काठमाडौं । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले अधिक तलव बुझ्ने गरेको तर बैंकको नाफा र लाभांशमा लगानीकर्तालाई केही फाइदा नहुने गुनासोपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पारिश्रमिकमा कडाइ गरेको छ ।

कार्यसम्पादनका आधारमा मात्र पारिश्रमिक

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सीईओको तलब केवल सञ्चालक समितिको इच्छाअनुसार गर्न नपाइने भएको छ । अब उप्रान्त संस्थाको वित्तीय अवस्था, कार्यसम्पादन, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनका आधारमा तोकिनुपर्ने भएको छ ।

सीईओको योग्यता, अनुभव, संस्थाको पुँजीको प्रतिफल, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा, जोखिमस्तर तथा संस्थाभित्रका तल्लो तह र उच्च तहबीचको पारिश्रमिक अन्तरलाई विश्लेषण गरी तलव निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान केन्द्रीय बैंकले बनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।

यो मार्गदर्शन जारी भएसँगै बैंकहरूले आºनो आन्तरिक नीति तथा सम्झौतापत्रलाई यसअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । सीईओ नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै नयाँ मापदण्ड लागू हुने भएकाले आगामी नियुक्तिहरूमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको यो कदमले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको नयाँ मानक स्थापित गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शनमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने, जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने र जथाभावी तलब निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ बाट प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी यो मार्गदर्शन जारी गरेको जनाएको छ । यसअघि सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण सञ्चालक समितिको निर्णयमा निर्भर रहने गरेको थियो ।

मार्गदर्शनअनुसार प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने भएको छ । सञ्चालक समितिले सो सिफारिसका आधारमा मात्र अन्तिम निर्णय गर्न सक्नेछ । यसले पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रियालाई बढी वैज्ञानिक र निष्पक्ष बनाउने छ ।

बैंकको वर्गअनुसार सीईओको तलब तथा भत्ताको अधिकतम सीमा पनि निर्धारण गरिएको छ । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका हकमा विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा दुई प्रतिशत वा गत वर्षान्तको कुल सम्पत्तिको बढीमा शून्य दशमलव शून्य एक पाँच प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सोही सीमा लागू हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने मार्गनिर्देशनमा उल्लेख छ ।

‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूका लागि औसत कर्मचारी खर्चको तीन प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको शून्य दशमलव शून्य दुई प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीका लागि कुल सम्पत्तिको शून्य दशमलव १० प्रतिशत र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूका लागि कुल सम्पत्तिको शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत सीमा तोकिएको छ । यी सीमाले संस्थाको आकार र क्षमताभन्दा ठूलो पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मार्गदर्शनले सीईओको पारिश्रमिकलाई तीन मुख्य भागमा विभाजन गरेको छ । पहिलो निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता, दोस्रो कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक र तेस्रो अन्य सुविधाहरू हुन् । कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक निश्चित तलब तथा भत्ताको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि सम्पत्तिमा प्रतिफल, पुँजीमा प्रतिफल, नाफा, पुँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, तरलता, जोखिम व्यवस्थापन, नियामक पालना, ग्राहक सन्तुष्टि तथा सेवा गुणस्तर जस्ता सूचकलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि सीईओले तोकिएका लक्ष्य पूरा गर्न सकेन भने यस्तो अतिरिक्त पारिश्रमिक उपलब्ध नहुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

अन्य सुविधाको हकमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । सीईओले एक थान मोबाइल फोन र एक थान ल्यापटप मात्र पाउनेछन् । सेवा अवधिभरका लागि एक सवारी साधन, इन्धन र चालक सुविधा उपलब्ध हुनेछ तर थप सवारी साधन दिन नपाइने भएको छ । टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका जस्ता विविध खर्चका लागि निश्चित वार्षिक तलबको बढीमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म मात्र खर्च गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । तोकिएको सीमा मिचेमा अतिरिक्त रकम सीईओ वा सम्बन्धित निर्णयकर्ताबाट असुल उपर गरिने राष्ट्र बैंकको मार्गनिर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीईओलाई प्रदान गरिएको सम्पूर्ण पारिश्रमिक र सुविधाको विस्तृत विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा अनिवार्यरूपमा खुलाउनुपर्ने भएको छ । यसले लगानीकर्ता तथा आम जनतालाई जानकारी दिनुका साथै जवाफदेहिता बढाउने भनाइ राष्ट्र बैंकको रहेको छ । यद्यपि समस्याग्रस्त घोषित संस्था, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, पुनर्संरचनामा रहेका संस्था र बीस प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका बैंक तथा विदेशी बैंकका शाखाहरूलाई भने केही प्रावधानबाट छुट दिइएको छ ।

विगतमा केही संस्थामा सीईओको तलब अत्यधिक उच्च रहेको र संस्थागत नतिजासँग तालमेल नभएका कारण यस्तो प्रावधान बनाएको बताइएको छ । नयाँ मार्गदर्शनले पारिश्रमिक र कार्यसम्पादनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मार्गदर्शन लागू हुनुअघि नै करारमा रहेका सीईओको हकमा पुरानै व्यवस्था कायम रहन सक्ने तर नयाँ नियुक्तिका लागि भने नयाँ सीमा अनिवार्य लागू हुनेछ । यो मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुशासनलाई मजबुत बनाउने, कर्मचारीहरूबीचको तलब असन्तुलन घटाउने र वित्तीय प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन गर्ने र आवश्यक परेमा कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेप्सेले पायो नयाँ नेतृत्व, अमृत लम्साल अध्यक्षमा नियुक्त एकैदिन सुनको मूल्य तोलामा दश हजार ५०० रुपैयाँ घट्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्यो मोबाइलबाटै ऋणदेखि स्मार्ट बैंकिङसम्म सरकार फेरिएपिच्छे चेपुवामा प्रशासकीय अधिकृत पोखरा महानगरपालिकाको बजेट ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख हुम्लाको श्रीनगर आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प रास्वपा सभापतिमा उम्मेदवारी दिन ५१ जना समर्थक