धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर्मचारी तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधामै खर्च गर्ने भएको छ । प्रदेश संरचना गठन भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारीको तलब भत्ता धान्न नसक्ने अवस्था यथावत् रहेको देखिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले १ असारको मध्यराति प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको अनुसूचीअनुसार तलब भत्ताका लागि कुल ३ अर्ब एक करोड ४७ लाख १४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये दुई अर्ब ८१ करोड १४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारको स्रोतबाट र २० करोड ३२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारको अनुदानबाट व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

तर, सोही बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व जम्मा एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र उठ्ने अनुमान गरेको छ । यसले प्रदेश सरकार आफ्नै आम्दानीबाट कर्मचारीको तलब भत्ता व्यवस्थापन गर्न अझै असक्षम रहेको तथ्य उजागर गरेको छ ।

अनुसूचीअनुसार कर्मचारीको पारिश्रमिकमा एक अर्ब ९५ करोड ३१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा सात करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । पोसाक भत्तामा चार करोड ४५ लाख, खाद्यान्नमा ९ करोड तीन लाख १६ हजार, औषधि उपचार खर्चमा पाँच लाख, स्थानीय भत्तामा ६ करोड ७२ लाख ६७ हजार र महँगी भत्तामा २० करोड ४८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, कर्मचारी बैठक भत्तामा दुई करोड ८९ लाख ७८ हजार, पदाधिकारी बैठक भत्तामा दुई करोड सात लाख २४ हजार र अन्य भत्तामा ३१ करोड ६४ लाख २२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पदाधिकारीका अन्य सुविधामा ३९ लाख ६२ हजार, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा १९ करोड २९ लाख दुई हजार र अन्य भत्तामा ३१ करोड ६४ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख छ । कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा खर्च चार करोड ९५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहनेछ ।

अनुसूचिअनुसार सेवा महसुलमा १५ करोड ३८ लाख २६ हजार, पानी तथा बिजुली ११ करोड ८८ लाख ६२ हजार, सञ्चार महसुल तीन करोड ४९ लाख ६४ हजार, पदाधिकारी इन्धनमा एक करोड ५१ लाख ३८ हजार, इन्धन कार्यालय प्रयोजन शीर्षकमा १० करोड ३२ लाख ८३ हजार, इन्धन अन्य प्रयोजनमा एक करोड १९ लाख १५ हजार तथा सवारी साधन मर्मतमा ८ करोड ४७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ ।

बजेट भाषणका क्रममा मन्त्री धामीले कर्मचारीको तलबमानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने र पछि कायम हुने तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताए । साथै, नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार प्रदान हुँदै आएको ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता प्रदेश निजामति सेवाका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई दिने र प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् सार्वजनिक गरेको विवरणले सरकारले अझै आफ्नै आन्तरिक आम्दानीबाट कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्था देखाएको छ भने विभिन्न खर्च शीर्षकमा रकम वृद्धि गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

गोदावरी नदीको बाढीमा बगेर दुई महिलाको मृत्यु टेम्पो भिरबाट खसालिएको घटनावारे छानविन समिति गठन रैथाने खाद्य परिकार मेलामा कोदोको ममदेखि मकैको खिरसम्म उपसचिव सुरेशबाबु महिनौं बेपता हुँदा समेत मन्त्री प्रतिभा किन मौन ? शीतभण्डार सञ्चालन नहुँदा किसान मर्कामा खाली घरटहरामा महानगरले चलायो डोजर राष्ट्रपतिद्वारा मच्छिन्द्रनाथको भोटो अवलोकन (फोटोफिचर) जोरायले बासमती धानले पाउँदैछ लोकप्रियता