काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले सुशासन र पारदर्शिताका नयाँ तथा कडा मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नेतृत्व तहमा रहने पदाधिकारी र संस्थापक सेयरधनीहरूको पृष्ठभूमि र वित्तीय आचरणमा कडा निगरानी राख्ने गरी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरेको होे ।

राष्ट्र बैंकको निगरानीमा बैंक सञ्चालक, सीईओ र सेयरधनीको सम्पत्ति

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा महत्वपूर्ण परिमार्जन र थप गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारी र ठूला संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक र वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक र अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापक सेयर खरिदबिक्री तथा नामसारी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ व्यवस्था थप गरेको जनाएको छ । अबदेखि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंकको संस्थापक सेयर खरिद गर्दा आफ्नो विस्तृत व्यक्तिगत तथा वित्तीय विवरण अनिवार्यरूपमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

नयाँ मापदण्डअनुसार, एकपटक वा पटक पटक गरी चुक्ता पुँजीको कुल ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अथवा कुल २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यबराबरको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा खरिदकर्ता तथा वास्तविक धनीको विस्तृत विवरण खुलाउनु पर्नेछ । सेयर खरिद गर्ने वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको पहिचान सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको हो ।

यदि सेयरधनी कुनै संस्था हो भने सो लगानीकर्ता संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एकल, संयुक्त वा समूहगत रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा पुँजी लगानी गर्ने वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको समेत व्यक्तिगत विवरण अनिवार्यरूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्व तहमा रहने व्यक्तिहरूको योग्यता, विश्वसनीयता र वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले सञ्चालक, सीईओ र उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा थप कडाइ गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यी पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट विस्तृत विवरण र स्वघोषणा गर्नुुपर्ने भएको छ र सो विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष समेत पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापक र ठूला संस्थापक सेयरधनीहरूले अब व्यावसायिक मापदण्डको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको हो । यसैगरी सम्बन्धित व्यक्तिको विस्तृत पारिवारिक पृष्ठभूमि र विवरण पनि बुझाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपाल वा विदेशमा कुनै पनि प्रकारको कसुर वा फौजदारी क्रियाकलापमा संलग्न भए वा नभएको स्वघोषणा पनि प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै कुनै पनि प्रकारको मुद्दामामिला, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधानको प्रक्रिया वा न्यायिक तथा प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियामा रहे वा नरहेको विवरण पनि बुझाउनुपर्ने छ ।

यसैगरी अदालत वा अधिकारप्राप्त अधिकारीको फैसला वा आदेशबमोजिम तिर्नुपर्ने राजस्व, सरकारी बाँकी वा बक्यौता रहे वा नरहेको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान पनि केन्द्रीय बैंकको सर्कुलरमा उल्लेख छ । स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूची वा त्यस्तै प्रकारको सूचीमा परे वा नपरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने पनि एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

संस्थासँग हुन सक्ने सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व विद्यमान रहे वा नरहेको विवरण पनि खुलाउनुपर्ने भएको छ । नेपाली नागरिकको हकमा नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहे वा नरहेको र कुनै विदेशी सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए वा नभएको विवरण दिनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था नयाँ नियुक्ति वा नयाँ सेयर खरिदकर्ताका लागि मात्र सीमित राखेको छैन । यो निर्देशन जारी हुँदाका बखत बहाल रहेका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीहरूको हकमा समेत यो नियम लागू हुने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, निर्देशन जारी हुनुभन्दा अघि नै तोकिएको सीमा (५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँ) भन्दा बढी सेयर धारण गरिरहेका विद्यमान सेयरधनीहरू र तिनका वास्तविक धनीहरूले पनि यी सबै विवरण संकलन गरी राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले विवरण बुझाउने प्रक्रियालाई एकपटकको औपचारिकतामा मात्र सीमित राखेको छैन । यदि पहिले बुझाइएको विवरणमा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन आएमा सोको जानकारी तुरुन्तै सम्बन्धित बैंकलाई गराउनुपर्ने र अद्यावधिक विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको यो कदमले बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकको नेतृत्व र स्वामित्वमा रहेका व्यक्तिहरूको पारदर्शिता सुनिश्चित हुँदा वित्तीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास बढ्ने र सम्भावित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण हुने केन्द्रीय बैंकको विश्वास छ ।

नयाँ प्रावधानले वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा हुन सक्ने बेनामी लगानी र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको प्रवेशलाई रोक्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको फौजदारी र वित्तीय पृष्ठभूमिको जाँचले बैंकहरूलाई स्वच्छ र व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

यस व्यवस्थामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्व र स्वामित्वमा रहने व्यक्तिहरूको योग्यता, विश्वसनीयता र पारदर्शिताको नयाँ मापदण्ड खडा गरेको छ ।

संस्थागत सेयरधनीको हकमा १५ प्रतिशतको सीमा पनि लागू गरिएको छ । यदि कुनै संस्थाले बैंकको सेयर खरिद गर्छ भने सो लगानीकर्ता संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एकल, संयुक्त वा समूहगत रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा पुँजी लगानी गर्ने व्यक्तिलाई वास्तविक धनी वा हिताधिकारीका रूपमा पहिचान गरिन्छ ।

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंकको चुक्ता पुँजीको कुल ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अथवा कुल २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यबराबरको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा वास्तविक धनीको विवरण खुलाउनु अनिवार्य गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि संस्थापक सेयर खरिद–बिक्रीमा पनि कडाइ गरेको छ । कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले यस्तो विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा स्वच्छ छवि भएका लगानीकर्ताहरूको मात्र प्रवेश सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

सेयर खरिदकर्ताका लागि मात्र नभई बैंकको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूले समेत आफू कालोसूचीमा परे वा नपरेको विवरण अनिवार्यरूपमा खुलाउनुपर्ने र सो विवरण राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनअनुसार, कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खरिद गर्ने प्रक्रियामा कडा प्रावधान राखिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, यदि बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद गर्ने पक्ष कुनै संस्था भएमा सो संस्थाको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका वास्तविक धनी पहिचान गर्न १५ प्रतिशतको नियम ल्याइएको हो ।

वित्तीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ), कर छली तथा बेनामी लगानी नियन्त्रणका लागि विश्वभर ‘बेनेफिसियल ओनरशिप’ अवधारणालाई महत्व दिइएको छ । कानुनीरूपमा कुनै सम्पत्ति वा सेयर कसैको नाममा भए पनि त्यसको वास्तविक नियन्त्रण वा लाभ लिने व्यक्ति नै वास्तविक धनी मानिन्छ ।

नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षमा वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । वित्तीय कार्यबाही कार्यदललगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत वित्तीय संस्थाको स्वामित्व संरचना स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले अब बैंकको संस्थापक सेयर खरिद गर्दा पर्दा पछाडिबाट लगानी गर्ने व्यक्तिलाई पहिचान गर्न सक्ने आधार तयार गरेको छ । यसले स्रोत नखुलेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गर्ने जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले स्वामित्व संरचनामात्र होइन, बैंकको नेतृत्व तहमा पुग्ने व्यक्तिको योग्यता, नैतिकता र वित्तीय अनुशासनमा पनि कडा मापदण्ड लागू गरेको छ । अब बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन तहमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको विस्तृत विवरण र स्वघोषणा अनिवार्यरूपमा लिनुपर्नेछ ।

सो विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष समेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नियामकलाई बैंकको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिको पृष्ठभूमि प्रत्यक्षरूपमा मूल्यांकन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार

नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ३७ अङ्कले घट्यो बीवाईडी भन्सार छली प्रकरण : सरकारले बनायो छानबिन समिति, नाकामै अनुसन्धान एक वर्षमा करिब ४० अर्ब बेरुजु फर्छ्यौट लमजुङको लेकाली भेकमा धान रोपाई सुरु बजेट विवादले आलोचनामा चर्चित अर्थमन्त्री एनसेलले विभिन्न बैंकबाट लिएको १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण जोखिममा गण्डकी सरकारको बजेट झण्डै ३३ अर्ब हरेक वर्ष बढ्छ नेपालीको थाप्लोमा ऋण