काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विज्ञ सदस्यमार्फत काम गराउने नाममा विश्वासपात्रलाई अर्बौंको डीपीआर, मास्टरप्लान र सफ्टवेयरको जिम्मा दिन थालेको छ ।

विश्वासपात्रलाई अर्बौको डीपीआर, मास्टरप्लान र सफ्टवेयरको जिम्मा

डिजिटल नेपाल, सार्वजनिक प्रशासन सुधार, एकीकृत नागरिक सेवा, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, डेटा व्यवस्थापन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग, सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेजस्ता नाममा सरकारले नियुक्त गरेका विज्ञले काम थालेका छन् ।

सरकार र मन्त्रीनिकटका व्यक्तिलाई सूचना प्रविधि (आईटी)सहितका प्राविधिक र विज्ञका रुपमा नियुक्ति दिएर राज्यका संवेदनशील डाटाहरुमा पहुँच दिएको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सार्वजनिक सेवा सुधारमा प्रशासनिक र प्राविधिक कामका लागि सिंहदरबारभित्रै सयभन्दा बढी सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञ काम गरिरहेका छन् ।

सरकारको औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर काम गरिरहेका यी विज्ञलाई प्रधानमन्त्री मातहतको प्रविधि एकाईले संयोजन तथा परिचालन गरिरहेको छ ।

आईटीलगायत विभिन्न विषयका विज्ञलाई परिचालन गरेर काम भइरहेको मन्त्रीहरुले समेत स्वीकारेका छन् । यसरी काम गरिरहेको टीमलाई नै मन्त्रीका सल्लाहकार तथा सहयोगीको रुपमा औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउन मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरिसकेको छ ।

२ वैशाखको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रीलाई ५ सल्लाहकारसहित ९ सदस्यीय सचिवालय नियुक्त गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । यीमध्ये सबै १७ वटै मन्त्रालयमा आईटी विज्ञसहित ८० जनाभन्दा बढीलाई नियुक्ति दिइँदै छ । कतिपयले नियुक्तिबिनै अनौपचारिकरुपमा कामसमेत थालिसकेको पाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद निर्णयको हवाला दिएर नियुक्त गर्न लागिएका आईटी विज्ञहरु सबै सत्तारुढ दल रास्वपाका नेता र मन्त्रीका निकट व्यक्ति भएको उच्च प्रशासनिक स्रोतको दाबी छ ।

सरकारको निर्णयलाई टेकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा डिजिटल सुशासनका लागि भन्दै विज्ञ टोलीले काम सुरु गरिसकेको छ ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले ८० जना आईटी विज्ञ सिंहदरबारभित्रै बसेर दिनरात नभनी काम गरिरहेको स्वीकारेका छन् । तर यो संख्या ८० नभएर सयभन्दा बढी पुगेको स्रोतको दाबी छ । सयबढी आईटी विज्ञको दरबन्दी सिर्जना गरिएकोमा दुई सय जनाभन्दा बढीको सूची तयार छ ।

अध्ययन, गुरुयोजना, डीपीआर र परामर्शमा खर्च भएको अर्बौं रुपैयाँलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु, औचित्यहीन र आवश्यकताको विश्लेषण नगरी भएको खर्चको रुपमा औंल्याउँदै गर्दा नयाँ सरकारले आवश्यकता विश्लेषण नै नगरी अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएर परामर्शदातामार्फत ठूलो धनराशी खर्च गर्न सुरु गरेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै काम गर्न सिंहदरबार र आसपासमै धेरै नयाँ परामर्शदाता कम्पनीले कागजात तयार गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका एकजना सहसचिवले राजधानीलाई जानकारी दिए ।

पछिल्ला दिन निजामती सेवा ऐन, कर्मचारी आचारसंहिता, सुशासनलगायतका नाममा मन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकारका दबाबमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरु मन्त्री र उनीहरुका सचिवालयमार्फत भइरहेका कामका विषयमा टिप्पणी गर्न तयार छैनन् ।

‘सरकारले निर्णय नै गरेर विज्ञबाट काम गराउने नाममा नेपालको महत्वपूर्ण डाटामा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिन थालेको छ, यो राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सहसचिव भन्छन् ।

सरकारले पछिल्ला वर्ष डिजिटल नेपाल, सार्वजनिक प्रशासन सुधार, एकीकृत नागरिक सेवा, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, डेटा व्यवस्थापन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।

यस्ता योजनाका लागि विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका विकास साझेदारबाट अर्बौं रुपैयाँबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान लिइसकिऐको छ । यस्ता परियोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो परिमाणको ऋण पाइपलाइनमा छ ।

४० प्रतिशत डीपीआर ‘रद्धीको टोकरीमा’
नेपालमा विकास आयोजनाको सुरुवात प्रायः डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन), सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र गुरुयोजना निर्माणबाट हुन्छ । तर तीमध्ये ठूलो हिस्सा कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नै नसक्ने गरेको तथ्य विभिन्न अध्ययन र महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।

स्थानीय तहहरूले मात्रै पछिल्ला तीन वर्षमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर १ हजार ८२५ वटा डीपीआर तयार पारेका थिए । तीमध्ये कम्तीमा ४३२ वटा डीपीआर कार्यान्वयनमै नगएको तथ्य महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा डीपीआर तयार भएको अभिलेखसमेत भेटिएन भने कोशी प्रदेशमा मात्र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि २०८०÷८१ सम्म ७८४ वटा डीपीआर तयार गरिए ।

नेपालले सन् २००७ देखि ई–गभर्नेन्स मास्टर प्लान, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, विभिन्न मन्त्रालयगत सूचना प्रणाली, एकीकृत सेवा प्रणाली, डेटा सेन्टर, नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलगायत दर्जनौं डिजिटल परियोजनामा लगानी गरिसकेको छ । तर तीमध्ये धेरै प्रणाली एकअर्कासँग जोडिएका छैनन्, कतिपय प्रयोगकर्ताविहीन छन् र कतिपय परियोजना अधुरै छन् ।

सरकारले फेरि विश्व बैंक र एडीबीबाट करिब ९० मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको वैदेशिक ऋण लिएर ‘नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’ सुरु गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले संकेत गरेको ८० बढी आईटी विज्ञ यही प्रोजेक्टमा जोडिएका छन् । यस परियोजनाअन्तर्गत डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म, डिजिटल लकर, साइबर सुरक्षा पूर्वाधार, एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल र विभिन्न डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरिने योजना छ ।

विगतमा सडक, भवन, सिंचाइ, खानेपानी र ऊर्जा परियोजनामा डीपीआर तयार गरेर वर्षौं थन्क्याइएका उदाहरण प्रशस्त छन् । कतिपय राष्ट्रिय महत्वका आयोजना दशकौंसम्म डीपीआर संशोधनमै अल्झिएका छन् ।

डिजिटल नेपालः फेरि ऋण, फेरि परामर्श
पछिल्लो डेढ दशकमा नेपाल सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायमार्फत दर्जनौं सूचना प्रणाली, वेबसाइट, अनलाइन सेवा प्लेटफर्म, मोबाइल एप, डेटा व्यवस्थापन प्रणाली र डिजिटल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर तीमध्ये धेरै प्रणाली एकअर्कासँग जोडिएका छैनन् ।

एउटै नागरिकको विवरण विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै संकलन हुन्छ । स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा, कर प्रशासन र अन्य निकायबीच डेटा आदानप्रदान अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

कतिपय प्रणाली निर्माणपछि अद्यावधिक नै भएका छैनन् । कतिपय परियोजनाको मर्मत र सञ्चालन खर्चसमेत सुनिश्चित छैन ।

यस्ता समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले अहिले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको अवधारणा अघि बढाएको छ । एकीकृत सेवा पोर्टल, डिजिटल लकर, डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म, साइबर सुरक्षा प्रणाली तथा कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित सेवा विस्तारका योजना अघि सारिएका छन् ।

यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ठूलो परिमाणमा वैदेशिक ऋण परिचालन भइरहेको छ । विकास साझेदार संस्थाहरूले सार्वजनिक प्रशासन सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, डेटा गभर्नेन्स र संस्थागत क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

तर यस्ता परियोजनामा प्रायः ठूलो हिस्सा परामर्श सेवा, प्रणाली डिजाइन, अध्ययन, संस्थागत पुनर्संरचना, क्षमता विकास र सफ्टवेयर विकासमा खर्च हुने गरेको छ ।

अनधिकृत पहुँच, गोपनीयता र सुरक्षामा प्रश्न
पछिल्ला दिन निजामती सेवा ऐन, कर्मचारी आचारसंहिता, सुशासनलगायतका नाममा मन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकारका दबाबमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरु मन्त्री र उनीहरुका सचिवालयमार्फत भइरहेका कामका विषयमा टिप्पणी गर्न तयार छैनन् ।

‘सरकारले निर्णय नै गरेर विज्ञबाट काम गराउने नाममा नेपालको महत्वपूर्ण डाटामा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिन थालेको छ, यो राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सहसचिव भन्छन् ।

सरकारले पछिल्ला वर्ष डिजिटल नेपाल, सार्वजनिक प्रशासन सुधार, एकीकृत नागरिक सेवा, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, डेटा व्यवस्थापन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

रास्वपा महाधिवेशनः केन्द्रीय समितिको आकार बढ्दा बग्रेल्ती आकांक्षी विद्युतीय राहदानी छपाई प्रकरणमा सांसदको चासो रास्वपा महाधिवेशन : नीति र नेतृत्व टुंग्याउने अन्तिम तयारी रास्वपा महाधिवेशन आजदेखि, सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेनले उद्घाटन गर्ने राष्ट्रियतामा शंका नगर्न प्रधानमन्त्री बालेनको आग्रह बन्दसत्र आज, भोलिवाट निर्वाचन प्रक्रिया, रास्वपालाई थप समावेशी बनाइँदै विष्णु पौडेलको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश किन उत्रियो रास्वपा प्रदेशसभा खारेजको पक्षमा ?