना मिचेर निजीमा मिसाइएको पनि पाइएको छ । साँधसिमाना मिचेर वडा नम्बर ६ मा ५८० जनाले १७१ रोपनी, वडा नम्बर ३५ मा ४९६ जनाले १५३ रोपनी, वडा नम्बर ७ मा ९०७ ले १३० रोपनी १५ आना र वडा नम्बर १६ मा ९० जनाले १०१ रोपनी ८ आना जग्गा निजीमा मिसाइएको पाइएको छ ।

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न २०५२ सालमै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । त्यसपछि मालपोत विभाग र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत पटकपटक समिति गठन भए । २०५६ मा सार्वजनिक जग्गाको मूल्य निर्धारण गरी सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा दिने प्रस्तावसमेत आएको बताइएको छ । तर कुनै समिति प्रभावकारी हुन सकेन ।

२०६० सालमा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि १२ जेठ २०६७ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७० सालमा कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, कुनै सरकारले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गा पहिचान, लगत अद्यावधिक, सार्वजनिक स्वामित्व कायम तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ ।

रावल आयोगले पुरानो नक्सा, नयाँ नक्सा, फिल्ड निरीक्षण र मालपोत अभिलेख भिडाएर मिचिएका सार्वजनिक जग्गाको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।

सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा १६ पुस २०४९ मा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले दुई वर्षको विस्तृत अध्ययनपछि २०५२ सालमा सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार सांग्रिला होटलले सडकको ७ आना जग्गा कम्पाउण्डभित्र पारेको होटल काठमाडौंले ८ आना सार्वजनिक जग्गा मिचेको, च्याम्पियन फुटवेयरले ११ रोपनी १३ आना सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरिरहेको बताइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रतिनिधिसभा बैठकमा अमर्यादित गतिविधि गर्नेमाथि सभामुख कारबाही गर्ने तयारी सभामुखकै जोडबलमा विशेषाधिकारसहितको नियमावली रास्वपा सभापति लामिछाने र भारतीय विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता समृद्धिको ढोका खोल्न नयाँ दिल्ली आएको हुँ : रवि लामिछाने रास्वपा महाधिवेशनः रवि निर्विकल्प सभापति बन्दा महामन्त्री को ? सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद् अवरुद्ध कहिलेसम्म ? ‘विपद् व्यवस्थापनमा कानुन बाधक’