पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार प्रदेशसभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले उक्त रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आवमा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकामा आगामी आवको बजेट करिब १ अर्ब २ करोड रुपैयाँले बढी हो ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार अर्थात ३८.५६ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार अर्थात ६०.६८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड अर्थात ०.७६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, आगामी आवका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट. १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ५४ लाख प्राप्त हुने अनुमान सरकारको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार प्राप्त हुने तथा चालु आवका कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि २ अर्ब नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, आर्थिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र राजस्व क्षेत्रको व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणलाई सरकारले बजेटका प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी, डिजिटल शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन प्रवद्र्धन, मानव संशाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले पर्यटन, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशलाई आगामी वर्षभित्र ‘उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटमा समेटिएको छ । खानेपानी क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बहुवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन तथा सम्पन्नताका लागि ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड रुपैयाँ राखिएको छ ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । सातताल रिङरोड स्तरोन्नति, विभिन्न सडक पुल निर्माण तथा वेल्ली ब्रिज निर्माणका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

सरकारले अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई १ साउनदेखि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा छ ।

पर्यटकीय राजधानी पोखरासहित समग्र गण्डकी प्रदेशमा आगामी ५ वर्षभित्र विदेश पाहुनादर दोब्बर पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । आर्थिक मामिला मन्त्री शेरचनले बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशी पर्यटकको आगमन दोब्बर बनाउनका लागि हवाई पहुँच बिस्तारमा जोड, विभिन्न धार्मिक पर्यटकीय पदमार्गको बिस्तार, सिमापार पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिने उल्लेख गरे ।

गण्डकीमा बर्सेनि कति पर्यटक घुम्न आउँछन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका अनुसार कम्तीमा ८ लाख विदेश पर्यटक आउने अनुमान छ । सरकारले उद्योग र पर्यटनका लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । पोखरामा यतिखेर भारतीय पर्यटकको घुइँचो छ ।

सम्बन्धित समाचार

गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम: रिटर्न टु भिलेज लमजुङको लेकाली भेकमा धान रोपाई सुरु १० वर्षमा २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण आयोजना र स्थानीयबीच १२ बुँदे सहमति ‘सनसेट ल’को मस्यौदा तयार एनसेलबाट सरकारले उठाउनुपर्ने करिब १ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा फिर्के खोलाघरका भत्किए १६० संरचना पोखरा बसपार्कमा डोजर चल्ने तयारीबीच अदालतको आदेश ४१ प्रतिशतले वृद्धि रेमिट्यान्स