काठमाडौं । सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले उपलब्ध गराउने पोसाकबापतको रकम अब सुरक्षाकर्मीकै खातामा जाने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरक्षाकर्मीले लगाउने पोसाक ठेकेदारमार्फत नभई सुरक्षाकर्मी स्वयंले नै खरिद गरेर लगाउन पाउने गरी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

गृहमन्त्रीले भने : पोसाकको पैसा अब सुरक्षाकर्मीकै खातामा

सुरक्षाकर्मीको पोसाकलगायतका बन्दोबस्तीका सामग्री हालसम्म टेन्डर प्रक्रियामार्फत ठेकेदारहरूले खरिद गरेर उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । राजधानी दैनिकले सुरक्षाकर्मीको पोसाक खरिदमा सुरक्षाकर्मीदेखि गृहमन्त्रीसम्मको मिलेमतोमा पटक पटक भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यसहित निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

अन्तरिम सरकार गठन भएलगत्तै प्रहरीको पोसाक खरिदमा गृहमन्त्रीकै संलग्नतामा सुरक्षाकर्मीको पोसाक खरिदमा करोडौं रुपैयाँको अनियमितता भएको विषयमा निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

राजधानी दैनिक समाचार प्रभाव

समाचार प्रकाशन भएपछि नपाल प्रहरीले पोसाक खरिदका लागि भएको टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो । अन्तरिम सरकारको पालामा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा समेत अनियमितता भएको विषयमा राजधानी दैनिकले पटक पटक समाचारमार्फत खबरदारी गरेको थियो ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बिहीबार संसद्को रोष्ट्रममै उभिएर प्रहरीको पोसाक खरिदमा अब टेन्डर नहुने जानकारी गराएका हुन् ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पोसाक बापतका रकम प्रहरीको खातामै पठाउने र उनीहरू आफैँले खरिद गर्न पाउने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।

हालसम्म एकीकृत रूपमा पोसाक खरिदका लागि टेन्डर हुँदै आएकोमा अब नगद दिने व्यवस्था गर्न लागिएको गृहमन्त्री गुरुङले बिहीबार प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिएका छन् ।

‘प्रहरीको पोसाकको विषयमा टेन्डर हुने र यसमा धेरै भ्रष्टाचार हुने कुरा देखिएको छ । अब यसको सट्टा हामी नगद नै दिने तयारी गरिरहेका छौँ,’ गृहमन्त्री गुरुङले भने ।

राजधानी दैनिकले नेपाल प्रहरी, विभिन्न ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला भएको विषय यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

निर्वाचन सुरक्षा प्रयोजनका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीले लगाउने पोसाक खरिदमा प्रहरीले सीमित ठेकेदारसँग सेटिङ गरेर लागत तथा बजारमूल्यभन्दा अस्वाभाविक मूल्यमा पोसाक खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै भएको प्रहरी पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको विषयमा राजधानी दैनिकले पटक पटक समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

गृहमन्त्री अर्यालले पदभार सम्हालेकै दिन नेपाल प्रहरीका विभिन्न २५ आइटम पोसाक खरिदमा बजार मूल्य र गत वर्ष खरिद भएको मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य कबोल गर्ने व्यापारीलाई खरिदको जिम्मा लगाइएको सो समाचारमा उल्लेख थियो ।

संसदमा गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गालीगलौज, चरित्रहत्या र बेइज्जतीका घटनाप्रति सरकार कठोररूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिँदै कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक आधारमा विभेद नगरिने बताए ।

‘यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर छुट्याउँदैनौं, सामाजिक सञ्जालमा हुने अराजक गतिविधिविरुद्ध निर्ममरूपमा प्रस्तुत हुन्छौं,’ उनले भने ।

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न गृह मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको बताउँदै गृहमन्त्री गुरुङले केही कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।

जाजरकोट भूकम्पपीडितका सम्बन्धमा संकलित विवरणका आधारमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले केही प्राविधिक कारणले रोकिएका काम छिट्टै अघि बढ्ने बताए ।

सम्बन्धित समाचार

हङकङलाई हराउँदै नेपालले जित्यो एसियाली पुरुष छनोटको उपाधि अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा ४ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी रकम नाइजेल फराज बेलायतका ट्रम्प बन्लान् ? भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु जग्गा फिर्ता ल्याउन कस्सियो त्रिवि प्रहरी सङ्गठन जनताका पहिलो सरकार होः मुख्यमन्त्री कार्की टेम्पो भीरबाट खसाल्ने १२ वन कर्मचारी प्रहरी नियन्त्रणमा रास्वपा महाधिवेशन : ७ हजार बढी कुर्सी अट्ने बाँसको ‘डोम’ बनाइँदै