काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशन आइतबारदेखी सुरु हुँदैछ । नीति र नेतृत्वको टुंगो लगाउँने महाधिवेशन चितवनमा हुदैछ । महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको रास्वपाले जनाएको छ ।
सभापतिमा रवि निश्चित, महामन्त्रीका आकांक्षीमा दर्जनभन्दा बढी नेता
पार्टी स्थापनाको चौथो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आयोजना गर्न लागिएको यस महाधिवेशनले रास्वपाको भावी वैचारिक मार्गचित्र तय गर्नुका साथै नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ । ७, ८ र ९ असारमा तीन दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनमा देश र विदेश (३८ देश) गरी तीन हजार प्रतिनिधिहरु सहभागि हुदैछन् ।
प्रतिनिधिहरूको आवासका लागि चितवनका होटलहरू बुकिङ भइसकेको रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले जनाएका छन् । निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभीएम) को प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विदेशमा रहेका प्रतिनिधिले मोबाइल एपमार्फत समेत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता झाले जनाएका छन् ।
वर्षा र अत्यधिक गर्मीको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै रास्वपाले महाधिवेशनको उदघाटन स्थल परिवर्तन गरी भरतपुरको गेस्टहाउस चौरमा तय गरेको छ । उदघाटन समारोहका लागि गेस्टहाउस चौरमा अस्थायी आधुनिक हल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जनाएका छन् । बन्द सत्र भने चितवन उद्योग संघको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा हुनेछ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा मुल आयोजक समिति र अन्य नेताहरुको नेतृत्वमा १८ विभिन्न उपसमितिहरु गठन गर्दै महाधिवेशनलाई भव्यरुपमा सम्पन्न गर्न तयारी भइरहेको छ ।
१५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति
महाधिवेशनबाट चयन हुने केन्द्रीय समितिको संरचना थप समावेशी र बृहत् बनाउने गरी विधान संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ । रास्वपा सचिवालयबाट पारित भइसकेको विधान संशोधन प्रस्ताव महाधिवेशनबाट पारित भएपछि लागु हुनेछ ।
संशोधित विधानको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय हुनेछ । जसमा १५१ निर्वाचित र ७ प्रदेशका सभापतिहरू पदेन सदस्य रहनेछन् ।
हाल रहेको १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको संख्या रहेकोमा विधान संशोधन गर्दै बढाएर १५८ पुर्याइएको छ । १५८ सदस्यीय समितिमा १५१ जना निर्वाचित तथा ५१ जना सदस्य सभापतिले मनोनित गर्ने विशेषाधिकार विधानमा राखिएको छ ।
तदर्थ समितिको भरमा चल्दै आएको आरोप खेपिरहेको रास्वपाका लागि यो महाधिवेशन संस्थागत सुदृढीकरणको प्रस्थानविन्दु बन्नेछ । महाधिवेशनमार्फत पार्टीले आफ्नो आधिकारिक वैचारिक लाइन (मार्गदर्शक सिद्धान्त) पारित गर्दैछ । जसमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, उत्तरदायी शासन र सामाजिक न्यायलाई मुख्य खम्बा मानिएको छ ।
विभिन्न स्वतन्त्र अभियन्ता र वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एउटै सांगठनिक ढाँचामा समेट्दै आगामी राजनीतिक यात्रा र सुशासनको मार्गचित्र तय गर्ने भएकाले यस महाधिवेशनलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
२१ फागुन २०८२ सालको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट सहित सबैभन्दा ठुलो दल बनेको रास्वपाले सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको रास्वपाको यो महाधिवेशनले पार्टीको भावी रणनीति, सुशासनका एजेन्डा र आगामी निर्वाचन (पालिका, प्रदेश)को मार्गचित्र तय गर्ने भएकाले यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमै महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
सभापतिमा रवि दोहोरिने निश्चित
महाधिवेशनबाट सभापतिमा पुनः रवि लामिछाने नै दोहोरिने सम्भावना निश्चितप्रायः छ । रास्वपा नेता गणेश पराजुलीले सभापतिमा रवि लामिछाने नै दोहोरिने सम्भावना निश्चितप्रायः रहेको जनाएका छन् । अन्य पदमा पनि सर्वसम्मत नै हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
पार्टीमा समाहित भएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा हलबाटै घोषणा गरिने तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री शाह, विवेकशील साझा पार्टी सहित अन्य विभिन्न पार्टी र समूहबाट आएका नेतालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पदाधिकारी संख्या घटबढ गर्ने गरी गृहकार्य रास्वपाले गरेको छ ।
रास्वपाले केन्द्रमा पदाधिकारीहरूको संख्या थपेर २० जना पुर्याएको छ । पार्टी स्थापना कालमा नरहेको ‘वरिष्ठ नेता’ को नयाँ पद यस पटकको विधान संशोधनमार्फत पहिलो पटक सिर्जना गरिएको छ ।
नयाँ विधान अनुसार रास्वपामा सभापति १, वरिष्ठ नेता १, उपाध्यक्ष ३ (१ जना महिला अनिवार्य), महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ५ (१ जना महिला अनिवार्य), प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता ३ (१ जना महिना अनिवार्य), कोषाध्यक्ष १ र सहकोषाध्यक्ष २ जना (१ जना महिला अनिवार्य) हुनेछन् । यसअघि पदाधिकारी संख्या १३ थियो ।
यसैगरी, महाधिवेशन सकिएलगत्तै पार्टीको दैनिक राजनीतिक निर्णय, रणनीतिक कार्यदिशा र कार्यसम्पादनलाई तीव्र बनाउन केन्द्रीय समिति मातहत रहने गरी ३३ सदस्यीय शक्तिशाली सचिवालय गठन गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।
यि हुन महामन्त्रीका दाबेदार
सभापतिपछिको कार्यकारी एवं शक्तिशाली पद महामन्त्रीका लागि दर्जनभन्दा बढी नेताहरु दाबेदार रहेका छन् । प्रस्तावित विधान अनुसार पार्टीमा २ जना महामन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र आकांक्षीहरूको दौड निकै रोचक बनेको छ ।
हालका महामन्त्रीद्धय कविन्द्र बुर्लाकोटी, भूपदेव शाह सहित सचिवालयका अधिकांश नेताहरु आकांक्षी रहेका छन् । वर्तमान महामन्त्री एवं प्रमुख सचेतक समेत रहेका बुर्लाकोटी पुन दोहोरिने सम्भावना छ । यद्यपि, उनलाई उपसभापति पदमा बढुवा गर्ने विकल्पमा समेत पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताइन्छ ।
अर्का महामन्त्री शाह वालेन समूहबाट हालै महामन्त्री मनोनित भएका हुन् । शाह पनि महामन्त्रीमा दोहोरिन खोजेका छन् । पार्टी नेतृत्वले पूर्वबालेन समूहलाई समेट्न उनलाई सर्वसम्मत गराउने प्रयास भइरहेको छ ।
यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री रहेका शिशिर खनाल पनि महामन्त्रीको दाबेदार रहेका छन् । पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकालको बहिर्गमनपछि नै खनालको नाम महामन्त्रीका लागि बलियो रूपमा हेरिएको थियो । हाल परराष्ट्रमन्त्री रहेका खनाल यस पटक महामन्त्रीका प्रमुख आकांक्षी हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल समेत बालेन समूहबाट महामन्त्री बन्न खोजेका छन् । बालेन समूहबाट रास्वपामा समाहित भई हाल मन्त्री बनेका लम्साल पनि महामन्त्रीको दौडमा अग्रपंक्तिमा छन् ।
कानूनमन्त्री सोबिता गौतम उपसभापतिमा दाबी गरेको रास्वपा नेताहरु बताउँछन् । यदी उपसभापति नभएको अवस्थामा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने अन्तिम तयारीमा गौतम रहेकी छन् ।
पार्टी प्रवक्ता रहेका मनिष झा मन्त्री बन्न खोजेका थिए । तर उनी मन्त्री हुन सकेनन् । सभापति रविको विश्वासपात्रको रुपमा रहेका झाले मन्त्री हुन नसकेपछि महाधिवेशनबाट महामन्त्री हुने दौडधुपमा रहेका छन् ।
यसैगरी सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य, यज्ञमणि न्यौपाने सहित सचिवालयमा रहेका अधिकांश नेताहरु पदाधिकारीका आकांक्षी रहेका छन् । विधान मस्यौदा कार्यदलको संयोजक समेत रहेका आचार्यलाई रविले महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिन सक्ने चर्चा रास्वपामा छ ।
पार्टीभित्र पदाधिकारी बन्नका लागि पहिले अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने नियम भएकाले यी सबै आकांक्षीहरूले सुरुमा हलबाट केन्द्रीय कमिटीको चुनाव फेस गर्नुपर्नेछ ।
सम्बन्धित समाचार
‘आइतबारको बिदा खारेज गर्न लागिएको होइन’
राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा
नेपाल–भारत सीमा समाधान कूटनीतिक वार्ताबाट गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता
दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र शेखर गोल्छाविरूद्ध तीन फरक अदालतमा मुद्दा दायर
देश बनाउने कुरामा जिस्कदै प्रधानमन्त्री बालेन !
‘चिया पिउन भ्याउनेले चिया किसानको समस्या समाधान किन नगरेकाे ?’
रास्वपा महाधिवेशनः केन्द्रीय समितिको आकार बढ्दा बग्रेल्ती आकांक्षी
विद्युतीय राहदानी छपाई प्रकरणमा सांसदको चासो
